काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।
रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ गरेकी हुन्।
“कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा ‘लिला बल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा सङ्लग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा...’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।”
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मन्त्री अधिकारीविरूद्ध यही मङ्सिर १० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।