काठमाडौँ : नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न आवश्यक स्रोत साधनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) को समीक्षा गर्दै मुलुकको एजेन्डालाई स्थापित गर्न थप अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। विशेषगरी विश्व जलवायु वार्तामा स्थायी टोलीको खाँचो देखिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले कोप–२९ का लागि पूर्व तयारी राम्रो गरिएकाले वार्ता प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे। यद्यपि वार्तामा सहभागी हुने स्थायी समिति बनाउँदा प्रभावकारी हुने सिकाई भएको उनले बताए।
‘यसअघिको सानो स्थायी कमिटीलाई बढाएर ठूलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो', उनले भने, 'लस एन्ड ड्यामेज, एडाप्टेशन, आर्टिकल सिक्स, मिटिगेशन, क्लाइमेट फाइनान्स जस्ता क्षेत्रगत समूहका स–साना स्थायी वार्ता समिति बनाउन सके उसलाई पहिलेदेखि भए गरेका गतिविधि जानकारी हुने र भावी योजनाका लागि ठोस काम गर्न सक्ने हुन्छ। निरन्तर एउटा समितिलाई नै जलवायुसम्बन्धी कामको जिम्मा लगाउँदा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हुने वार्तामा नेपालको भूमिका पनि प्रभावकारी हुने सिकाई भयो।’
जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न धनी देशहरूले प्रतिवर्ष परिचालन गर्न सहमति जनाएका ३०० बिलियन डलर आवश्यकता अनुसार थोरै भए पनि यसबाट धेरै भन्दा धेरै लाभ लिन नेपालले थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। हिमालको एजेन्डालाई आगामी सम्मेलन (कोप–३०) को वार्ता समूहमा पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जलवायु वित्तबाट आएको रकम परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालले कार्यान्वयन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ। ‘जलवायु वित्तको प्रगति र खर्च गर्ने प्रणाली प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने भनि समीक्षा भएको छ’, पुडासैनीले भने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहिवार आयोजना गरेको समीक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विश्व सम्मेलनमा जाने टोली (नेगोसिएटरहरू)को क्षमताको सन्दर्भमा थप सुधार गर्न सकिने, नेपालको आवाजलाई थप बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चासो राखेको जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए।
राष्ट्रसंघीय वार्तामा स्थायी वार्ता समितिको खाँचो महसुस गरिएको भन्दै उनले लामो समयदेखि जलवायुको क्षेत्रमा काम गरेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू अभ्यस्त भइसकेका हुने तर सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू परिवर्तन भइरहने हुँदा जलवायुको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रुपमा उठाउन नसक्ने समस्या देखिएको बताए।
‘यसमा सुधार गरी कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनि गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थायी वार्ता टोली बनाउनुपर्छ जसले संस्थागत सम्झना पनि राख्छ, क्षमता पनि बलियो हुन्छ', उनले भने, 'यसअघि जलवायुका सन्दर्भमा के भएको थियो र अहिले यो एजेन्डा कहाँ पुगेको छ भन्ने थाहा हुन्छ।’
समग्रमा नेपालको आवाज थप बलियो बनाई प्रत्येक एजेन्डालाई प्रभावकारी रुपमा उठान गर्ने विषयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ सबैको चासो देखिएको डा. उप्रेतीले बताए।
कोपमा जानु भन्दा एक महिना नभई ६ महिना अगाडिदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले कोपमा अर्काको निर्णय सुन्ने मात्र नभई नेपालले पनि अन्यलाई आफ्नो एजेन्डामा निर्णय गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उल्लेख गरे।
‘अन्तरराष्ट्रिय तहबाट आउने वित्त परिचालनका लागि नेपालमा तयारी, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा प्रविधिको प्रयोग, कार्बन व्यापारमा नेपालको अवस्था, हानी नोक्सानी कोषबाट हासिल गर्ने लाभ, प्रतिवर्ष ३०० बिलियन डलर परिचालन गर्ने सन्दर्भमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले के गर्छ? भन्ने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले थपे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।