काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गत आमनिर्वाचनबाट उदाएको देशको चौथो ठूलो दल हो । छोटो तयारीका बीच पाएको सफलतालाई प्रमुख तथा पुराना दलहरूको चुनौतीका रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो भने उसले पनि आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ दाबी गर्दै आएको छ।
रास्वपा नेताहरूले २०८४ मा पहिलो शक्ति बनेर देशको नेतृत्व गर्ने दाबीसमेत गर्दै आएका छन् तर १६ मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामले भने २०८४ रास्वपाका लागि सुखद नहुने संकेत देखाएको छ।
उपनिर्वाचनमार्फत पहिलोपटक स्थानीय तहमा गएको रास्वपालाई मतदाताले पत्याएनन्। कुल २७ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्ष जित्नुबाहेक अन्य सबै ठाउँमा जमानत नै जोगाउन सकेन।
काठमाडौं-१६ मा दुई हजार ९०२ मतले जित निकाले पनि अन्य ठाउँमा रास्वपाले पाएको मत निकै दयनीय छ। उसले उम्मेदवारी दिएकामध्ये १७ स्थानमा त १०० मत कटाएको छैन।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार आफूहरूलाई घेराबन्दीमा पारिँदा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न नपाउँदो उपनिर्वाचनको परिणाम सोचेजस्ता नआएको बताउँछन् । यद्यपि नेपाली जनता सधैँ परिवर्तन र नयाँको पक्षमा छन् भन्ने पुष्टि भने उपनिर्वाचनबाट भएको उनको बुझाइ छ।
‘उपनिर्वाचन जुन समयमा भयो यस वेला हामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पाएनौं । हामीलाई पार्टी स्थापना भएदेखि नै जुन किसिमको घेराबन्दीमा परेका छौं त्यसकारण पनि परिणाम सोचेजस्तो हुन सकेन’, काठमाडौं १६ को जितलाई संकेत गर्दै उनी भन्छन्, ‘यद्यपि जहाँ सचेत मतदाता छन् त्यहाँ परिवर्तन, सुशासन र नयाँको पक्षमा मत आयो। उपनिर्वाचनमा मुख्य कुरा के देखियो भने नेपाली जनता जहिल्यै पनि परिवर्तनको पक्षमा छन्। उपनिर्वाचनमा फेरबदल भएको मतले यो पुष्टि गरेको छ। यसबाट जनता प्रगतिशील र नयाँकै पक्षमा छन् भन्ने देखिन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल भने विचारधारामा अस्पष्ट र सांगठनिक रूपमा कमजोर भएकैले रास्वपा कमजोर देखिएको ठान्छन् ।
‘पार्टी हुनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको विचारमा स्पष्ट र संगठन बलियो हुनुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले संगठनात्मक जोड दिन्छन्, यिनीहरूसँग इतिहास र बिरासत पनि छ । त्यही कारण उनीहरू सधैँ अस्तित्वमा देखिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर रास्वपाको त्यस्तो केही छैन। रास्वपा पुरानाहरूले केही गर्न नसकेको कुरा विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न पेसामा भएकाहरूले बाहिर ल्याएर बनेको पार्टी हो। विचार अस्पष्ट र संगठन छैन उसको । त्यही कारण रास्वपाको प्रभाव नदेखिएको हो।’
कहीँ न कहीँ पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नै एकपछि अर्को विवादमा तानिनुको प्रभाव पनि उपनिर्वाचनमा देखिएको उनी बताउँछन्।
रास्वपा मात्रै होइन, नयाँ भनिएका अन्य दलका लागि पनि उपनिर्वाचन परिणाम सुखद आएन। मधेश केन्द्रित दल जनमतले १६ ठाउँमा उम्मेदवारी दिए पनि कतै जितेन। बरु उसलाई पनि अधिकांश ठाउँमा जमानत जोगाउनै धौ–धौ पर्यो।
उपनिर्वाचन भएका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुखमा जनमतका कृष्ण महर्जनले जम्मा दुई मत पाए। यससहित १२ स्थानमा उसले १०० भन्दा कम पायो।
जनमतका सचिव विपी साह सरकारमा रहेका दलप्रति मतदाताले नकारात्मक धारणा हुने हुँदा त्यसको प्रभाव उपनिर्वाचनमा परेको ठान्छन्। ‘पार्टी सरकारमा छ। यस्तो वेला सत्तामा बस्ने दलहरूप्रति जनताको नकारात्मक बुझाइको प्रभाव हो जस्तो लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसको औपचारिक समीक्षा भने अर्को साता सचिवालय बैठकमा गर्छौं।’
जनमतले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने केन्द्रमा पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ।
टीकापुर नरसंहार प्रकरणमा थारूहरूको मतलाई संगठित गरेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) उपनिर्वाचनमा शून्य रह्यो। नाउपाकै सांसद लालवीर चौधरीको क्षेत्र बर्दिया २ मा पर्ने ठाकुरबाबा नगरपालिका-४ मा नाउपाका प्रीतिलाल थारूले जम्मा ७० मत पाए।
यद्यपि नाउपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित जुन मत पार्टीले पायो त्यसैमा आफूहरू खुसी रहेको सुनाउँछन्।
‘हामी सहभागी हुनु नै हाम्रो लागि गौरव गर्ने विषय हो । हिजो हामीले टीकापुरलाई फोकस गरेर पार्टी जन्मायौं । अहिले हामी जुन जुन ठाउँमा उम्मेदवारी दियौं ती ठाउँमा हाम्रो कुनै पहुँच छैन। तैपनि ५०-६० जति पनि मत आयो त्यो त केही नगरीकन आएको हो नि। यसलाई हामीले ती ठाउँमा थप मेहनत गर्यौं भने हुने रहेछ भन्ने सन्देशमा रूपमा लिएका छौं । यसले ०८४ का लागि यही सन्देश दिएको ठानेका छौं।’
विशेष क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव रहेकाले जनमत र नाउपाको प्रभाव उपनिर्वाचनमा नदेखिएको विश्लषक भूर्तेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जनमत र नागरिक उन्मुक्ति भनेको सीमित क्षेत्रमा प्रभाव भएका दलहरू हुन्। स्वभावैले उनीहरूको पक्षमा उपनिर्वाचनको नतिजा नआएको हो।’
राप्रपाको पनि बेहाल
राजसंस्था पुनर्हाबली र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई (राप्रपा)लाई पनि उपनिर्वाचनले झापड दिएको छ। अझ पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै गृह जिल्ला झापामा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीको जमानत जोगिएन।
लिङ्देनको गृह जिल्ला झापाको कन्काई नगरपालिका-६ मा राप्रपाका उम्मेदवार नारायणप्रसाद निरौलाले २६ मत पाए। उपनिर्वाचन भएका अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपाका ८ जना उम्मेदवारले त १० मत कटाउन सकेनन्।
यसबाट राजतन्त्र वा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनता नरहेको पुष्टि भएको विश्लेषक भूर्तेल बताउँछन्। ‘राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्रदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले अब राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर दाबी गरेका थिए तर राप्रपाले अधिकांश ठाउँमा जमानत जोगिएन। यो भनेको के भने राप्रपा नेताहरूलाई लागेको अनुभूति सही होइन भनेर जनताबाट अस्वीकृत भएको देखियो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।