भुटानका राजाले चासो नदिँदा शरणार्थी दुःखित : टेकनाथ रिजाल

काठमाडौँ : भुटानी राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले सामान्य चासोसमेत नदिँदा सिङ्गो शरणार्थी समुदाय दुःखित बन्न पुगेको भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले गुनासो गरेका छन्।

भारतको दुईदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा शुक्रवार काठमाडौँस्थित स्वयम्भूनाथ एवं बौद्धनाथको आकस्मिक दर्शन गरेका भुटानी राजा वाङचुकले शरणार्थीप्रति सामान्य चासोसमेत नदेखाउँदा सबै दुःखित बन्न पुगेको नेता रिजालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भुटानी राजाको काठमाडौँ ट्रान्जिट भ्रमणको समयमा धेरै समयपछि पुनः पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

‘छोटो समयका लागि भए पनि भुटानी राजा जिग्मेले काठमाडौँमा रहेका बेला दशकौँदेखि पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका आफ्ना नागरिकको बारेमा नेपाली पक्षसँग चासो व्यक्त गर्छन् भन्ने विश्वास स्वयं भुटानी शरणार्थीहरू र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए,’ नेता रिजालको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘तर आफ्नो देशका राजाद्वारा शरणार्थी समस्याको बारेमा सामान्य चासोसमेत व्यक्त नगर्दा सिङ्गो शरणार्थी समुदाय अत्यन्तै दुःखित बन्न पुगेको छ।’

भुटानको आग्रहमा सन् १९८९ को नोभेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारले मानवअधिकारवादी नेता रिजाललगायत निर्वासनमा रहेका अन्य दुई मानवअधिकारवादी सहयात्रीलाई समेत पूर्वी नेपालबाट पक्राउ गरी भुटान सुपुर्दगी गरिएपछि भुटानी शरणार्थी समस्या शुरु भएको थियो। 

भुटान सुपुर्दगी गरिएका तीनै जनालाई एक दशक चरम यातना दिएर कारागारमा राखिएको थियो।

नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएकालगायत भुटानभित्रैबाट पक्राउ गरिएका अन्य सयौँ राजनीतिक बन्दीहरू कारागारमा रहेकै बेला दक्षिण भुटानका (त्यहाँको भाषामा लोत्साम्पा) नेपालीभाषी नागरिकलाई जबरजस्ती देश निकाला गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहायतामा भारत-नेपाल सीमावर्ती नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य बनाइएको रिजालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

सन् १९९० देखि १९९४ सम्ममा जबरजस्ती लखेटिएका करिब १ लाख २० हजार लोत्साम्पाहरु यसरी नै नेपाल प्रवेश गरी शरण लिन बाध्य भएका थिए। जसलाई नेपाल सरकारको पहलमा भुटानी शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएनएचसीआरको निगरानीमा राखिएको थियो।

नेपालमा शरणागत अवस्थामा रहेका बेला भुटानीहरूले निरन्तर रूपमा ससम्मान स्वदेश फिर्तीका लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरू जारी राखेका थिए। जसका कारण शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल भुटान सरकारबीच सत्रौँ चरणसम्म मन्त्रीस्तरिय द्धिपक्षिय वार्ता सम्पन्न भए। 

यद्यपि भुटानी पक्षको शरणार्थी नफर्काउने दृढ अडानका कारण नेपाली पक्षको कूटनीतिक प्रयासहरूका बाबजुद पनि सबै वार्ता परिणामविहीन भए।

आफ्ना नागरिक फिर्ता नलाने भुटानको दृढ अडानका कारण नेपाल भुटान संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीद्वारा ७ मध्येको एक खुदुनावारी शिविरबाट प्रमाणीकरणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि भुटानी टोलीको तर्फबाट ४ वर्गीकरणको बखेडा झिकेर एकै परिवारका शरणार्थीहरूलाई समेत विभाजन गरी उनीहरूलाई चिढ्याउने र प्रक्रियाबाटै भाग्ने काम भएको रिजालले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।

भुटानी पक्षले यस्तो रवैया देखाएर वार्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाटै हटेपछि आजसम्म पनि शरणार्थी समस्या समाधानको सन्दर्भमा नेपाल र भुटानबीच औपचारिक छलफलहरू हुन सकेका छैनन्। 

यसरी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भुटान नेपालबीचको वार्ता एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए पश्चात् समस्याको दीर्घकालीन समाधान स्वरूप सन् २००८ देखि २०१७ को समयावधिमा अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विभिन्न ८ वटा पश्चिमा मुलुकहरूमा पुनर्वास भइसकेका छन्।

यद्यपि अझै पनि नेपालको शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा गरी करिब ७ हजार भुटानी शरणार्थी स्वदेश फर्केर जाने अभिलाषासहित कष्टकर जीवन बिताउँदै आइरहेका छन्। 

पुनर्वासको प्रक्रियालाई समेत इन्कार गरी स्वदेश फर्केर जाने आशामा ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि अन्योलपूर्ण जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थीहरूको राहत सामग्री पूर्ण रूपमा रोक्का गरी युएनएचसीआरलगायत सबै सहायता एजेन्जीहरुले समेत छोडेपछि विगत ६/७ वर्षयता उनीहरूको अवस्था झन् झन् दयनीय, पीडादायक र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको रिजालले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा रहेका यी भुटानी शरणार्थीहरूको वर्तमान अवस्थाप्रति सम्बन्धित पक्ष अझ पनि गम्भीर नबन्ने हो भने कालान्तरमा शरणार्थी समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्ने कुरामा रिजालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेका छन्।

यसर्थ, हाल पूर्वी नेपालका दुईवटा शिविरहरू, शनिश्चरे र बेलडाँगीमा रहेका शरणार्थीहरूको वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन र उनीहरूको अनिश्चित भविष्यको अन्त्य गर्नका लागि नेपालसमक्ष रिजालले तीनबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको निम्ति आवश्यक निर्माण सामग्री, खाद्यान्न एवं लत्ता कपडालगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापनको निम्ति युएनएचसीआर वा कुनै दाता निकायहरू संलग्न गराउन रिजालले नेपालसँग माग गरेका छन्।

शरणार्थीहरूको इच्छाअनुसार सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्तीका लागि भुटानसँग अविलम्ब वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन रिजालले नेपाल सरकारसँग दोस्रो माग राखेका छन्।

स्वदेश फिर्तीपश्चात् शरणार्थीहरूको न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकार रक्षाको सुनिश्चितताका लागि अन्तरराष्ट्रिय निकायको संलग्नतालाई समेत ध्यानमा राखी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई नेपालको जरुरी प्राथमिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न उनले माग गरेका छन्।