‘सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई सहयोग गरेन’

काठमाडौँ : सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विभिन्न समयमा गठित आयोगहरुले सरकारले सहयोग नगर्दा आफूले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। 

आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक आयोगहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको आयोगका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ। 

शुक्रवार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। 

उनले आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबीच गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताइन्। 

उनले महिला आयोगलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। 

‘महिला आयोगको पुनरावलोकनको विषयमा कुराहरु भइरहेका छन्‚ यसलाई सबल र सशक्त बनाउने र यसको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी परिभाषित र प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ‚’ उनले भनिन्, ‘आयोगले जुन हिसाबको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसअनुसार खेलिएको छ कि छैन? हुन सकेको छैन भने कसरी के कारणले हुन सकेन? र भइरहेको छ भने किन प्रभावकारी भइरहेको छैन। रुपमा छलफल र बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरुलाई सहजीकरण र मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व संसदको रहेको बताए। उनले संघीय संसदका सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरुमाथि छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण गरे पनि छलफल नचलाइएको गुनासो गरे। 

उनले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले पनि नेपालको गरिबीको ४२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायमा रहेको उल्लेख गरे। 

उनले तीन तहको सरकारलाई दलित समुदायको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने दायित्व वहन गरिरहेको बताए। 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संवैधानिक आयोगहरुको काम समस्याको समाधान गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको बताइन्। 

उनले सरकारले आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नगर्दा आयोगहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन्। उनले सीमित स्रोत र सीमित जनशक्तिका बाबजुद आयोगहरुले राम्रो काम गरिरहेको उनको दावी छ। 

उनले आयोगमा रहेका समस्या समाधानका लागि आयोगहरुको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय राख्न आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको बताइन्। 

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राज्यको कुनै पनि निकायमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको बताए। उनले जनजातिको सवालमा संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै सुधार नआएको बताए। 

उनले संघीय संसदको राष्ट्रियसभासमेत समानुपातिक हुन नसकेको बताए। उनले राष्ट्रियसभा सिद्धान्त र चरित्रले परिपूर्ण भए पनि आदवासी जनजातिको सहभागिता न्यून हुनु दुःखद् भएको बताए। 

बैठकमा संवैधानिक आयोगहरु पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको धारणा लिइएको छ। आयोगहरुले सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरि विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।