काठमाडौँ : आम चासोका रूपमा हेरिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ हालसम्म जारी हुन सकेको छैन। वर्षौदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक ०८० साल असोज २५ गते संसदबाट पारित भइ दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइयो।
तर, दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पठाइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समितिले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीहरू भने छिटो नै जारी हुन्छ भन्दै जनताहरूप्रति झुटो आश्वासन छरिरहेका छन्।
उक्त शिक्षा विधेयक माथि अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा के-के हुँदै छ? किन एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेन? अब कहिलेसम्म पेश/जारी हुन्छ? यसै विषयमा थाहाखबरकर्मी श्याम राईले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा के-के हुँदै छ?
अहिले छलफलकै लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका छौँ। तीनवटा प्रदेशमा छलफल गरि सुझाव लिने काम सकियो। अब बाँकी चार वटा प्रदेशमा तत्काल योजना बनाएर जाँदै छौँ। त्यसैले अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफलमै छौँ।
शिक्षा विधेयकमाथिको प्रदेश स्तरीय छलफल सकिएपछि के प्रकृया अथवा गर्नुपर्ने काम के-के छन्?
प्रदेश स्तरीय छलफल सकिएपछि प्रतिवेदन बनाउँछौँ। छलफलबाट के–के सुझावहरू आए भनेर सुझावको एकीकरण गर्छौ। त्यसपछि फेरी समितिको बैठक बस्छौँ। त्यहाँ राय सुझाव लिन्छौँ।
त्यसमा कति कुराहरू मिलेका छन्, कति मिलेका छैनन् ती कुराहरूलाई छुट्याउँछौँ र कस्ता सुझाव आए विधेयकमा कस्तो छ?संशोधनमा के छ? भनेर हामी सबै कुरालाई एकीकरण गर्ने वातावरण मिलाइ विज्ञहरूलाई पनि राखेर एउटा प्रतिवेदन तयार हुन्छ।
त्यो प्रतिवेदन समितिमा पेश हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि एउटा उपसमिति गठन गर्छौ र दलीय सुझावहरू पनि लिनुपर्छ। त्यसैले दलीय सुझाव लिन्छौँ। बैठक बसिसकेपछि यस्ता यस्ता सुझावहरू आए,यसलाई कसरी जाने,विधेयकमा यस्ता यस्ता व्यवस्था छ भन्ने कुराको अवधारणा बनाएर हामी दफाबार छलफलमा जान्छौँ।
शिक्षा विधेयक २०८० साल मंसिर असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइयो। तर,दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसको मुल कारण?
तपाईँहरूले यो विधेयकलाई अरू विधेयक आए जस्तो सजिलो ठान्नु भयो। तर,त्यो होइन। यो विधेयक ल्याउन सजिलो छैन। पहिला त संशोधन नै ढिलो आयो। २०२८ सालमा बनेको विधेयक ५३ वर्षपछि बल्ल विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बन्यो। त्यसैले यो निकै जटिल छ। यसमा धेरै चुनौतीहरू छन्।
अबको शिक्षा मोडल कस्तो हुनुपर्छ?,कस्तो मान्छेलाई शिक्षक बनाउने?कसरी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउने?कसरी बेरोजगार नभइ रोजगारी दिने र सचेत बनाउने बन्ने यो विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै, देशलाई कता डाइभर्ट गर्ने भन्ने पनि यही विधेयकले आधार तय गर्छ।
त्यसैले यी कुराहरू विधेयकमा समेट्नुपर्छ। अरू विधेयक नागरिकसम्म पुगेको छैन। तर,यो विधेयक नागरिकसम्म पुगेर छलफल गर्दै सुझाव लिएको छ। धेरै पटक बैठक बसेका छौँ। यसैले यसलाई प्रकृयागत रूपले व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुँदा समय लाग्यो।
प्रदेश प्रदेशमै जानुपर्ने कारण के हो?
प्रत्येक नागरिकसँग जानुपर्ने कारण चाही अबको शिक्षा मोडल कस्तो हुनुपर्ने भनेर नागरिकलाई सोध्न पर्याे नी। हामी प्रत्येक प्रदेशको चार/पाँच वटा विद्यालयमा पनि हेछौँ,कमीकमजोरीलाई हेर्छौ। विद्यार्थी,शिक्षक,अभिभावक लगायतसँग अन्तरक्रिया गर्दै देखिएका,भोगेका समस्यासहितको रायसुझाव संकलन गरेका हौँ।
त्यसैले हामी यसको लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका हौँ।
आम चासोका रूपमा हेरिएको यो विधेयकमाथि यसअघि छलफल गर्नको लागि बोलाउँदा सांसदहरू नै बैठकमा आएनन्ग।णपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्याे।यो सांसदहरूले चासो नलिएको वा समितिले कडा रूपले बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको हो?
सांसदहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्नेमा कानुनले मान्दैन,छैन पनि। सांसदहरूले चासो नलिएको पनि होइन। कहिलेकाही उहाँहरू आउनुहुन्न। उहाँहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला। यतिमात्रै जिम्मेवारी होइन। उहाँहरू कहिले जिल्ला जानुपर्छ। अरू काम होला। उहाँहरूको सक्रिय भूमिका छ।
किन समितिमा छलफल गर्न धेरै लामो समय लाग्यो भन्दा चाही धेरै संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरू भए। अझै ४० वटा समूहले अहिले पनि सुझाव राखेका छैनन्। १५२ समूहको संशोधन थियो। १७० जनासम्म सांसद थिए।
त्यसो भएकाले तीन/चार पटकसम्म पनि बोलाउँदा नआएका माननीय ज्यूहरूलाई अबदेखि आवश्यकता अनुसार दफावार छलफलमा बोलाउँछौँ भनेर जानकारी गराएका छौँ। दफावार छलफलमा कोही कसैको संशोधन तलमाथि भएर केही समस्या भएमा थप कुरा पनि गर्ने छौँ।
प्रस्तावित विधेयकमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै काठमाडौंमै शिक्षकहरूले शक्ति प्रदर्शन गरे। अझै पनि कतिपय माग नसमेटिएको भन्दै विधेयकमाथि असन्तुष्ट पोखिरहेका छन्। बैठक छलफलमा पनि त्यही कुरा सुनिन्छ। के साच्चै अबदेखि भने कुनै पनि विवादरहित ढंगले यो विधेयक समितिबाट टुंगोमा पुग्छ त?
सकेसम्म हामी विवादरहित ढंगले समितिबाट विधेयक टुंगोमा पुर्याउने छौँ। किनभने विधेयक विवादित बनाइयो भने कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसकारण पनि विवादरहित बनाउनुपर्छ। तर,सबैले भनेअनुसार माग पूरा चाही गर्न सकिँदैन। व्यक्ति व्यक्ति हेरेर यो विधेयक बन्दैन। बरू उनीहरूको सुझावलाई एकीकरण गरि राष्ट्रको आवश्यकता के हो त्यही अनुसारको विधेयक बन्नेछ।
यो विधेयकले अबदेखि कति थरीका शिक्षक जन्माउने अर्थात् पहिचान गर्ने छ?
अहिले १९ थरीका शिक्षक छन्। उनीहरूका विभिन्न मागले पनि यो विधेयक टुंगोमा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। राहत,अनुदान,नगरपालिका लगायतका विभिन्न थरीका शिक्षकहरू भएर लथालिङ्ग छ। उनीहरूलाई एउटै दालोमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
त्यसैले अबदेखिको शिक्षक भनेको स्थायी र अस्थायी यी दुई थरीका शिक्षक मात्रै हुने छन्। अरू विभिन्न थरीको बनाउन जरुरी छैन। यो विधेयकले यी व्यवस्थासहित कस्तो गुणस्तरका शिक्षक बनाउने?के कति सेवासुविधा दिने र कसरी शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने योजनासहित सेवासुविधाको व्यवस्थामा पनि बोल्ने छ।
र अन्तमा शिक्षा विधेयक कहिलेसम्ममा जारी हुने देखिन्छ?
यो विधेयक हचुवाको भरमा पेश गर्ने विषय होइन। गम्भीरता पूर्वक अनुसन्धान गरि,विज्ञ,दल लगायतका सल्लाह सुझाव अनुसारको विधेयक बनाउनुपर्ने छ। सबैलाई सन्तुष्टि हुने गरि विधेयक आउने छ। त्यसैले पनि प्रकृयाअनुसार जाँदा लामो समय लाग्यो। धेरै काम सकिएको छ।
केही काम भने अझै बाँकी नै छन्। र पनि सकेसम्म यही हिउँदे अधिवेशनसम्ममा पेश गर्ने योजनासहित जोडतोडले लागेका छौँ। यसमा सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ र दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यो विधेयक समितिको मात्रै होइन तपाई हामी सबैको हो। राष्ट्रको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।