काठमाडौँ : विद्यालय शिक्षा विधेयक ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’माथिको प्रदेशस्तरीय छलफल ३ वटा प्रदेशमा सकिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुदूरपश्चिम,कोशी र मधेश प्रदेशमा छलफल गरि सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
समितिले पुस ९ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट पहिलो पटक छलफल थालेको थियो। समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाका अनुसार प्रदेशस्तरीय छलफलमा प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकहरू, सामाजिक विकास समिति सदस्यहरू, सामाजिक विकासमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र शिक्षा हेर्ने महाशाखा प्रमुख, प्रदेशका प्रमुख सचिव, शिक्षासम्बन्धी चासो राख्ने सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि सुझाव संकलन गरिएको छ।
उक्त सुझाव शिक्षा विधेयकमा समेटिने र देखिएका विवाद, समस्या समाधान हुने समितिले अपेक्षा लिएको छ। ‘हालसम्म तीन प्रदेशमा छलफल सकिएको छ, अब बाँकी चार प्रदेश छन्, छलफल गरि सुझाव संकलन गर्ने काम जारी छ,’ उनले भने।
विभिन्न शिक्षक सङ्घ संस्थाहरू, संवैधानिक आयोगका अधिकारी, शिक्षाविद्हरू, विद्यार्थी संगठनहरू, गुठीलगायतका विशेष विद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूसँग समितिले छलफल गरिसकेको छ।
समितिमा पुगेको एक वर्ष बित्दा पनि टुंगिएन
वर्षौदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक २०८० साल असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। तर दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पठाइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
विभिन्न पार्टीका शिक्षामन्त्री भइसक्दा पनि उनीहरूले उक्त विधेयक जारी गर्न सकेनन्। सांसदहरूले नै उक्त विधेयकमाथि चासो नराख्दा छलफलसमेत हुन सकेन। समितिले गत मंसिर २३ गते उक्त विधेयकमाथि छलफलको लागि बोलाए पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित भयो।
बोलाइएको बैठकमा कुल सदस्यमध्ये सभापतिसहित १० जना सांसदमात्र उपस्थित थिए। समितिमा २४ जना सदस्य छन्। समितिको बैठक सञ्चालन गर्न १३ जना सदस्य चाहिन्छ। शिक्षा समितिले दशैँतिहारपछि लगातार गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न नसकेपछि नियमित बैठकमा उपस्थित हुन सदस्यहरूलाई निर्देशन नै दिनु पर्याे।
समिति सभापति थापाले समितिको बैठकमै सदस्यहरूलाई भनेका थिए, ‘समितिका सबै माननीय सदस्यहरूलाई समितिका अब बस्ने बैठकहरूमा निरन्तर रूपमा उपस्थित हुन, निर्धारित समयको ख्याल गरी तोकिएको समयको पालना गर्नु हुन सदस्यहरूलाई विशेष आग्रहसहित निर्देशन दिन्छु।’
समितिका अनुसार उक्त विधेयकमा १५७ सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका थिए। ती संशोधनमाथि सांसदहरूले भाग लिएका छन्।
हिउँदे अधिवेशनमा टेबुल गर्ने लक्ष्य
समितिले उक्त शिक्षा विधेयकमाथिको सबै प्रकृया सकेर टुंगोमा पुर्याएपछि हिउँदे अधिवेशनमा टेबुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस अन्तिम वा माघ पहिलो साताभित्र बोलाउने गरी तयारी गरेको छ।
‘यही हिउँदे अधिवेशनमै शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ, सम्भवतः आउने अधिवेशनमै संसदमा टेबुल हुन्छ,’ समितिका सभापति थापाले भने।
यता, नेपाल शिक्षक महासंघ, विभिन्न विद्यार्थी संगठनलगायत शिक्षामा चासो लिइरहेका सरोकारवाला निकायहरूले छिटो विधेयक जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै माग गरिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।