‘२४ घण्टाभित्रै लाइन जोडिन्छ’
‘२४ घण्टाभित्रै लाइन जोडिन्छ’
काठमाडौँ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जडान गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताएका छन्।
सोमवार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले काटिएका उद्योगमा विद्युत जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताए। उनले बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने बताए।
उनले भने, ‘१५ दिनभित्र रकम असुल गर्ने र २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन जोड्ने भनिएको छ। निकासमा पुग्न पहलकदमी थालनी भएको छ। जिम्मेवारी लिएर सरकारले निर्णय गरेको छ। बिल देऊ र रकम असुली लिनु भनेर स्पष्ट छ।’
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएको २४ घण्टाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्राधिकरणलाई जानकारी पठाइसकिएकाले आजै उद्योगहरुमा बिजुली जोडिने बताए।
मन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र विद्युत महशुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको बताए।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन सरकारले सहजीकरण गरेको दावी उनले गरेका छन्।
मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत महशुल उठाउन सहजीकरण गरेको बताएका हुन्।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दावी गरे।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरुसँग महशुल उठाउने र बिलअनुसार उद्योगीहरुले महशुल तिर्नुपर्ने बताए। ऊर्जामन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताए।
मन्त्रालयले आज नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।