संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनीतिक संशय पैदा गरेको छ। संघीय संसदका सदस्यहरूले विधेयकमा खुला छलफल गर्न सकून् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद् र समितिमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी।
संघीय संसद्मा रहेका सांसदहरू राजनीतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनीतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताए। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि दलभन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
सत्तारुढ प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो?
प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ। दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ। यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ।
दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा छ। यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ। संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ। यसपछि कार्यदलले संसद्भित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ।
हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?
बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ। कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौं। करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामै छन्। कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफलै भएको छैन। सबै विधेयकलाई हामी अघि बढाउने गरी काम गर्छौं।
विधेयक अघि बढाउन केले रोक्यो?
विधेयकलाई छिटो छरितो ढंगबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। नियमावली संशोधन गरेर भए पनि विधेयकहरूलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ। तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ। हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असीमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ। यसलाई मिलाउनुपर्नेछ।
सरकारमा तपाईंहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरूको, समितिमा सभापति तपाईंहरूकै अनि विधेयक किन अघि नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?
संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ। कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो। सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो। कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अघि बढे बाध्यता पनि हुन्छ। प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
राजनीतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने डर पनि छ त?
हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचार आएको छ। मैले पनि हेरेको छु। सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो। यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनीतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद्भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो। राजनीतिक दल भनेको संसद्को एउटा भाग नै हो। दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन। संसद्को जटिल विषय पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ। यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाइन्छ।
अहिले तपाईंहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ?
हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ। हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं। हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ,त्यसरी नै लैजान्छौं। नेपाली काँग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरू सँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।