५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर
५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर
काठमाडौँ : सरकारले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य गुणस्तरसहितको सान्दर्भिक शिक्षा प्राप्त, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समतामूलक र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै १० वर्षे ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ ल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दशवर्षे दीर्घकालीन सोचसहित ५ वर्षको बजेट सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३-२०७९) ल्याएको थियो तर तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। कतिपय मुख्य सूचकहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभावको कारण कोरोना १९ लाई देखाइएको छ।
यसका अतिरिक्त बाह्य क्षेत्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न र नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधि एक वर्ष थप गरिएको थियो। र पनि अपेक्षित लक्ष्य पूरा भएन।
तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले पुनः १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारका सबै तहको संस्थागत क्षमतालाई निरन्तर सुदृढ गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्दै यी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्ता छन् विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका मुख्य रणनीति
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको विभिन्न रणनीतिहरू लिएको छ। जसमध्ये प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास केन्द्र तथा विद्यालयहरूको विस्तार, समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न तोकिएका मापदण्डका आधारमा विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने, औपचारिक विद्यालयको पहुँचमा आउन नसकेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम प्रदान गर्ने रणनीति लिइएको छ।
सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, न्यून सामाजिक आर्थिक अवस्था र वा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अर्थपूर्ण पहुँच तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न अन्य प्रावधानका साथै छात्रवृत्ति प्रणालीलाई सुदृढ गरी आवश्यकतामा आधारित बनाउने रणनीति छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले सामाजिक समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रबीच पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिमा हुने असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका लागि विकास गरिएको एकीकृत समता रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने पनि रणनीति लिएको छ।
‘कार्यसम्पादन सीमितता रहेका बालबालिकाको सिकाइमा सहयोग सुनिश्चित गर्न तथा त्यस्ता बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी समतामूलक समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयको सुदृढीकरणसहित मार्गचित्रको कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यसम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आधारभूत तहका बालबालिकाको पोषण अवस्था तथा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्न विद्यालयमा दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने,’ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको रणनीतिमा उल्लेख छ।
विद्यालयलाई विभेद तथा दुर्व्यवहारमुक्त बालमैत्री वातावरणमा (लैङ्गिक उत्तरदायी तथा अपाङ्गता मैत्रीसहित) सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विविधता अनुकूल विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने पनि रणनीति छ।
त्यस्तै, विद्यालय तथा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई महामारी, प्रकोप, विपद् तथा सङ्कटकालीन अवस्थाप्रति उत्थानशील बनाउँदै बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने पनि रणनीति छ।
‘कोभिड-१९ को प्रभावबाट परेको सिकाइ क्षति आपूरणको लागि (ReAL Plan) रियाल प्लानको विकास र कार्यान्वयन गर्न विद्यालय तथा तीनै तहको क्षमता विकास गर्ने,’ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको रणनीतिमा भनिएको छ, ‘भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उत्थानशील भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने, विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण तथा विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ गर्ने तथा परीक्षणको नतिजाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने पद्धति विकास गर्ने, सबै युवा तथा प्रौढलाई विभिन्न माध्यममार्फत आधारभूत तथा कार्यमूलक साक्षरता सीप हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने।’
यस्तै मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सिकाइ सामग्रीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा प्रविधिको उपयोग गर्ने सीपको विकास गर्ने लगायत रणनीति लिएको छ।
पोषिलो र स्वास्थ्यवर्धक दिवाखाजाको सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहको भर्ना दर कम भएका क्षेत्रमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासदेखि कक्षा ८ सम्मका दिवाखाजाको प्रावधान राखिने पनि मन्त्रालयकाे योजना छ।
करिब ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर
करिब ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ। मन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनसहितको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा पहुँच तथा सहभागिताका दृष्टिले अझै पनि ५–१२ वर्ष उमेर समूहका करिब ४.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख छ।
आधारभूत तह पूरा गर्ने दर ७६.६ प्रतिशत भएकाले पनि यसमा चुनौती छ भन्ने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनसहितको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त माध्यमिक तहमा कक्षा १० बाट ११ मा स्थानान्तरण हुने दरमा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।’
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासको भर्ना दर वृद्धि भएको छ तथापि ४ वर्ष उमेर समूहका करिब २३.३ प्रतिशत बालबालिकालाई यो तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।
हालका वर्षहरूमा गरिएका विभिन्न तहका सिकाइ उपलब्धि परीक्षणबाट समग्रमा विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सन्तोषजनक रूपमा सुधार नभएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किन भएन गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार?
विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सिकाइका लागि अनुकूल नभएको विषय विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विषयगत र तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको कमी अर्को चुनौती देखिएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सङ्कटको अवस्थामा शिक्षालाई निरन्तरता दिन समुदाय तथा अन्य क्षेत्रबाट प्रशंसनीय कार्यहरू भएका छन्, प्रकोप, महामारी तथा विपतबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको कुरा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनको अवधिका विपत तथा महामारीले देखाएका छन्, सुशासन तथा व्यवस्थापनबिना विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।