काठमाडौं : जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि –युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) को मिति नजिकिदै गर्दा सरकारले तयारी तीब्र पारेको छ।
आगामी नोभेम्बर ११–२२ तारिख अर्थात् यही कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ ‘जलवायु वित्त’ (क्लाइमेट फाइनान्स) कार्बन क्रेडिटका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सरकारले विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्व तयारी थालेको छ। त्यसका लागि शनिबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुँदैछ।
नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डा
जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती कोप–२९ जलवायु वित्त का दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालले पनि यसैमा केन्द्रित भएर आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेसम्मको वित्तीय लक्ष्यले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर धान्न सक्दैन, उनले भने त्यसैले कोप–२९ जलवायु वित्त को नयाँ सामूहिक परिमाणीत लक्ष्य (एनसिक्यूजी) निर्धारण गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।’
सन् २०२५ देखि २०३० सम्म १०० विलियन परिचालनले नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले अब ट्रिलियनमा वित्त को परिचालन नगरे थामे हिमपहिरो, पछिल्लो बाढी पहिरो डुबान जस्ता जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था थेग्न नसकिने बताए।
‘अब ठुलो लगानी चाहिन्छ, सडक बनाउँदा, विद्युतीय संरचना बनाउँदा जलवायुको जोखिमबाट कसरी बचाउने भन्ने हेरेर लगानी गर्न आवश्यक छ, उनले भने– सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई २०१९ को लक्ष्यमा झार्न ठूला राष्ट्रहरूले धेरै काम गर्नुपर्नेछ र नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बुझाउने तयारी सुरु गरेको छ।’
डा. उप्रेती का अनुसार, आगामी फेब्रुअरीमा नेपाल लगायत विश्वका सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बुझाउने र प्रत्येक दुई बर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बुझाउनुपर्नेछ। त्यसको आधारमा सबै धनी देश र अन्य विकासोन्मुख देशहरूलाई इमान्दारिता पूर्वक आफ्नो उत्सर्जनलाई घटाउन तर्फ लाग्न कोप सम्मेलनले निर्देशन दिने अवस्था छ।
सबै पक्ष राष्ट्रले इमान्दारिता पूर्वक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने सन्दर्भमा काम नगरे तापक्रम बढ्ने क्रम नरोकिने र जलवायु परिवर्तनको असर पनि बढ्दै जाने भएकाले यसबाट ठुलो हानी नोक्सानी हुनसक्छ। ‘हानि नोक्सानीको मुद्दा, हानि नोक्सानी कोष, जलवायु अनुकूलन कोषलाई पनि अगाडि बढाउने र विश्व तापमान बृद्धि १.५ डिग्री सेन्टीग्रेड कायम गर्न उत्सर्जन घटाउने तर्फ काम गर्न कोप–२९ ले दबाब दिनेछ।
अर्का जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल लामो समयदेखि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लेको विषयमा केन्द्रित हुँदै आएकोमा यसपटक थामेको हिमताल विस्फोटको घटना, काठमाडौं लगायतका स्थानमा आएको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोको घटना जलवायु परिवर्तनका ताजा घटनाको रुपमा प्रस्तुत भएको बताउँछन्।
आफू समेत आबद्ध भएर गरिएको अध्ययनमा अन्तराष्ट्रिय विज्ञ हरू लगायतको टोलीले काठमाडौंमा आएको बाढी गराउनुमा द्रुत गतिमा भइरहेको शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको योगदान थियो भन्ने निर्क्यौल निकालेको उनले बताए। ‘सामान्य अवस्थाभन्दा १८ प्रतिशत बढी असर गराउनुमा जलवायु परिवर्तनको भुमिका थियो भनि उक्त अध्ययनले भनेको छ, उनले भने। यही तथ्यलाई आधारमा राखेर कोप–२९ मा नेपालको एजेन्डा प्रस्तुत हुनुपर्ने जलवायु विज्ञ ढकालले बताए।
‘भर्खरै भएको घटना जलवायु परिवर्तनले नै हो भन्ने निर्क्यौललाई दरिलो भएर कोपमा राख्न प्रमाण भएको छ, उनले भने–सन् २०२५ पछाडि ५१० बर्षको लागि नेपाल जस्ता मुलुकले पाउनुपर्ने रकम के कति हुने, कुन माध्यमबाट आउने, त्यो प्राप्त गर्ने संयन्त्र कति सरल हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रमुख छलफल हुनेछ।’
पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपालले समेत जलवायु विपत्ति भोग्नुपरेको छ। विश्वको तापमान बृद्धिलाई १.५ डिग्री भन्दा बढ्न नदिने सम्झौता अनुमोदन गर्दा नेपालले पनि सहमति जनाएको थियो। ‘त्यसको लागि कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरूले धेरै भन्दा धेरै जिम्मेवारी लिनुपर्यो भन्ने आवाज उठाउन जरुरी छ’ विज्ञ ढकालले भने।
जलवायु–वित्त
जलवायु विज्ञ ढकालका अनुसार, अन्तर्गत विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो सरकारी संयन्त्रबाट दिने पैसा वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि आउने सहुलियत ऋण पनि क्लाइमेट फाइनान्स अन्तर्गत पर्दछ।
पक्ष राष्ट्रहरूले जलवायुको समस्या समाधानका लागि सहुलियत ऋण हरू लिन सक्छन्। यस्तैगरी कार्बन व्यापारबाट आएको पैसा पनि यसमा पर्छ। यद्यपि कार्बन व्यापारका लागि तथ्यांक संकलन लगायतका आवश्यक प्रणालीमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको तर्क छ।
सरकारको तयारी पर्याप्त छ ?
सरकारले यसपटकको कोप सम्मेलनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेको भन्दै डा. उप्रेती ले नेपालले अहिले राम्रो तयारी गरेको बताए।
अर्का विज्ञ ढकाल पनि पहिले भन्दा यस विषयमा संलग्न हुने, नागरिक समाज, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरकारी संयन्त्रको चासोको दायरा अत्यन्तै बढेको बताउँछन्। ‘बर्षभरी धेरै छलफल भएका हुन्छन्, ति छलफलमा टुंगिएका विषयलाई सदर गर्ने र नटुंगिएका विषयहरू कोपमा छलफल हुने हो, उनले भने–त्यसकारण नेपालले कोपमा जानुभन्दा अगाडि मात्र यो विषयमा छलफल गर्ने, वार्ता टोली गठन गरेर यसको तयारी पुग्दैन।’
जलवायुका सन्दर्भमा जानकार समूहहरु बढेको भन्दै ढकालले कोप सम्मेलनका लागि केही तयारी अगाडिदेखि भएपनि राजनीतिक नेतृत्वमा बैठकको केही अगाडि मात्रै यस बारेमा चासो हुने गरेको, जुन पर्याप्त नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।