काठमाडौँ : निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा (एमडी/एमएस) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराए सरहको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजक रहेको कार्यदलले भने सरकारी तलब सरह भत्ता दिन सुझाव दिएको छ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने पीजीको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा यो विषय उठेपछि एक कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो।
पीजीका चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाइएको उक्त कार्यदलका एक सदस्यले भने‚ ‘प्रायः निजी कलेजहरूले पीजीका चिकित्सकलाई विद्यार्थीकै रूपमा लिएर कम निर्वाह भत्ता दिएको पाइयो तर यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा केहो भने उनीहरू मेडिकल काउन्सिलले रजिष्ट्रर गरिसेका डाक्टरहरू हुन र पीजीमा त विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि अध्ययन गरेका हुन् जुन अध्ययन सैद्धान्तिक पढाइभन्दा व्यवहारिक रूपमा अस्पतालहरूमा विरामी नै परीक्षण गरेर हासिल गर्ने जसले गर्दा उनीहरूलाई मेडिकल अधिकृतको तलब सरह भत्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ। यति मात्रै होइन हामीले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्बन्धी विषय तुरुन्तै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छौं।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले मात्रै निर्वाह भत्ताको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको समेत कार्यदलका ती सदस्यले बताए।
कार्यदलका संयोजक डा. बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई आइतबार बुझाएका थिए।
सरकारी प्रतिष्ठानले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह तलब भत्ता दिँदै आइरहेका छन्।
आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ रहेको छ तर अहिले निजी मेडिकल कलेजले मासिक रूपमा १९ देखि २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
आइतबार प्रतिवेदन बुझेपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निर्वाह भत्ताको विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकाले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न मनासिव हुने प्रतिवेदन पनि कार्यदलले दिएको छ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई स्व मूल्यांकन फारम भर्ने वेला नै निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलब सरह दिने प्रतिबद्धता चाहिने बताएको थियो।
त्यसमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आपत्ति जनाएर फारम नै भरेका थिएनन्। पछि आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विषय पछि टुङ्ग्याउने गरी फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
त्यसपछि गत मंसिर दोस्रो हप्ता मात्रै निजी मेडिकल कलेजहरूले विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फर्म भरेका थिए। यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन मागेको थियो भने आयोगले विषयगत आधारमा माघको २६, २७ र २८ गते आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लिने मिति तोकेको छ।
एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले निजी कलेजहरूको आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिने तर विद्यार्थीलाई भने अनिवार्य आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको बराबरको तलब दिनुपर्ने बाध्यता बनाउँदा पीजीका विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन नसकिने बताउँछन्।
कार्यदलले निजी कलेजहरूले पनि मेडिकल अधिकृतको बराबर भत्ता अनिवार्य दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दियो त अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डा. कार्कीले भने‚ ‘हामीले पीजीका विद्यार्थीलाई पढाउदैनौँ भन्दैनौँ तर अहिलेकै शुल्कमा मेडिकल अधिकृतको बराबर निर्वाह भत्ता दिएर हामीले पीजी पढाउन अहिले लिइने शुल्कबाट पढाउदा हाम्रा मेडिकल कलेजहरूले धान्न सक्दैनन्। त्यसैले निर्वाह भत्ता अनिवार्य गर्ने तर शुल्क नबढाउने हो भने हामीले पढाउन सक्दैनौँ।’
आयोगले हरेक वर्ष पीजी तह अध्ययनक लागि निजी मेडिकल कलेजलाई ७०० को हाराहारीमा कोटा छुट्याउँदै आएको छ भने यसका लागि पीजी कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यार्थी बराबर २२ लाख ९९ हजार शुल्क लिने व्यवस्था रहेको छ।
यता यसअघि नै विभिन्न प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको संघसंगठनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न माग गरिसकेका छन्। उनीहरूले उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकेको खण्डमा काम छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।