काठमाडौँ : आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुने समय हुन लाग्दा समेत प्रवेश परीक्षा नहुँदा निजी मेडिकल कलेजहरूले यो वर्ष चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहको कार्यक्रम एमडी/एमएस र एमडीएस पढाउने/नपढाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
पीजी तहको भर्नाका विषयमा लिएर निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोग आमनेसामने भएर विवादमा उत्रिरहेका वेला आइतबार आयोगको पन्ध्रौँ बैठक बस्ने भएको छ।
तर चासोको विषय के छ भने आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा पीजीको सात सय सिट संख्याका विषयमा के हुने हो भन्ने पेचिलो विषय समेत आइतबारको बैठकको सूचीमा छैन।
आयोगले आफ्ना सदस्यहरूलाई आइतबार बस्ने बैठकका मुख्य एजेण्डाको रूपमा नौ विषय पठाएको छ। त्यसमा पीजी भर्नामा देखिएको विवादको विषय कहीँ कतै उल्लेख छैन।
आयोगले पठाएको आइतबारको बैठकका एजेण्डाहरूमा विशेषगरी आयोगको गत आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिको समीक्षादेखि चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि सम्बन्धी विषय, छात्रवृत्ति तथा नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई आशयपत्र दिनेबारे छलफल हुने एजेण्डामा उल्लेख गरिएको छ तर निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणको विषय भने उल्लेख छैन।
‘प्रत्यक्ष रूपम निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणको विषय उल्लेख नगरिए पनि छलफलको एजेण्डाको नौ नम्बर बुँदामा विविध भनेर राखिएको र सोही बुँदाअन्तर्गत उक्त विषयको छलफल हुन सक्ने र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिहरूले यो विषय उठाउन सक्नुहुन्छ’‚ आयोगका एक कर्मचारीले भने।
मेडिकल कलेजहरू र प्रतिष्ठानहरूले भदौ २१ गतेभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्याकंन (सेल्फ अप्रेजल) फर्म भर्नुपर्ने समयसीमा थियो तर निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएनन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजीका लागि माग दाबीसहितको आवेदन नै नदिएपछि ती कलेजको अनुगमन गरेर पीजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण हुने बाटो नै रोकिएको छ।
यसले गर्दा विषयगतभन्दा पनि यो विषय अहिले आयोग र निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको प्रतिष्ठाको विषयले गर्दा इगोको रूपमा आएको देखिन्छ। यसको असर आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एमडी/एमएस पढाइको तयारीमा रहेका चिकित्सकहरूलाई परेको देखिन्छ।
यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पन्ध्रौँ बैठक बस्नुअघि आयोगको कार्यालय सानोठिमीमा आज शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।
आयोगका सदस्य तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रारम्भिक छलफलमा बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा पनि पीजीको सिट संख्या र निर्वाह भत्ताको विषय उठ्ने बताइए पनि यस विषयमा खासै छलफल नभएको बताइएको छ।
यता निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था 'एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल'का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार आजको प्रारम्भिक छलफलमा निजी कलेजमा पिजीको सिट निर्धारणको विषयमा कुरा उठेको थिएन। तर आफूहरूले आइतबार बस्ने आयोगको पान्धौँ पूर्ण बैठकमा आफूहरूले उक्त विषय आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने जानकारी दिए।
‘अहिले देखिएको समस्याका विषयमा आइतबार हुने आयोगको पूर्ण बैठकमा एजेण्डामा राखिएको छैन तर हामी प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो बारेमा कुरा राख्नेछौं’‚ डा कार्कीले भने।
यस्ता छन आयोगको १५ औँ बैठकका लागि तय गरिएका एजेण्डा
१. आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा आयोगद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरूको समीक्षा,
२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको लोगो स्वीकृति सम्बन्धी,
३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बााट चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिस सम्बन्धी,
४. आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि स्वीकृत आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी,
५. चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दिइएको छात्रवृत्ति र सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृति सम्बन्धी,
६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को प्रावधान अनुसार चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि सम्बन्धी,
७. चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम टुक्रयाई स्वामित्व हस्तान्तरण र स्थानान्तरण सम्बन्धी,
८. चिकित्सा शिक्षातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी बीचमै अध्ययन छाडेका विद्यार्थीहरूका सम्बन्धमा,
९. विविध।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।