काठमाडौँ : शिक्षकहरूले माग गर्दै आएकोमध्ये एक हो– मासिक तलब। शिक्षकहरूलाई मासिक तलबको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन नै गरिसकेको छ। सरकारले पनि मासिक रूपमै शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर शिक्षकहरूले भने अझै मासिक रूपमा तलब पाउन सकेका छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएपछि पुनः यो विषय चर्चामा आएको छ। उनका अनुसार ३९ स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई तलब नदिएको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमै आएको छ।
पुस ३ गते बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो, हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ।’
शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षकको वार्षिक तलब एकमुष्ट स्वीकृत गराएर पठाउने गरिएको छ। त्यसपछि शिक्षकहरूलाई बाँड्ने स्थानीय तहले हो तर उनीहरूले दिएका छैनन्। जसकारण बेला बेला शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलन गर्न बाध्य छन्।
गत कात्तिक ४ गते सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका–११ कर्जन्हा बजारस्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले करिब डेढ वर्षदेखिको तलब नपाएको भन्दै विद्यालयको मूलगेटमै तालाबन्दी गरे। गेटमा ताला लगाएर धर्नामा बसे।
स्थानीय तहले हाम्रो समस्या नै बुझिदिएन : शिक्षक महासंघ
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी स्थानीय तहले शिक्षकहरूको समस्या कहिल्यै नबुझिदिएको गुनासो गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिलादेखि नै शिक्षकहरूलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर माग गर्यौँ, अहिले पनि यही माग गरिरहेका छौँ तर स्थानीय तहले नै यसप्रति चासो देखाएनन्। के कस्तो समस्याबाट शिक्षकहरू गुज्रिरहेका छन् भन्ने नै स्थानीय तहले बुझिदिएन।’
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विभिन्न आलटालकै कारण कहिलै समयमा शिक्षकहरूको तलब निकासा नहुने गरेको बताए।
‘कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यक्तिगत काममा बाहिर निस्किने र तलबको लागि बजेट निकास नगर्ने गरेको पाइएको छ, यो हदसम्मकै लापरबाही र बेवास्ता हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा भने पछिल्लो समय मासिक रूपमा शिक्षकहरूलाई तलब दिन थालिएको छ। तर ग्रामीण भेगमा उक्त व्यवस्था छैन। उनले केही शिक्षकहरूले गत कात्तिकयता अझै तलबभत्ता नपाएको जानकारी पनि दिए।
उनका अनुसार चाडबाडमा पनि शिक्षक र १५ हजार कर्मचारीले तलब पाएका थिएन। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अनुसार हाल देशभर ३४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्। एक लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू छन्।
स्थानीय तह भन्छ- शिक्षकले तलब लिनै चाहेनन्
यता, स्थानीय तहहरूले भने मासिक रूपमै शिक्षकहरूलाई तलब दिन तयार रहेको तर शिक्षकहरूले नै मासिक तलब लिन नचाहेको दावी गरेको छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगाना भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले एकमुष्ट शिक्षकहरूको तलबको लागि बजेट हामीलाई पठाउँछ,हामीले मासिक रूपमै दिन खोज्दा शिक्षकहरूले नै मासिक नभइ कोहीले त्रैमासिक त कोहिले चौमासिक रूपमै दिनु भन्छन्, त्यही कारण हो नदिएको, हामी त उपलब्ध गराउन तयार छौँ।’
अधिकांश नगरपालिकाका प्रमुखहरूले यही कुरा भन्दै आएको उनको भनाइ छ। ‘अन्य प्रमुखहरूले पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ,चौमासिक रूपमै तलब दिनु राम्रो भन्ने शिक्षकहरूले भन्नुहुन्छ,’ उनले भने।
तर ढुंगानाको कुरामा भने नेपाल शिक्षक महासंघले प्रतिवाद गरेको छ।
‘कोही पनि शिक्षकले त्यसरी चौमासिक रूपमा मात्रै तलब दिनु भनेका छैनन्, कोही कोहीले व्यक्तिगत गफमा त्यसो भने होला, नभए त्यसरी शिक्षकहरूले भनेको छैन, मासिक रूपमै तलब पाउनुपर्छ भन्ने धारणसँगै माग छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।