“हाम्रो भोलिलाई सुरक्षित गर्न आज लगानी गर्नुपर्छ।”
“मानव जातिको विनाशतिर गइरहेको वातावरणलाई जोगाउने इच्छाशक्ति हुनैपर्छ।”
“हामी बहुपक्षीय सहयोगबाट परिणाम देखिने गरी काम गर्न सक्षम छौँ भन्ने देखाउनै पर्छ।”
यी अभिव्यक्तिहरू अजरबैजानको राजधानी बाकु शहरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी केही देशका राष्ट्र प्रमुखहरूका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा कार्तिक २६ गते देखि मंसिर ७ गते सम्म आयोजना भइरहेको जलवायु सम्मेलन COP-29 मा बिश्वका १०० भन्दा बढी देशहरुले भाग लिइरहेका छन्। हरित ग्यासको उत्सर्जनबाट विश्वको तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको अवस्थाभन्दा यो सताब्दीको अन्तसम्ममा १.५ डिग्रि सेल्सियस भन्दा बडन नदिने लक्ष्य पूरा नहुने छाँट देखिइसकेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई मापन गरिरहेका अधिकांश वैज्ञानिकहरू तत्काल कुनै ठोस कदम चाल्न सकिएन भने यो शताब्दी अन्तसम्ममा विश्व तापक्रम ३ डिग्रीसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन्।
त्यसो भयो भने परिणाम के हुन्छ, त्यो अहिले नै भन्न नसके पनि विगत केही वर्ष यता नेपाल, बाङलादेश, पाकिस्तान, स्पेन जस्ता देशहरुमा देखिएको अकल्पनीय बाढी प्रकोप, त्यही भयावह परिणामको पूर्व सूचना हो भन्ने ठान्छन् उनीहरू।
यो पृष्ठभूमिमा बाकुमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर आयोजना गरिएको विश्व कुम्भ भेलाको रणनीतिक परिदृश्य र निरुपण गर्ने विषयहरु यस प्रकारका छन्।
• COP-28 ले निर्धारण गरेको १०० बिलियन डलरको जलवायु सम्बर्धन लगानी कोषमा कसले कति पैसा हाल्ने र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बिषय निर्धारण हुन सकेको छैन। धनी मुलुकहरुले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेकोले उनीहरुले पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने विषय आफैं विवादमा छ। चीन, भारत जस्ता आर्थिक स्तरोन्नति हुँदै गरेका गरिब मुलुकहरुले उत्सर्जन गरेको कार्बन धनी मुलुकहरुले उत्सर्जन गरेभन्दा बढी छ भन्ने दलिल छ।
• हरित उर्जाको उपयोग बढाउँदै लगेर निश्चित अवधिमा कार्बन शून्य पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष निर्धारण आफैंमा असल भएपनि कतै पनि व्यवहारमा आएको देखिँदैन। केलाई हरित उर्जा भन्ने विषय नै विवादमा छ। कतिले त आणविक उर्जालाई हरित उर्जा मानेका छन्।
• कार्बन व्यापार अर्को विवादित विषय हो। गरिब मुलुकहरूले रुख रोपेर हरित पर्यावरणको जगेर्ना र विकास गर्न सक्छन्। त्यसले वायुमण्डलमा भएको कार्बन घटाउन सक्ने भएतापनि यसको लागि धनी मुलुकहरुले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा जति सजिलो देखिन्छ त्यसलाई मूर्तरुप दिन उत्तिकै पेचिलो छ। कसरी हरित वस्तुको परिमाण निर्धारण गर्ने, कसरी विनिमय गर्ने र त्यसको सदुपयोगलाई कसरी अनुगमन-नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय निर्धारण हुन सकेको छैन।
• विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई “झुटको खेती” हो भन्ने ठान्छन्। उनले अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिर ल्याए। बाकु सम्मेलनमा पनि उनले भाग लिएनन्। उनी नआउने थाहा पाएर कतिपय शक्तिशाली देशका राष्ट्राध्यक्षहरु जस्तै चीनका सि जिङपिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी भएनन्। त्यसैले गर्दा बाकु सम्मेलन कति प्रभावकारी होला भन्ने शंकाकै घेरामा छ।
यसमा भाग लिन नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय टोली सम्मेलनमा गएर आइसकेको छ।
वास्तवमा हिमालय क्षेत्रलाई भौगर्भिक दृष्टिले कमजोर क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विशेष प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। तर यहाँको वातावरण विनाशमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जति प्रभाव छ त्यति नै प्रभाव यहाँभित्रको काम गराईको ढाँचामा पनि छ।
उदाहरणको लागि हरेक जिल्ला, हरेक गाउँ/नगरपालिका, हरेक वार्डसम्म जोड्ने “डोजरे मोटरबाटो”, गुणस्तरहीन भौतिक संरचनाहरू, जथाभावी खनिएका ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवा खानीहरू तथा चुरे क्षेत्रको बेरोकटोक दोहनलाई लिन सकिन्छ।
यस्ता कार्यको नियन्त्रण नभएसम्म यहाँको पर्यावरणमा सुधार हुँदैन। यसलाई बाहिरी देशहरुले पनि देखेकै छन्। यस अवस्थामा नेपालका राष्ट्रपतिले जलवायु सम्मेलनमा “हामी अन्यायमा पर्यौं” भनेको कसले सुनिदेला? आफूले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने काम नगरिकन जता पनि कटौरो थापेर माग्न जाने प्रवृत्तिले कति दिन काम गर्ला?
हुन त पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकलाई उन्नतिको बाटोमा लैजाने अवसरहरू नेपालभित्रै नभएका होइनन्। विश्व मानचित्रमा तेस्रो ध्रुव भनेर चिनिने हिमालय क्षेत्रको मुख्य भाग नेपालले ओगटेको छ। चीनको पानीको भण्डार र भारतको गङ्गा-तटीय क्षेत्रका करिब ५० करोड मानिसहरुको जनजीविकालाई प्रत्यक्षरुपमा यही क्षेत्रको स्वच्छ पर्यावरणले प्रभाव पार्ने भएकाले हिमालयको दिगो विकास चीन र भारत दुवैको नीतिगत चासोको विषय हुन्छ।
यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने र दुवै देशको नीतिगत प्राथमिकताको विषय बनाएर नेपालमा लगानी भित्र्याउने भन्ने प्राविधिक विज्ञता र कूटनीतिक कौशलता नेपालले देखाउनुपर्ने हो।
तर मनसुनी वर्षाको पानी जम्मा गरेर ठूलो पैमानामा स्वच्छ उर्जा तथा पानीको उत्पादन गर्न सक्ने कोशी उच्च बाँध, बुढी गण्डकी, कर्णाली चिसापानी तथा महाकाली पञ्चेश्वर जस्ता बहुआयामिक परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकी दशकौंदेखि थन्किएर रहेका छन्। नेतृत्व तहमा बसेकाहरुलाई यी परियोजनाहरुको अप्ठ्यारो फुकाएर कार्वान्ययन शुरु गर्नेभन्दा “कहाँबाट कति कमाउने” भन्नेतिर ध्यान गएको देखिएको छ भन्ने गरिन्छ।
वास्तवमा मुलुक अहिले पर्यावरण जोगाउने भन्दा आफ्नै अस्तित्व जोगाउने खतराबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला उद्योगहरु बन्द छन्। युवाहरु विदेशतिर पलायन भएपछि करिब २५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि बाँझो छ। विप्रेषण मात्र आम्दानीको स्रोत रहेको छ। वैदेशिक व्यापारको ९५ प्रतिशत आयात हुन्छ। रोजगारी सृजना गर्ने कुनै योजना देखिँदैन।
एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा र राजनीतिक दलहरु मिलेर बनाएको सम्विधानलाई २०६२/६३ मा तिनै नेताहरुले प्रतिस्थापन गरेर नयाँ सम्विधान निर्माण गरे पनि त्यसले सबल राष्ट्र निर्माण गर्न सकेन।
मुलुकले स्वदेश तथा विदेशमा सार्वभौम राष्ट्रको विश्वास र हैसियत गुमाउँदै गएको देखिन्छ। विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउने र गिराउने खेलले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। केन्द्र र प्रदेशमा गरेर करिब १०० जना मन्त्री, ७०० जना सांसद तथा स्थानीय तहका करीब ९००० जना नेताहरूको तलब भत्ता, सुविधा लगायतको व्यवस्थापन खर्च कहालीलाग्दो छ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा नियन्त्रण, सन्तुलन र तालमेल गराउने सर्वमान्य राष्ट्रिय शक्ति (२०४७ सालको संविधानमा राजाको व्यवस्था भए जस्तै) नहुँदा सबै राष्ट्रिय निकायहरु बेलगाम घोडा जसरी दौडेका छन्। मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा मुलुकी प्रशासनका पदको नियुक्ति दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिन्छ। सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरुमा मुछिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनी दायरामा आउँदैनन्।
किनभने यो संविधानले नेताहरुलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनै सकेन। हावादारी गफ दिएर राज्यका मुख्य संरचनाहरुलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको कुरा नागरिकहरुले टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ। तिमीले भनेको जनताको मुक्ति, सुशासन, रेल, पानीजहाजहरु खोई भनेर जनताले उनीहरुलाई कठघरामा उभ्याउन सकेनन्। अब फेरि आन्दोलनको याम सुरु भएको छ। कुनै लाठेले अमूर्त सपना बाँडेर आन्दोलनको रचना गर्न बेर छैन। त्यसपछि मुलुक अरु अस्तव्यस्त हुनेछ।
त्यसो भए अब के होला त? मुलुक अहिले सम्भावनाहरूको दोबाटोमा उभिएको छ। पहिलो सम्भावना भनेको स्वाभाविक कोर्स करेक्सन हो। मुलुकको बाटो तय गर्न सक्ने हैसियत भएका नेता, बुद्धिजीवी, उद्योगी, सन्त-महन्तहरूले पनि यो खस्किँदो अवस्थाको अवलोकन गरेकै हुनुपर्छ।
पञ्चायती व्यवस्थाको केन्द्रीकृत र निर्देशित चरित्रबाट बाहिर निस्केर स्थान, समुदाय र विभिन्न तप्काहरुका विचारहरूलाई राज्य व्यवस्थामा समाहित गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको यो सचेत समुहले २०४७ साल पछिका दल र नेता विशेषका भ्रष्ट र अराजक गतिविधिहरुलाई राम्ररी नियालेकै हुनुपर्छ। बहुदलीय पद्धतिमा दलहरू स्वयं पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेहिमुलक हुनुपर्ने रहेछ भनेर नेताहरूले पनि मनन गरेकै हुनुपर्छ।
त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्थाका खराब आचरणहरू हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धति निर्माण गर्नुपर्नेमा खराव आचरण र संकीर्ण संस्कारहरु अरु विकृत रुपमा मौलाएको स्पष्ट देखिन्छ। यो सिलसिला जारी रहे मुलुकले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने सम्भावना नजिकिँदै छ।
मुलुकले आफ्नो अस्तित्व गुमायो भने अथवा मुलुक रहेन भने हाम्रो अवस्था मध्यपुर्वको प्यालेष्टाइनको जस्तै हुनसक्ने कुराको आंकलन पनि सम्बन्धित सबैले गरेकै हुनुपर्छ। त्यसैले मुलुकका ठुला दलहरुले हाम्रो सामर्थ्य र भूअवस्थालाई विचार गर्दै मुलुकलाई पुन: ४७ सालको अवस्थामा फर्काएर बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रबाट अघि बढाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो भनेको अलौकिक शक्तिको हस्तक्षेप हो। यो भगवान शिवको भूमि हो। उनले यहाँ मौलाएका लोभी-पापीलाई त्यत्तिकै छाडा त नछोड्लान्। कुन दिन उनको ताण्डव नृत्यको मञ्चन हुनेछ। त्यसमा कस्ता कस्ता नन्दी-भृङ्गीहरू नाँच्नेछन् र यो दुष्कर्मको श्रृङ्खलाको कसरी अन्त्य हुनेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। आशा गरौं, त्यस्तो दिन आउन अगावै नेपालीहरूको चेत खुलेर आफैँभित्र भएको विराट् सम्भावनाहरुको जगमा उभिएर मुलुकलाई समृद्ध वनाउने प्रयास हुनेछ र यो सुनको कमण्डलु लिएर भिक्षाटन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।