काठमाडौँ : सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले विवादित व्यापारिक घरानाबाट अर्बौंको सहयोग लिएपछि ‘दलहरूले लिन पाउने चन्दा तथा सहयोगसम्बन्धी कानुन’ निर्माणको बहस छेडिएको छ। पार्टी कार्यालय निर्माणार्थ एमालेले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट अर्बौंको सहयोग दान लिएपछि यो बहस उत्पन्न भएको हो।
अहिले नेपालमा दलहरूले लिन पाउने दान वा सहयोगबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। विद्यमान चन्दा ऐन पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा त्यसैको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी तथा अपारदर्शी रूपमा असीमित सहयोग लिइरहेका छन्।
अझ निर्वाचनका वेला त दल तथा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक रूपमै सहयोग माग्ने गरेका छन् तर उनीहरूले कहाँबाट कति सहयोग प्राप्त भयो भन्नेबारे खुलाउँदैनन्। निर्वाचन आयोगलाई खर्चको झूटो विवरण बुझाउने गरे पनि वेलाबखत सार्वजनिक मञ्चमै करोडौँ खर्च गरेको खुलाउने गरेका छन्।
अब भने दलहरूले लिन पाउने दान तथा सहयोगसम्बन्धी ठोस कानुन निर्माण गर्नुपर्ने मत चौतर्फी व्यक्त भइरहेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दलहरूकै लागि दान तथा सहयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँछन्।
‘सामान्य चन्दा लिने कानुन भए पनि दलहरूलाई नै लक्षित गरेर यसरी यतिसम्म लिन पाउने भन्ने स्पष्ट र ठोस कानुन चाहिँ छैन। त्यसैको फfइदा दलहरूले लिइरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अब यस्तो कानुन आवश्यक छ, जसले गर्दा दलहरूले कतिसम्म, कस्तासँग, के लिन पाउने भन्ने स्पष्ट होस्। त्यसमा पनि वैध आम्दानीको कति प्रतिशतसम्म दिन पाउने ? एउटै दललाई कति ? सबैलाई दिँदा कति ? उसको वार्षिक दान प्रतिशत कतिसम्म भन्ने कुरामा चाहिँ कानुन जरुरी छ।’
तर कानुन निर्माण संसद्ले गर्ने भएकाले यसमा दलहरू तयार नहुन सक्ने आशंका पोखरेलको छ। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउने त्यही दलहरूले हो। सडकले बनाउने होइन। त्यसकारण उनीहरूमै सबै कुरा निर्भर हुने हो। उनीहरूले आफूलाई सुधार्न चाहन्छन् भने चाहिँ यो गाह्रो विषय होइन तर यसैगरी अघि बढ्न चाहे भने यो असम्भव हुन्छ।’
अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि गम्भीर छलफल गरेर यसबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘खासगरी दलहरूको सवालमा चन्दासम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसकारण अहिले जे विषय बहसमा छ, यो छलफलयोग्य विषय हो। यसबारे गम्भीर छलफल गरेर त्यसले दिएको निष्कर्षका आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ।’
कानुन निर्माणका लागि दलहरू सकारात्मक
आफूहरूले लिन पाउने दान तथा सहयोग सम्बन्धी कानुन निर्माणमा दलहरू पनि सकारात्मक छन्। संसद्को वर्तमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस उक्त कानुन बनाउने पक्षमै देखिन्छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे ठूलो परिमाणको दान कुनै दलले कसैबाट लिँदा त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिमा मात्र नभई समग्र मुलुकमा पर्ने बताउँछन्। त्यसकारण दलहरूले लिन पाउने सहयोगसम्बन्धीको ठोस कानुनको आवश्यकता रहेको उनी पनि ठान्छन्।
‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। यसले राजनीतिसँगै जोडिएका कार्यपालिका, व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिकासम्म प्रभाव पर्छ। जस्तो कसैले ठूलो परिमाणमा सहयोग गर्छ भने सहयोग गर्दा निःशर्त भने पनि भोलि उसलाई अप्ठ्यारो पर्दा त उसले सहयोग माग्छ नै। अनि आफूलाई त्यत्रो ठूलो सहयोग गर्नेलाई दलले पनि सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन’, उनी थप्छन्, ‘त्यसकारण यो विषयमा ठोस कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसो गरियो भने विवाद सधैँका लागि हल हुन्छ।’
पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा अर्बौं सहयोग स्विकारेको एमाले पनि दलहरूले सहयोग लिने कानुन र मापदण्ड बनाउने पक्षमै देखिन्छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दलहरूले सहयोगमा के लिने-के नलिने ? कतिसम्म लिने भन्ने कुरामा कानुनी प्रबन्ध गर्दा उचित हुने मत राख्छन्। जसले निरन्तर महँगो हुँदै गएको निर्वाचन प्रणालीसमेत मितव्यायी हुने बुझाइ उनको छ।
‘निर्वाचनमा महँगो भयो, निर्वाचन त एउटा विधि, एजेन्डा, नीति स्थापित गर्ने ठाउँ हो तर जित्नका लागि जति पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। निर्वाचनमा त अधिकांश उम्मेदवारले व्यवसायीसँग चन्दा लिएर चलाउने हो। त्यसमा पनि निर्ममताका साथ कानुनी प्रबन्ध गरेर काम गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले जसरी बहस प्रारम्भ भएको छ, के लिने/नलिने, कतिसम्म लिने भन्ने कुरा व्यवस्थित ढंगले बहस गेर कानुनी प्रबन्ध गर्नु सही नै हुन्छ भन्ने लाग्छ।’
कानुन निर्माणका क्रममा दलको अकार र हैसियतका आधारमा उसले लिन पाउने सहयोगको परिमाण पनि निर्धारण हुनुपर्ने प्रमुख सचेतक बर्तौला बताउँछन्।
‘कानुन निर्माण गर्ने संसद्को कुरा हो। म यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुनै नराम्रो कुरा होइन, त्यसकारण सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ’, उनी थप्छन्, ‘अर्को कुरा सम्बन्धित दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा कसले कति र के–के लिन पाउने भन्ने विषय स्पष्ट पारिँदा अझ राम्रो हुन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल भने ठोस कानुन बने पनि कडाइ कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। कार्यान्वयन हुन सके चन्दा ऐनले नै पनि दलहरूको निगरानी गर्ने उनी बताउँछन्।
‘भएकै कानुन कार्यान्वयन भए धेरै समस्या हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कसरी लिने, लिन हुने/नहुने पादर्शिताको कुरा सबै चन्दा ऐनमा छ। लिन र दिनका निम्ति पनि स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा छ।’
एकीकृत समाजवादीका सचिव बलदेव चौधरी पनि दलहरूलाई नै केन्द्रित गरेर सहयोग के कति र कसरी लिन पाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले के देखिएको छ भ्रष्टाचार गरेकै पैसा दियो भने पनि लिने अरु कुनै अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको भए पनि लिने गरिएको देखिन्छ। दलाल पुँजीपति वर्गले जुनै पार्टीलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिँदा यसले थप बेथिति जन्माएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।