काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्धको रिट खारेज गर्दै सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भविष्यमा समेत विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पारदर्शी गर्ने प्रयोजनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गत वर्ष मंसिर २२ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिद–बिक्री भएको दावी गर्दै उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन रिटमा माग गरिएको थियो।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस तथा प्रचलित नियमविपरित उक्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गत चैत १४ गते निर्णय भई सो को जानकारी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेलाई गराइसकेको भन्दै अदालतले यसबारेमा थप आदेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।