काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन संशोधन गरेको छ। मन्त्रीस्तरबाट विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत पनि भइसकेको छ।
मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी यो मापदण्ड बनाएको जनाएको छ। मापदण्डको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘आर्थिक रूपले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन तथा भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्नका लागि आधारभूत तह कक्षा ६ देखि माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको वितरणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लक्षित वर्गसम्म पुऱ्याउन आवश्यक कार्य गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो मापदण्ड बनाएको छ।’
छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनोटका आधार तोकिएको छ। मापदण्डअनुसार माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय वा प्राविधिक धारका विषयलगायत अन्य विषयमा र आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अनुसूची-२ बमोजिम पिएमटी क्वान्टाइल स्कोर सीमाको आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्।
विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यो मापदण्डको अधीनमा रही पहिलो पटक कक्षा ६ मा वा सातमा छात्रवृत्ति पाई नियमित अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म र पहिलोपटक कक्षा ९ वा १० वा ११ मा छात्रवृत्ति पाई नियमित अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्।
यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान वा प्राविधिक धारमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका हकमा अनुसूची ५ मा तोकिएको पिएमटी क्वाइन्टाइल स्कोर सीमाको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नु पर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि कक्षा ८ को वा सो नभए माध्यमिक तहको पहिलो पटकको पिएमटी योग्यता क्रमको अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
‘अनुसूची-२ बमोजिमको पिएमटी क्वाइन्टाइल स्कोर सीमा नेपाल राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण वा अन्य अद्यावधिक राष्ट्रिय तथ्याङ्कको आधारमा नयाँ पिएमटी मोडेल तयार भएमा सोहीअनुसार संशोधन वा थपघट हुन सक्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् विपन्न विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार
मापदण्डमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार पनि तोकिएको छ। जसमा गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका स्थानीय तहका विद्यार्थीको हकमा निजका बाबु वा आमाले प्राप्त गरेको गरिबी परिचय पत्रमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका स्थानीय तहको हकमा गरिब घर परिवार परिचय पत्र नम्बर वा पिएमटी फारमका आधारमा केन्द्रले व्यवस्थापन गरेको एकीकृत सफ्टवेयर पद्धतिमार्फत् स्थानीय तहले विद्यार्थी छनोट गर्नेछ।
यस्तै, गरिबी परिचय पत्र वितरण नभएको स्थानीय तहका विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थी पहिचान फारमको विकास, प्रयोग, सफ्टवेयरको विकास तथा परिमार्जन र प्रयोगको आधार र प्रक्रिया अपनाई विद्यार्थी छनोट गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।