|

काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने विषयमा समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू स्नातकोत्तर तहका लागि स्वमूल्यांकन फाराम  भर्ने र पीजीको आगामी शैक्षिक शत्रको काम अघि बढाउने र अन्य विषय मिलाउँदै जाने सहमति भएको थियो।

सोही अनुसार निजी कलेजहरूले उक्त फर्म भरेपछि आयोगले पीजीको प्रवेश परीक्षाको मितिसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर दुई हप्ता बितिसक्दा पनि पीजीको आगामी शैक्षिकसत्रमा निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भत्ताको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

यही बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी कलेजले पनि पीजीका विद्यार्थीलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता अनिवार्यरुपमा  दिनुपर्ने बताएका छन्। 

उनले बरु पीजी पढाउने मेडिकल कलेजलाई ५० एमबीबीएस सिट थप्ने जसमा २५ सिट विदेशी विद्यार्थीलाई, तीन सिट पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी २२ सिट नेपाली विद्यार्थी शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीका लागि छुट्याउने गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले पीजीमा पनि विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालको निजी कलेजहरूमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने नेपालमा पीजी गरेका भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूमा सोसरहको मान्यता पाउने वातावरण गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

जसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले शुरुवातमा माल्दिभ्सलगायत सार्क देशका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाको आपसी मान्यता प्रक्रिया सहज बनाउन सहजीकरण र कोटा व्यवस्थापनका उपाय खोज्न भन्दै मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ३० दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिन भनेका छन्।

३० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उपाय सुझाउन मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। गत महिना इन्डोनेसियाको एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेललाई त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्नातकोत्तर शिक्षा दिनका लागि आग्रह गरेका थिए।

'नेपालमा अध्ययन गरेका चिकित्सा विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो', मन्त्री पौडेलले भने, 'सँगै नेपालमा पूर्ण शुल्कमा विदेशी विद्यार्थीसमेत पढाउन सकिए हाम्रो शिक्षाको स्तर र देशमा विदेशी मुद्रा दुवै वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।'

अहिले भारतलगायतका मुलुकमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकाले नेपालमा सहजै अभ्यास गर्न पाए पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका हकमा भने आपसी मान्यता प्राप्त नहुँदा कठिनाइ भैरहेको छ।

आपसी मान्यता पाउने गरी कम्तिमा सार्कस्तरमा पहल गर्न सकिएमा नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिने विश्वास गरिएको छ।

भर्खरै काठमाडौँ एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, 'हामीले निजी कलेजहरूलाई पीजीका डाक्टरलाई सरह भत्ता देउ भन्दा उनीहरूको आम्दानी कसरी बढ्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ला त्यसका लागि एमबीबीएसमा निजी कलेजमा सिट संख्या थप्नुपर्छ यसले सञ्चालकको आम्दानी पनि बढ्छ, अर्को विकल्प भनेको निजLमा पनि विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याउने र हामीले भारतलगायतका देशमा नेपालमा पीजी गरेको विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने वातावरण बढाउनुपर्छ, यसले गर्दा कलेजहरुको आम्दानी बढ्छ र पीजी पढेका नेपाली विद्यार्थी सरकारी सरह भत्ता पाउँछन्।'

तर आयोगले भने संवेदनशील मानिने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यान नदिएर कलेजहरूमा सिट थप्न नसकिने जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुमार झाले भने', 'संवेदनशिल मानिने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यान नदिएर पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै कलेजहरूको अहिले सिट थप्न सकिFदैन।'

चिकित्सा शिक्षा ‌ऐन अनुसार नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न तीन सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ। विद्यार्थी संख्या बढाउँदै जाने हो भने सोही अनुसारको बेड संख्या र अस्पतालमा पूर्वाधार तथा जनशक्ती बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.