काठमाडौँ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विभाजनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पुरानो गुण तिर्दा माधव नेपालमा आफू नेतृत्वको पार्टी विभाजनको त्रास तत्काललाई दूर भएको हो।
एकीकृत समाजवादीमा १०औँ महाधिवेशनपछि बढेको विवाद फुटको सँघारमा पुगेको थियो। पदाधिकारी निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी विभाजनको तयारी गरेका थिए। उनीहरूले महाधिवेशन हलको म्याण्डेटविपरीत निर्वाचनको भएको भन्दै नतिजा नै रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
असन्तुष्टिको सूचीमा डा. विजय पौडेल, रामकुमार झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, डा.वंशीधर मिश्र, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, रामचन्द्र झा, अम्मरबहादुर थापा, ललितबहादुर बस्नेत, उर्वादत्त पन्त, लक्ष्मण केसी लगायतका नेताहरू छन्। उनीहरूले पटक-पटक छुट्टै छलफल मात्र होइन, पार्टी विभाजनका लागि हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका थिए।
असन्तुष्ट नेताहरू नयाँ पार्टी बनाएर एमालेमा विलय गराउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले साथ दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीलाई निशाना बनाएर ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहेका थिए।
अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ मा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। दुईवटै पार्टी विभाजन भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो।
तर अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएका प्रावधान जगाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। यसैकारण एकीकृत समाजवादी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरिहाल्न असन्तुष्ट नेताहरूले पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन चाहे पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसको अनिच्छाले रोकिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानो गुण तिर्दा माधवको प्रयास सफल भएको छ भने यही कार्यकालमा संसद्को पहिलो दल बन्ने ओलीको रणनीतिमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ।
संविधानविपरीत संसद् विघटन हुँदा आफ्नो पक्षमा उभिनुका साथै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको गुणको ‘ब्याजको स्याज’समेत कांग्रेसले योपटक एकीकृत समाजवादीलाई तिरेको हो। त्यतिमात्र होइन, अर्को गठबन्धनमा रहेर पनि एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको थियो।
कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ (माधव नेपाल)लाई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेकै वेला पनि तपाईं तयार रहनुस्, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस लाग्छ भनेको थियो तर सुरुमा आलटाल गर्नुभयो र पछि उतै जानुभयो। उहाँले हिजोका दिनमा कांग्रेसलाई जुन भरोसा गर्नुभयो। अब त्यसको सावाँ र ब्याज कांग्रेसले तिरेको छ।’
ओलीले अध्यादेश ल्याउन चाहे पनि त्यससँग सम्बन्धित दुबै तालुकदार मन्त्रालय गृह र कानुन कांग्रेससँग छ। यस्तोमा माधवलाई गुण तिर्ने मौका उसले पाएको हो। कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘अध्यादेश तुरुन्तै आउँदैन।’
दल विभाजन गर्ने अध्यादेश केही गरी आइहाले राष्ट्रपति पाैडेलबाट समेत अघि नबढाेस् भन्ने अध्यक्ष नेपाल चाहन्छन्। उनलाई विपक्षमा रहेका सबै दलहरूले साथ दिएका छन्। उनीहरूले कात्तिक ७ शीतलनिवास पुगेर अध्यादेश आइहाले अघि नबढाउन राष्ट्रपति पाैडेलसँग आग्रह गरेका थिए।
अध्यादेश नआउने भएपछि तत्काललाई पार्टी फुटाउने योजना विफल भएको एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूकाे बुझाइ छ। अध्यक्ष नेपालले देउवाको सहयोगसँगै आफैले पनि असन्तुष्ट नेताहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि मात्रै अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेका नेता वंशीधर मिश्र ‘असन्तुष्टि सम्बोधन’को आश्वासन पाएको बताउँछन्। यद्यपि असन्तुष्टि सम्बोधन नभएको अवस्थामा भने पार्टीको विस्फोट नरोकिने बताउँछन्।
‘तत्काललाई पार्टीमा केही सम्भावना छैन। किनभने केही दिनअघि मात्रै अध्यक्षलाई भेटेर मैले जोडदारसँग कुरा राखेँ। उहाँले माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चाले उहाँहरू अत्तालिनुभयो’, उनले भने, ‘त्यसै कारण तत्कालका लागि मत्थर भएको छ तर अब हाम्रो मागका विषयमा नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ, सबै कुरा त्यसैमा निर्भर रहन्छ। नेतृत्वले समयमै हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने त संकट यसै टर्दैन।’
अध्यक्ष नेपालपक्षीय नेताहरूले भने सबै चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएर पराजित भएपछि चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गर्दै हिँडेको टिप्पणी गर्छन्। पार्टी सचिव श्रीनाथ बराल बाहिर चर्चामा आए जति पार्टी विभाजनको सँघारमै पनि नपुगेको दाबी गर्छन्।
‘आफै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्वाचनको फैसला गर्ने, निर्वाचनको सबै प्रक्रियामा सामेल हुने अनि हारेपछि सडकमा चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गर्ने? यो गैरजिम्मेवार कुरा हो। यसको अर्थ छैन।’
अध्यादेश आइहाले पनि विभाजन भइहाल्ने अवस्थामा पार्टी नरहेको दाबीसमेत सचिव बरालको छ। ‘बाहिर भनिए जसरी पार्टी फुटिहाल्ने सम्भावना छैन। पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश आए पनि पार्टी विभाजन हुँदैन।’
पार्टीका वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेत भने पार्टीको असन्तुष्टिप्रति नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने मत राख्छन्। असन्तुष्ट पक्षले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि असम्भव मागहरू राख्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘महाधिवेशनको आदेश भनेको सहमतिमा जाने हो। त्यसो हुँदाहुँदै हामीले पोलिटब्यूरो र पदाधिकारी छान्न निर्वाचन गर्यौँ‚ जुन गर्नु हुँदैनथ्यो। अर्को कुरा जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कि त निर्वाचन लड्नु हुँदैनथ्यो‚ लडिसकेपछि हारजित स्विकार्नुपर्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अब उहाँहरूका माग के हुन्‚ त्यो नेतृत्वले सुन्नुपर्यो। सम्बोधन हुने खालका छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्यो, होइन भने यी यी कारण सम्भव छैन भनेर सम्झाउनुपर्यो। अरू त के विकल्प छन् !’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।