काठमाडौँ : संविधान संशोधन गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को एजेन्डामा अड्डी कसेको छ।
पार्टीबाट औपचारिक प्रस्ताव पारित नगरे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको जिकिर निरन्तर गर्दै आएका छन्।
शनिबार मात्र पनि पार्टीनिकट वाइसियल नेपालको थाहा नगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटनमा प्रचण्डले माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको दोहोर्याए। उनले त्यही एजेन्डा लिएर मेची-महाकाली अभियान चलाउने योजना सुनाए।
‘यो देशमा जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले जबसम्म पाँच वर्ष शासन गर्न पाउँदैन, तबसम्म अस्थिरता अन्त्य हुँदैन। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारासहित सबै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र समुदायलाई आन्दोलित गर्ने हिसाबले नयाँ संकल्पसहित म जाँदै छु’, त्यसअघि उनले भने, ‘मेची–महाकाली अभियान चलाउँदै छौँ। ७५३ वटै पालिकामा खबरदारी सभा गर्ने गरी पार्टी केन्द्रले निर्णय लिँदै छ।’
२८ असारमा संसद्बाट विश्वासको मत लिँदादेखि अहिलेसम्म प्रचण्डले दर्जनौँपटक माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको दोहोर्याइसकेका छन्। त्यसो त वि.सं. २०७२ मा संसद्ले छानेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने’ व्यवस्थासहितको संविधान जारी हुँदै गर्दा माओवादीको विमति थिएन।
संविधान निर्माणताका ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गरेको भए पनि जारी हुँदा विरोध नगरेपछि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा छाडेको मानिएको थियो। यही व्यवस्थामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन्।
तर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै फेरि किन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै नारा अलाप्दैछन् प्रचण्ड? आफैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्ने रणनीति त उनको हुँदै होइन, किनभने उनी नेतृत्वको पार्टी नै क्रमशः खिइँदै गएका वेला आमजनताले विश्वास गर्लान् भनेर सोच्ने मूर्ख राजनीतिज्ञ प्रचण्ड होइनन्।
तैपनि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा अलाप्नुलाई ‘माहोल सृजना गर्ने उसको रणनीति’का रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरू अर्थ्याउँछन्। ‘माहोल क्रियट गर्नका लागि मात्रै हो। अरू केही होइन’, विश्लेषक हरि रोका भन्छन्।
राजनीतिक अध्येता पीताम्बर भण्डारी पनि प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा उठाइराख्नुका पछाडि विभिन्न उद्देश्य हुन सक्ने औंल्याउँछन्।
आफ्नो आन्दोलनमा जनता संगठित गर्न र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढे अड्डी कस्न माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा अघि सारेको उनको बुझाइ छ।
भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले बारम्बार त्यो भन्नुको तात्पर्य संगठित आन्दोलनमा जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने, अरूबाट आउनुअघि नै यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउने र संविधान संशोधनको प्रसंग चलेका वेला त्यसमा आफ्नो एजेन्डा यो हो है भन्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर भन्दा पनि तत्कालीन रणनीति र एउटा प्रयोगका लागि हो भन्ने देखिन्छ।’
संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री छान्ने वर्तमान संविधानको जस लिँदै यही संविधान नेपालको इतिहासमै अग्रगामी पनि भन्ने गरेको छ। अब संशोधन गरिए स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिए मात्रै अझ बढी अग्रगामी हुने बुझाइले पनि माओवादी देखिएको राजनीतिक अध्येता भण्डारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संविधान इतिहासकै सबैभन्दा अग्रगामी भन्दै आएकोमा अब संशोधन गरेर योभन्दा बढी क्रान्तिकारी र अग्रगामी बनाउने भन्ने राजनीतिक छविलाई बचाउन पनि त्यो गरेको देखिन्छ।’
तर माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुने सम्भावना भने भण्डारी देख्दैनन्।
यसका लागि जटिल पाटो औंल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘पहिलो त माओवादी संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर आइसकेपछि संसद्बाट नै प्रधानमन्त्री चुन्ने पद्धति अँगालेको संविधान बनायौँ भनेर गर्व गर्ने पार्टी हो। न उसले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। फेरि संविधान संशोधन गर्न यही मौजुदा संसद्बाट दुईतिहाइ चाहिन्छ, त्यसका लागि ठूलादेखि अन्य साना दल पनि सहमत हुनुपर्छ। त्यसकारण माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था तत्काललाई देखिँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।