अब धरहरा चढ्न शुल्क कति ?
अब धरहरा चढ्न शुल्क कति ?
काठमाडौँ : सरकारले पुनर्निर्माण भएको धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई नभई अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आइसीसी)लाई दिन लागेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आफूमातहतको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ। उनले भने,‘ हामीले अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मा दिने भनेर मस्यौदा बनाएका छौँ तर अझै पारित भने भएको छैन, बाहिर भने निजीलाई दिइयो भन्ने हल्ला फैलाइयो, त्यो होइन, हामीले केन्द्रलाई दिन लागेको हो,अब उसले आफै वा निजी कम्पनीलाई दिएर सञ्चालन गर्छ‚ त्यो केन्द्रकै कुरा हो, हामीले निजीलाई दिएको भने होइन।’
नयाँबानेश्वर चोकमै रहेको उक्त केन्द्र चीन सरकारको सहयोगमा बनेको हो। सुरुमा यसको नाम ‘वीरेन्द्र अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि ‘अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ भन्न थालियो। अहिले सरकारले यो भवनलाई वार्षिक करोडौं भाडा तिर्ने गरी संघीय संसद् सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गेलालका अनुसार उक्त केन्द्रले गोदावरी सम्मेलन केन्द्र, बुटवल अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, दमकको सभाहल लगायत ६ संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ। धरहरा चढ्न कति शुल्क तोकिने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रले नै तोक्ने उनले जानकारी दिए।
काठमाडौँ महानगरले पाएन जिम्मा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। तर उक्त केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन लागेसँगै अबदेखि सञ्चालनको जिम्मा महानगरले नपाउने भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले गत भदौमै सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह समक्ष धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरेका थिए। साहले मन्त्री सिंहलाई भेटेर नै उक्त प्रस्ताव गर्दै धरहरा पार्किङ र सञ्चालनको जिम्मा ठेकेदारलाई दिन नहुने पनि सुझाएका थिए।
उनले ठेकेदारले दिने जति पैसा महानगरले दिने पनि बताए तर उनको प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ। यसअघि धरहरा सञ्चालनकै विषयमा महानगरपालिका प्रमुख बालेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विवाद भएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा बनिनसक्दै नि:शुल्क पार्किङ खोलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महानगरपालिका प्रमुख बालेनहसँग रुष्ट बनेका थिए। महानगरपालिकाले २०८० माघ १४ गतेदेखि धरहरा पार्किङ भवनको पहिलो तलामा नि:शुल्क पार्किङ खुला गरेको थियो। धरहरा बनिनसक्दै नि:शुल्क पार्किङ खोलिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा पालिका विशेषको नभएको समेत बताएका थिए।
साउन १४ गते मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भनेका थिए, ‘धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न चाहन्छन्, चढ्न पाएका छैनन्। त्यहाँ पार्किङ बनेको छ, तयार भइसकेको छैन, निःशुल्क पार्किङ भनेर ल्याएर पार्किङ गरायो, सरकारले त्यत्रो खर्च गरेको छ। यो पालिका विशेषको होइन, खुलाउनुपर्छ।’ उक्त विवादपछि सरकारले धरहरा सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएको हो।
महानगरले भन्यो ः सरकार दबाव र प्रभावमा पर्याे
काठमाडौं महानगरपालिकाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि महानगरलाई नभई दबाव र प्रभावमा परी सरकारले यसरी निजी वा व्यापारीलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले संविधानविपरीत सञ्चालनको जिम्मा निजीलाई दिइएको बताए। उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि धरहरा सञ्चालनको जिम्मा कानुनअनुसार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने हो, सरकारले हामीलाई दिए संघीयताको मर्मअनुसार हुन्थ्यो, राम्रो हुने थियो। त्यसैले हामीले पटक पटक सरकारसँग आग्रह गर्यौँ तर निजीलाई दिएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पायौँ। मलाई लाग्छ‚ यो संविधानविपरीत कार्य हो।’
यसबाट पनि सरकारमाथि शंका उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ, महानगरपालिकाले सेवा दिइरहेको छ, धरहरा सञ्चालनको जिम्मा हामीलाई सरकारले दिए राम्ररी सञ्चालन गर्दै सेवा दिन्थ्यौँ तर सरकार यसमा गम्भीर भएन, कुनै दबाव र प्रभावमा निजीलाई दियो,’ उनले भने।
२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले ऐतिहासिक धरहरा ढलेको थियो तर सरकारको आलटालका कारण समयमा पुनर्निर्माण शुरु हुन सकेन। धरहरा ढलेको तीन वर्षपछि मात्रै पुनर्निर्माण थालियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्दै पुनर्निर्माणका लागि २०७५ पुस १२ मा शिलान्यास गरेका थिए।
तर पुनर्निर्माण नसकी ३ वर्षअघि नै उनले उद्घाटन गरे। निर्माणाधीन धरहराको कामै नसकी जस पाउन उनै ओलीले हतारहतार २०७८ वैशाख ११ मा उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
भूकम्पले ढालेको ९ वर्षपछि अर्थात् असोज ३ गतेदेखि पुनर्निर्माण भएको धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। हाललाई धरहरा चढ्न शुल्क लाग्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।