|

काठमाडौँ :  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गरेको एक वर्ष बितिसकेको भएको छ। पूर्व शिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

कार्यदलमा डा. तुलसीप्रसाद थपलिया, अम्बिका प्रसाद रेग्मी, रामप्रसाद सुवेदी लगायत सदस्य छन्। उक्त कार्यदललाई दुई महिनाको समय दिएको छ। कार्यदलका संयोजक थापाले अहिले सम्बन्धित संस्था,सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग सुझाव लिइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार शिक्षक महासंघ, कर्मचारी परिषद्,इसिडी शिक्षकहरूसँग छलफल तथा सुझाव दिइसकिएको छ। कार्यदलले आज(शुक्रबार) कार्यदलले शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)सँग सुझाव लिएको थियो। इजोनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ६/६ महिनामा दरबन्दी मिलानको बाध्यकारी नियम बनाउने, कति थरीका शिक्षकहरू छन भनी पहिचान गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ। 

‘हामी शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख स्टेक होल्डरहरूसँग भेट्ने, सुझाव लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, अब अर्थ मन्त्रालयसँग भेट्न बाँकी छ। बाँकी आवश्यकतानुसार सुझाव लिनेछौँ, तोकिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएका छौँ’, उनले भने। उक्त कार्यदलले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको थियो।

कार्यदलले के-के गर्नुपर्ने छ ?

यो कार्यदलले मौजुदा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको आँकलन गर्ने र उक्त दरबन्दी वितरणका आधार, मापदण्ड कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत पेस गर्नुपर्ने छ।

हाल सामुदायिक विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको वितरणको स्थिति विश्लेषण गरी ती क्षेत्रमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि विधि र प्रक्रिया सुझाउनुपर्ने छ। त्यसैगरी साविकका विभिन्न तहका शिक्षक दरबन्दी, राहत तथा अनुदान कोटालाई समायोजन र रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ।

यसअघि २०७६।०५।०४ मा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव पेस गर्नुपर्ने छ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको २०७५।०३।०४ को निर्णयानुसार पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल गठन भई सो कार्यदलबाट नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन के कति कार्यान्वयन भयो त्यसको पनि कार्यान्वयनसहितको जानकारी पेस गर्नुपर्ने कार्यदलका संयोजक थापाले जानकारी दिए।

८५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन् तर एक लाख मात्रै शिक्षक दरबन्दी

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हरि श्रेष्ठका अनुसार २०८१ को शैक्षिक सत्रमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि १२ सम्म ८५ लाख ८७ हजार २०६ जना विद्यार्थी छन् तर सरकारले भने प्राथमिक देखि उच्च माध्यमिकसम्म जम्मा एक लाख ५३ हजार ५०३ जना शिक्षक दरबन्दीको स्वीकृत गरेको छ।

आव २०८१।८२ मा शिक्षक सहयोग अनुदानबाट माविमा ७ हजार ८०३ र निमाविमा ३ हजार १६३ गरी कुल १० हजार ९६६ जना शिक्षक छन्। यी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरू हुन्। २०७५ फागुनको तथ्यांकअनुसार अपुग हुने दरबन्दी शिक्षकको संख्या प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च प्राथमिक गरि कुल ६१ हजार ६६७ जना छन्।

के छन् दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कारण ?

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हरि श्रेष्ठका अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको कार्य २०७५ सालको शिक्षक विद्यार्थी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गरिँदै आइएकोमा बितेका ६ वर्षमा देशको जनसांख्यिक संरचनामा निकै परिवर्तन भइसकेको छ।

विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या समेत परिवर्तन भएको साथै यसबीचमा कतिपय विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण, तह घटुवा भएका साथै नयाँ स्थापना तथा तह वृद्धि समेत भएको छ।

‘दरबन्दी कट्टा गर्ने विषयमा कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भए‌को उल्लेख गरी सोही स्थानीय तहमा कायम गर्न पत्राचार गर्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘विद्यालय, स्थानीय तहले तहगत, विषयगत दरबन्दी अपुग भएको खुलाई दरबन्दी माग गर्ने गरेको छ।’

सामुदायिक विद्यालयहरूमा हालको तथ्याङ्कलाई आधारमा मानी मौजुदा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण साथै आवश्यक र अपुग दरबन्दीको समेत प्रक्षेपण गर्न आवश्यक ठानिएको छ। यी कारण उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरिएको उनले बताए।

कार्यदलका संयोजक थापाले विद्यार्थी संख्याको आधार, विद्यालयहरू समायोजन, शिक्षकहरूमा देखिएका समस्या समाधान, चुनौती लगायत सबैको अध्ययन गरी शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि समस्या समाधानको सुझावसहित जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.