काठमाडौँ : करिब ६ महिनाअघि एकसाथ सत्ताको भर्याङ उक्लिँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफूहरू मिल्नुको मुख्य कारण नै ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न’ भनेका थिए। संसारभरको संसदीय अभ्यास र मान्यताविपरीत पहिलो र दोस्रो दल मिल्नुको औचित्य प्रष्ट्याउने बलियो र उत्तम कारण उनीहरूका लागि त्योबाहेक अरू हुन पनि सक्दैनथ्यो।
सातबुँदे सहमति गरेरै कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको विषय अघि सार्दा सुरुवातमा विभिन्न आलोचना र टीकाटिप्पणी भए। केहीले सत्तामा जाने उनीहरूको बहानाका रूपमा अर्थ्याए भने कतिपयले पूर्ण कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा संशोधनको बहस गर्नु नै बेकार भएको प्रतिक्रिया दिए।
यसका बाबजुद पनि विस्तारै संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढ्यो। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले नै आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको दावी गर्दा विपक्षमा रहेका अधिकांश दलहरूले समेत कार्यदल बनाएर छलफल थालेका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले यसमा ‘ब्रेक लाग्ने’ अवस्था बनेको छ भने सत्ता गठबन्धन समेत धरापमा देखिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पुस २३ गते उनले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएपछि सत्ता गठबन्धनमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
दुई ठूला दल मिल्नुको औचित्य नै समाप्त हुने गरी ओलीले संसद्को यो कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने बताएपछि सत्तासाझेदार कांग्रेसले खुलेर त्यसको विरोध गरिरहेको छ। ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै सातबुँदे सहमतिको उल्लंघन हुनुका साथै गठबन्धन औचित्य नै समाप्त भएको बताएका छन्।
२०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा आश्चर्य प्रकट गर्छन्। ‘कुन आधार र कुन सोचाइले किन र कसरी उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले त्यसो भन्नुभयो, हामी छक्क परेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘यसबारे अब शीर्ष तहमा नेताहरूबीच कुरा हुन्छ।’
संविधान संशोधन अनिवार्य विषयवस्तु नभए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइप्रति विमति जनाएका छन्। बुधबार पार्टीको जागरण अभियान शुभारम्भ गर्न झापाको कचनकवल पुगेका उनले दुईतिहाइ पुग्दैन भनेर ‘ब्याक गियर’ लगाउने अवस्थामा कांग्रेस नरहेको पनि प्रष्ट्याए।
‘एमालेको बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन त हुन्छ तर २०८७ सालमा भन्नुभएको हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु’, उनको भनाइ थियो, ‘सातबुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भनेर यसैको जगमा यसलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ। संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रियसभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन। गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याकगियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेका वेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर घोषणा गरेको होइन।’
कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा केसीले प्रधानमन्त्रीले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुले गठबन्धन सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले २०८७ साल नभई संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिको अपमान भएको छ र यो सकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने सन्दर्भ नखुलाई २०८७ लाई मात्र ‘हाइलाइट’ गरिएको बताउँछन्। संशोधनका सन्दर्भमा गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा केही ढिला हुन सक्छ भन्ने अर्थमा त्यस्तो बोलेका भन्दै ओलीको बचाउ गर्छन्।
‘सन्दर्भ नबुझी २०८७ भन्नेमा मात्रै सबैको ध्यान गयो’, उनी भन्छन्, ‘तर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले हामी अन्य दलहरूसँग पनि पर्याप्त गृहकार्य गर्छौं। कार्यान्वयनको समीक्षा सुरु भइसकेको छ। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा के उपलब्धि भयो, के कमी कमजोरी कहाँ रहे, त्यसमा पहिला दुई दलले धारणा बनाउँछौं र त्यसलाई लिएर अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्छौं। सहमति भइहाले छिट्टै पनि हुन सक्ने भयो तर अरू दल एजेन्डामा सहमत भएनन् भने संसद्को गणित पनि चाहियो। त्यसअर्थमा अलि पर पनि जान सक्छ भनेर भन्नुभएको हो।’
स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनमा एमाले प्रतिबद्ध रहेकोले केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय गरिएको उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन्। एमाले बैठकबाट संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेकाले कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइको पूरा सन्दर्भ थाहा नपाएकाले आपत्ति जनाइरहेको नेता ज्ञवालीको बुझाइ छ। ‘उहाँ (कांग्रेस नेता)हरूले अहिले जसरी बोलिरहनुभएको छ, त्यो चाहिँ सन्दर्भ थाहा नभएर हो’, उनी भन्छन्, ‘के प्रश्न उठेको थियो र के सन्दर्भमा जवाफ दिनुभएको थियो भन्ने नभएर फ्याट्ट सुन्दा त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो।’
तर सत्ता साझेदार कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सशंकित नै छ। आफ्नो बचाउमा एमालेले दिएको स्पष्टीकरण कांग्रेसले पर्याप्त र उपयुक्त ठानेको छैन। राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र संविधान संशोधन गर्न आफूहरूले चाहेकाले राष्ट्रियसभामा (दुई कांग्रेस एमालेको) बहुमत नभएकाले भन्ने स्पष्टीकरण पर्याप्त नरहेको नेता विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘किन बोल्नुभयो भन्नेमा तत्कालको स्पष्टीकरण दिँदा उहाँहरूले राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएको भनेर भन्नुभएको त छ तर त्यसले मात्र त्यो अभिव्यक्तिको अभिप्राय पुष्टि गर्दैन। किनभने दुईततिहाइ पुर्याएर हामीले एकलौटी संविधान संशोधन गर्ने भनेका होइनौं। दुईतिहाइ पुगेर पनि राष्ट्रिय सहमति भएन भने संसदीय अंकले मात्र हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यो हामीले नबोलेको र नसोचेको कुरा भएकाले यसको जवाफदेही स्वयं प्रधानमन्त्री र उहाँको दल हुन्छ।’
नेता विश्वकर्माले कांग्रेस भने कुनै हालतमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन लागिपर्ने बताए।
तारन्तार छलफलमा विपक्षी दलहरू, नयाँ परिस्थिति निर्माण हुँदै !
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच खटपट देखिएका वेला विपक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू तारन्तार छलफलमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच छलफल शुक्रबार दिउँसो छलफल भयो।
छलफलमा जसपा अध्यक्ष अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ समेत सहभागी भए । प्रचण्ड र नेपालबीच बिहीबार पनि छलफल भएको थियो भने हालै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।
यद्यपि पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा २७ गते आयोजना गर्ने चियापान कार्यक्रमको निम्तो बाँड्ने क्रममा लिङ्देनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटेका थिए।
विपक्षीहरूबीच तारन्तार भइरहेको भेटलाई नयाँ परिस्थति निर्माणकै रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको विषयपछि फरक ढंगले घटनाक्रम अगाडि बढेको छ।
थाहाखबरसँग विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘समानान्तर पार्टी, चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी, त्यसमाथि सरकार आलोचित भइरहेको अवस्थामा आइपरेको अप्ठ्यारोका कारण कांग्रेसले सिफ्ट हुन चाहेको हो। एमालेको इमेज त ड्यामेज भयो नै, थप हामीलाई पनि क्षति पुग्ने गरी किन अघि बढ्ने भन्नेछ। त्यसकारण उसले सिफ्ट हुन खाजेको छ। त्यसमाथि संविधान संशोधन, थ्रेसहोल्ड, कुलमानमाथिको कारबाहीले गर्दा परिस्थितिमा तलमाथि हुने अवस्था छ।’
त्यसाे त प्रचण्ड स्वयंले अप्राकृतिक ढंगले बनेको ओली सरकार अब नरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तीन नेताको भेटपछि सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा यो सरकार फेल हुने वेला भइसकेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, 'यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपले सदनमा भनेको सुन्नुभएकै छ, अप्राकृतिक भएकाले अब यो चल्दैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।