३ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा उभिँदै
३ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा उभिँदै
काठमाडौँ : पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उभिएर आन्दोलन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्- नेत्र चापागार्ईं। उनले सातवटै प्रदेशका शहरमा उभिएर आन्दोलन गरिसकेका छन्।
शिक्षा सुधारका १५ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै गएको मंसिर ९ गते पोखराको मानव अधिकार चोकमा उभिएर आन्दोलन थालेको थिए। प्रदेशमा सकेपछि उनी पुन: माइतीघर मण्डलामा गत आइतवारदेखि सडकमा उभिरहेका छन्।
गत असोजमा पनि उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई शिक्षा सुधारका लागि १४ बुँदे समाधान तथा सुझाव बुझाएका थिए। उनैले गत जेठमा ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, इसिडी शिक्षामा सुधार’ नारा लेखिएको कागजी टोपीसहित माइतीघर मण्डलामा उभिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
सरकारले उनका ती माग सम्बोधन नगरेपछि पुन: उभिएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले सुनाए। उनका अनुसार उनी विहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उभिएर आन्दोलन गर्दै राज्यलाई दबाब दिइरहेका छन्। उनी नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष पनि हुन्।
तर नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनको बढावाको लागि नभई शिक्षक, विद्यार्थीहरूको हकहितका निम्ति यसरी आन्दोलन गरेको जिकिर उनले गरे।
उनले भने, ‘म नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष हुँ, बाहिर होइन भन्न मिल्दैन तर यो मेरो आन्दोलन मेरो संगठनको लागि होइन, अहिले शिक्षामा देखिएका जल्दाबल्दा समस्या समाधानको लागि हो।’
यस्ता छन् ७ वटै प्रदेशमा आन्दोलन गर्दा देखेका समस्या
उनी ७ वटै प्रदेशमा गएर आन्दोलन गर्दा, अनुगमन गर्दा शिक्षाका विभिन्न समस्याहरू देखेको बताउँछन्। उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाका ७० वटा सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाबारे उनले अवलोकन गरे। त्यसमा तराई क्षेत्रको विद्यालय संरचना गतिलो छैन। यसकारण त्यहाँ विद्यार्थीहरू भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य छन्।
‘पहाड क्षेत्रका विद्यालय संरचना ठिकै छन् तर विद्यार्थी थोरै छन्। तराई क्षेत्रमा बढी विद्यार्थीहरू (एउटै विद्यालयमा ५ सय) छन् तर संरचना राम्रो छैन, शिक्षकहरू छैनन्, ७० प्रतिशत मुसहर बस्तीका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएको देखेँ,‘ उनले भने, ‘अधिकांश बालबालिकाका जन्मदर्ता नहुँदा सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्।’
विद्यालयमा यस्ता अन्य थुप्रै समस्या रहेको भन्दै यसको समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
यी हुन् उनका १५ बुँदे सुझावसहितका माग
१) स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नल्याउँदा कानूनी जटिलताले अन्योल सिर्जना गरेको छ। यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। यथाशीघ्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र सांसदहरूको सुझावका आधारमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार सुनिश्चित गर्ने शिक्षा ऐन जारी गर्नु नै पहिलो समाधान हो।
२) इसिडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। इसिडी सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ।
३) साना १, २, ३ कक्षाका बालबालिका विद्यालयमा जाँदा १० केजीसम्म किताब कापीको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजी विद्यालयमा छ। बालबालिकाको बानी परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारी बोकाएर बालबालिकाको बाल अधिकारको हनन भएको छ। हामीलाई विश्वास छ, तपाईं शिक्षामन्त्री भएको बेला यो समस्या समाधान हुनेछ र बालबालिकाको गृहकार्य यातना पनि अन्त्य गर्नुहुनेछ।
४) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेघा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। यसले थोरै विद्यार्थी भएका क्षेत्रहरूमा समाधान दिन्छ र गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउँछ।
५) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ, त्यसैले शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विद्यालयमा कार्यरत प्रअ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल वृद्धि गर्नु आवश्यक छ र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुविधा दिनुपर्छ।
६) विद्यार्थीहरूलाई २०६० सालदेखि वार्षिक ४०० रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिइँदै आएको छ। यसलाई वृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिनुपर्छ।
७) विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च १० हजार, २० हजार, ३० हजार रूपैयाँ दिइन्छ, जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा १ लाख बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा दिनुपर्छ।
८) बजार क्षेत्रका विद्यालयहरूमा र मधेशका विद्यालयहरूमा पानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्रि दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्न सके ठूलो राहत महसुस हुने थियो।
९) कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफैँले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।
१०) सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
११) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण शिक्षा हो भने त्यो विद्यार्थीलाई आवश्यक छ र यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२) सरकारले यी सबै काम गर्न पैसा नभएको बताउँछ। तर हामीसँग विकल्प छ, देशमा सीएसआरको खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोषमा लगानी गरौँ र एक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढीको कोष निर्माण गर्न सक्छौँ।
१३) उपयुक्त दरबन्दी मिलान र विषयगत शिक्षक, विशेष गरी कक्षा ११, १२ को शिक्षकहरूको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
१४) शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस् र समयअनुकूल तालिमको व्यवस्था गरियोस्।
१५) सुविधासम्पन्न विद्यालय संरचना निर्माण हुनुपर्ने।
‘माग पूरा नहुञ्जेल उभिएर दबाब दिन्छु’
उनले सातै प्रदेश र काठमाडौँमा शिक्षा सुधारको लागि यसरी माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारले यसमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘बरू पहिला म यही ठाउँमा आन्दोलन गर्दा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यहीँ भेटन आएकी थिइन्, एक दुईवटा माग सम्बोधन पनि भएको छ तर अहिलेका शिक्षामन्त्रीले ७ वटै प्रदेशमा आन्दोलन गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै चासो लिनु भएको छैन।’
उनले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। ‘म सकुञ्जेल उभिएर शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँछु,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।