काठमाडौँ : सहकारी ठगी प्रकरणमा झन्डै दुई महिनाअघि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। कार्तिक २ गते पक्राउ परेका उनलाई मानवअधिकार नै उल्लंघन हुने गरी मंसिर १९ गते मध्यरातमा चितवनबाट पोखरा पुर्याइएको आरोप प्रहरीमाथि छ।
दिनभर बयान दिएर निदाइसकेको अवस्थामा मध्यरातमा बुट बजार्दै प्रहरीले आफूलाई उठाएर भ्यानमा हालेको, स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न नदिएको, निजी वकिल, घरपरिवार र पार्टीलाई खबर गर्न पनि नदिएको र डायरी गायब बनाइदिएको जस्ता आरोप प्रहरीमाथि लगाएका छन्। यी सबै आईजीको निर्देशनमा भएको दाबी उनको छ।
लामिछानेको यही भनाइको आधारमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूदेखि कानुनका ज्ञाता, प्रबुद्ध वर्ग र अभियन्ताहरू मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी उनलाई मध्यरातमा पोखरा पुर्याइएको निष्कर्षमा छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्च दुबै माध्यमबाट त्यसको विरोध गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि सांसद अमरेशकुमार सिंहसम्मले लामिछानेमाथि अमानविय व्यवहार भएको बताएका छन्।
सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन्। कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद सुनिल शर्मा लगायतले लामिछानेमाथि भएको व्यवहार गलत रहेको मत व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, प्रकाश विकल्प लगायतका प्रबुद्ध नागरिकहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्।
यद्यपि प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई मद्देनजर गरेर राति लागिएको बताएको छ। सरकारी पक्षले पनि मानवअधिकार उल्लंघन हुने काम नभएको बताउँदै आएको छ।
त्यसो त सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेका अन्य आरोपीहरूलाई पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले रातारात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने गरेको छ। मंसिर २३ गते राति पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीलाई पनि स्थलमार्गबाट पर्सा पुर्याइएको थियो।
तर जोशीको विषयमा न नेताहरू बोले, न कोही प्रबुद्ध नागरिक वा अभियन्ता। प्रहरी हिरासतमा हजारौँ अन्य व्यक्ति पनि छन्, के उनीहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित छ ? यतातर्फ भने कसैले चासो दिएका देखिँदैन।
लामिछानेमाथि मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै निन्दा गरेका माओवादी युवा नेता प्रकाश विकल्प कसैमाथि पनि त्यस्तो घटना हुन नहुने बताउँछन्।
‘अन्य थुनुवाको मानवअधिकारको विषयमा चासो खोइ त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अन्य व्यक्तिको विषय त्यसरी आएको छैन। तर रवि, छवि वा जो कोही होस्, राज्यले न्याय निरुपण गर्दा राज्यका निकायले आम स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने गरी गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा हरेकको मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, होइन भने लोकतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन्छ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत लामिछानेमाथि भएको भनिएको घटना केन्द्रित छानबिनमा जुटेको छ। उसले यसबारे प्रहरी अधिकारीहरू एआईजी टेकबहादुर तामाङ, डिआईजी दानबहादुर कार्कीलगायतसँग सोधपुछसमेत गरिसकेको छ। अब आईजीसँगै सोधपुछ गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तयारी आयोगको छ।
मानवअधिकार आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल स्वयं यस्ता घटना हुने गरेको स्विकार्छन्। भीआईपी भएकाले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको विषय भने चर्को रूपमा उठेको र उजुरी पनि परेकाले सत्यतथ्य खोज्न आफूहरू लागिपरेको उनी बताउँछन्। उजुरी परेमा वा कुनै माध्यमबाट थाहा भएमा जोसुकैको मानवअधिकारका लागि आयोग लागिपर्ने प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
‘यस्ता घटना धेरै हुने गर्छन्। तर चर्चित व्यक्तिको भयो भने बढी चर्चामा आउने हुने रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘र हामीले रविजीको विषयमा मात्र होइन, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे कुनै उजुरी वा कुनै माध्यमबाट आयोगसम्म आयो भने यो वा त्यो व्यक्ति नभनी हामी हेर्छौं।’
सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानरत अन्य व्यक्तिका सन्दर्भमा त्यस्ता घटना भएको जानकारी नभएकाले लामिछानेकै विषयमा आयोग केन्द्रित भएको पोखरेल बताउँछन्। उनको भनाइ छ, ‘छविलाल जोशी वा अन्य कुनै व्यक्तिको विषयमा कुनै पनि त्यस्तो मानवअधिकार उल्लंघन भयो भनेर आएको छैन। आएको अवस्थामा तत्काल हामीले छानबिन गरिहाल्छौं।’
मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान चर्चामा रहेका सीमित व्यक्तिका विषयमात्र भन्दा पनि समग्र बन्दीको मानवअधिकारबारे चासो र चिन्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। राजनीतिक दल, प्रबुद्ध वर्ग एवं आममानिस र राज्यको निकाय मानवअधिकार आयोगले चर्चाको केन्द्रमा भएकालाई मात्र नभई अदृश्य रूपमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘देशमा दशौँ हजार बन्दी छन्। उनीहरूको पनि मानवअधिकार हुन्छ। मानसिक वा शारीरिक यातनामुक्त हुने, औषधि–उपचार गर्न, भेटघाट गर्न र पत्रपत्रिका पढ्न पाउने उनीहरूका अधिकार हुन्। यस्ता कुरा उहाँ (रवि) लगायत सबैको मानवअधिकारका कुरा हुन्। त्यसकारण सबैले सबैमा यो संरक्षण र पालनाको कुरा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘आयोगमा उजुरी परेकाले अहिले त्यसप्रति फोकस भएको होला। तर उजुरी परेको भन्दा बाहिरका कुरा पनि हेर्ने गरी आयोगलाई स्वविवेकको अधिकार पनि हुन्छ। त्यसकारण बाहिर आएका नआएका जोसुकैका मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि लागिपर्नुपर्छ।’
तत्कालीन समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका वेला पोखराको सूर्यदर्शनसहित पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड अपचलन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैका आधारमा गोरखा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशन लामिछाने तथा पूर्वसञ्चालक जोशीलगायतमाथि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको हो।
लामिछानेको कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सा जिल्लामा बयान भइसकेको छ। सबैतिर बयान सकिएसँगै प्रहरीले लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ।
गोरखा मिडियाका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राई हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। उनीविरुद्ध अन्ताराष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मा रेड नोटिस जारी भए पनि उनी फरार सूचीमै छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।