धेरै अघिदेखि लेख्न मन लागेको यो आलेख आफैंसँग लाज लागेर लेख्न सकिरहेको थिइनँ। जसले जीवनभर राजनीति गरेको छैन, उसैले राजनीतिमा जीवन बिताएका नेताहरूलाई उपदेश दिन सुहाउने कुरै भएन। तर, त्यसो भन्दै गर्दा मैले के पनि भन्नुपर्छ भने मलाई सानैदेखि राजनीतिप्रति बडो उत्सुकता थियो।
मेरा मनमा के उद्देश्यले एउटा मानिस आफ्नो घरबार छोडेर राजनीतिमा लाग्छ होला भन्ने जिज्ञासा रहने गर्थ्यो। निरंकुश जहानियाँ राणाशासन ढालेर नागरिकद्वारा निर्वाचित सरकारको हातमा शासनसत्ता सुम्पने उद्देश्यले चार शहीद फाँसीमा चढेका, बिपी, गणेशमान, पुष्पलाल आदिले अनवरत संघर्ष गरेका कुराहरू बडो चाख मानेर सुन्ने गरेको थिएँ।
म मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएपछि जन्मेर पञ्चायतकालमा हुर्केको हुँ। त्यसबेला प्रतिबन्धित दलका नेताहरू निर्वासित वा भूमिगत थिए। तर पनि उनीहरूप्रति जनताको अगाध श्रद्धा, आस्था र विश्वास थियो। पञ्चायत व्यवस्था नागरिकहरू द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन गरिएको भए तापनि यो एकदलीय पद्धति भएकोले अन्य विचारहरू यसमा अटाउन सक्दैनन् भन्ने प्रतिबन्धित दलहरूको दलिल थियो।
त्यसैले उनीहरूले बहुदलीय पद्धति ल्याउनुपर्छ भन्ने आह्वान गरेका थिए। जनता त्यस आह्वानका पछि लागेका थिए। अन्तत: वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था फालेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। परिणामस्वरूप २०४७ सालको संविधान लेखिन सक्यो।
संविधान लेखिए पनि सबैलाई त्यो मान्य भएन। माओवादीहरूले त जनताको मुक्तिको लागि सशस्त्र “जनयुद्ध” नाम दिएर अर्को आन्दोलन शुरु गरे। त्यसलाई पुनः २०६२/६३ पछि “धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता” ल्याउने कुरामा तत्कालीन शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भयो। त्यही सहमतिअनुरूप २०७२ को संविधान लेखिएको हो।
तर, आश्चर्य! अब मुलुक निश्चिन्त भएर रूपान्तरण र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा अझ बढी राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राज्य संरचना तथा नेताहरूप्रतिको जन-अविश्वास बढन थाल्यो। अब यसले पनि नपुगेर धेरै मत ल्याउने दलले पाँच वर्ष अकन्टक शासन गर्न पाउने र निश्चित प्रतिशतभन्दा तल मत ल्याउने दलहरू संसदमा छिर्न नपाउने प्रावधान राखेर संविधान संशोधन गर्ने हल्ला बजारमा व्याप्त छ। यो उद्देश्यविहिन र विचारविहीन राजनीति पनि राजनीति हो र?
त्यस्तै, नेताहरूले अर्को बुझ्न नसकेको मुद्दा समावेशिताको हो। हाम्रो देशमा विविध हावापानी, जातजाति, भाषाभाषी भएकोले सबै क्षेत्रलाई कसरी विकासको मूलधारमा ल्याउने भन्ने चुनौती नीति निर्माताहरूमा हुनुपर्ने हो।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला समावेशिताको मुद्दालाई कसरी परिभाषित गर्ने र कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने नै हो। राज्यका स्रोत, साधन र अवसरहरूको समानुपातिक वितरण र लाभ पुर्याउने उद्देश्यले पञ्चायतकालमा कतिपय नीतिहरू बनाइएका थिए। तिनीहरूको कार्यान्वयनमा म पनि संलग्न थिएँ, जसका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
त्यसबेला नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरिएको थियो। वडादेखि जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय तहसम्मका संयन्त्रहरू थिए। एउटा वडा सदस्यले आफ्नो वडाभरिका सबै घरपरिवारका सदस्यहरूलाई चिन्थ्यो। उ कुनै दल विशेषको नहुने स्वयंसेवी भएकाले जनतामध्येको एक थियो।
त्यस्तै, जिल्ला तहलाई त्यो क्षेत्र-विशेषको स्रोत-केन्द्रको रुपमा विकास गरिएको थियो। जसले जिल्लाभरिका संस्थाहरूलाई विकासको एक सूत्रमा बाँध्ने प्रयत्न गर्थ्यो। मुलुकको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका पाँच विकास क्षेत्रहरूले स्रोत साधनहरूको वितरण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गर्थे। क्षेत्रीय तहमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू थिए। जसले विषयगत तालिम र पेशागत विज्ञतालाई पृष्ठपोषण गर्थे।
यस्ता संरचनाहरूलाई अझ परिष्कार गरी विभिन्न जातजातिहरूलाई राज्यसँग जोड्नुपर्नेमा यसलाई भत्काएर ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेश निर्माण गरियो। स्थानीय तहमा दल विशेषका तलबी नेताहरू हुने व्यवस्था गरियो। ठूलो बजेट र सवारी साधनबाट सुसज्जित हुने स्थानिय नेताहरू जनताबाट टाढा “सुकिला-मुकिला” नेता भए।
त्यसरी नै प्रदेश तहमा संघीय संसदको नक्कल गरेर दलीय गठवन्धन गर्दै व्यवस्थापिका-कार्यपालिका संचालन गर्ने अभ्यास गरियो। यता, राज्यका प्रायः सबै स्रोत, साधन र अवसरहरूको वितरण भागबण्डाका आधारमा गरिन थालियो। समावेशिताको यो कस्तो स्वरूप हो?
त्यस्तै, सर्वसुलभ शिक्षा प्रणालीबाट सबै क्षेत्र र तप्कालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। मैले पढेको स्कुल त्यस क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूद्वारा स्थापना गरिएको थियो। चन्दादान, देउसी-भैलो, मेला आदि आयोजना गरी स्रोत संकलन गरेर त्यो स्कुल चलाइएको थियो।
२०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्यायो। विभिन्न तहका स्कुलहरू देशका कुनाकुनामा स्थापना गरिए। शिक्षकहरूको तलब राज्यको व्ययभार बाट ब्यहोरियो। शिक्षक तालिम केन्द्रहरू खोलिए। नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरियो। तर गुणस्तरीय रुपले निर्वाध रुपमा यो शिक्षा योजनाले काम गर्न पाएन।
यस योजनाले केही दशक मात्र काम गर्न पाएको भए सबै क्षेत्र-जातजातिहरूबाट राज्यका अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति तयार हुन सक्थ्यो होला। तर पञ्चायत कालमा प्रतिबन्धित गरिएका दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नै पञ्चायत ढाल्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरे। पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि पनि शिक्षा क्षेत्रलाई दलहरूले कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने भ्रातृ संगठन बनाए। अहिले देखिएका लम्पट दलीय कार्यकर्ता यही शिक्षा व्यवस्थाका उत्पादन हुन्।
यता, शिक्षाको बागडोर भने नाफाको लागि खोलिएका निजी विद्यालयहरूले लिए। पश्चिमा पाठ्यक्रमका आधारमा अंग्रेजी पढाइने यी विद्यालयहरूले मूलत: पश्चिमा संस्कृतिसँग यहाँका बालबालिकाहरूको मन र आकांक्षालाई जोड्ने गर्दछन्। टाई लगाउने, भ्यालेन्टाइन संस्कृति मन पराउने यो समूहले नेपालमा कुनै सम्भावना देख्दैन। अहिलेको बढ्दो विदेश पलायन यो शिक्षा पद्धतिको पनि उपज हो।
समावेशिताको अर्को कडी भनेको सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली हो। गाउँ-गाउँमा छरिएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि उप-स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल हुँदै क्षेत्रीय अस्पतालहरूसम्मको सञ्जाल पंचायत कालमा स्थापना गरिएको थियो।
तिनीहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई तालिम दिन विभिन्न भूभागहरूमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिएका थिए। पंचायत व्यवस्थाको अवसानपछि ती स्वास्थ्य संरचनाहरूमा थप लगानी गरी गुणस्तरीयता बढाउनुको सट्टामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरियो।
नाफाको लागि खोलिएका ती संस्थाहरूले चर्को मूल्य लिएर स्वास्थ्य सेवा दिन्छन्। अहिले एउटा कहावत चलेको छ “सरकारी अस्पतालमा जाउँ भने डाक्टर छैन। निजी अस्पतालमा जाउँ भने घरबारी छैन"।
नेतृत्वले पर्गेल्न नसकेको अर्को मुद्दा हो, मुलुकको समृद्धि। काठमाडौंका तारे होटलहरूमा गरिएका लगानी सम्मेलनहरूले हाम्रो समृद्धिलाई पहिचान गर्न सक्दैनन्। हिमालय क्षेत्रको मुख्य भूभाग ओगटेको नेपाल देवभूमि र तपोभूमि पनि हो। यहाँ कैयौं ऋषि-मुनिहरूले तपस्या गरेर विभिन्न दर्शनहरूको प्रतिपादन गरेका थिए। त्यस्तै नेपालसँग जोडिएको गंगातटीय क्षेत्र भारतको सभ्यताको आधारभूमि हो।
काशी, प्रयाग, अयोध्या, लुम्बिनी, पाशुपत, जनकपुर आदि समग्र क्षेत्र मिलेर भारतीय उपमहाद्विपको सभ्यताको आधारशिला बनेको छ। यो समग्र क्षेत्रलाई सँगै राखेर उन्नति गर्ने दार्शनिक आधार बनाइयो भने त्यो दिगो र बृहत हुन सक्छ। यही आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालले भारत र चीनसँग सहकार्य गर्दै यो क्षेत्रको उन्नतिको परिकल्पना गर्नुपर्दछ।
त्यसका लागि हिमालय क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको वहुउपयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, सफा पानी, स्वस्थ वातावरणको जगेर्ना गर्न सकिन्छ। कतिपय दशकौं अघि डिजाइन गरिएका ठूलाठूला जलउपयोग परियोजनाहरू हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएका छैनन्। कोशी उच्च बाँध, बूढीगण्डकी, कर्णाली चिसापानी, महाकाली पञ्चेश्वर जस्ता परियोजनाहरू त्यत्तिकै थन्केर रहेका छन्।
यीलगायत अन्य परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सकियो भने समग्र हिमालय क्षेत्रको कायापलट हुन सक्छ। तर, यस्ता बहुउद्देश्य परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्न आधारभूत पूर्वाधारहरू चाहिन्छन्।
पहिलो हो, राजनीतिक स्थिरता। विगत चार दशकदेखि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा फसेको छ। त्यसबीचमा १० वर्ष सशस्त्र गृहयुद्ध पनि भयो। यस्तो अस्थिरता भएको मुलुकले १०० खर्ब भन्दा माथि हुने लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। त्यसैले आर्थिक समृद्धि चाहने हो भने राजनीतिक शक्तिहरू बीच एकता र सहकार्य हुनैपर्छ।
राजनीतिक अस्थिरताको अर्को पाटो हो नेतृत्व तहको हैसियत, विश्वसनीयता र नेतृत्व क्षमता। यत्रा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका विभिन्न पहलुहरूमा समान हैसियतमा बसेर छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्ने र त्यस बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व क्षमता कसैमा पनि देखिएन।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएका नेताहरूबाट त्यस्तो काम हुँदैन, हुन सक्दैन। भर्खरै उदाउँदै गरेका युवा नेताहरू पनि त्यस्तो बृहत सपना देख्न भन्दा पनि ससाना पद र पैसाका पछि दौडिएको देख्दा भोलिको सम्भावना पनि झिनो देखिँदै छ।
दोस्रो हो, उत्पादित वस्तुहरूको बजार भारत भएतापनि त्यो सहज रुपमा उपलब्ध छैन। नियन्त्रित मूल्य र केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लगाएका विभिन्न सर्तहरूले गर्दा नेपालमा ठूलो परिमाणको उत्पादन गरेर भारतीय बजारमा वेच्न सम्भव छैन।
नेपालमा उत्पादित सामाग्रीहरू बेरोकटोक भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न पाइयो भने मात्र लगानीको लागि नेपाल र भारतका निजी उद्योगी तथा व्यापारीहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले भारतसँग अनुकूल बजार व्यवस्थाका लागि नेपालले संवाद र सम्झौता गर्नैपर्छ।
तेस्रो हो, नेपाल र भारत सीमा जोडिएका र खुला आवागमन भएका छिमेकी मुलुकहरू भएतापनि प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा मौजुदा एक प्रकारको अविश्वास रहँदासम्म लगानीको ग्यारेन्टी, परियोजनाको भौतिक सुरक्षा, अवान्छित गतिविधिको नियन्त्रण जस्ता विषयहरू समस्याको रुपमा खडा हुन सक्छन्।
त्यसका लागि नेपालले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रको उपयोग गरेर भौतिक संरचनाहरूको सुरक्षा गर्ने तथा सीमा क्षेत्रहरूमा पनि अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन नदिने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्र दुई ठूला छिमेकी देशहरू आश्वस्त हुन्छन्।
अन्त्यमा, प्राचीन इतिहास र संस्कृति बोकेको सार्वभौम नेपाल असफलतातिर उन्मुख छ। यहाँ भएका सम्भावनाहरू लाई पर्गेलेर तिनीहरूको सदुपयोग गर्न सकियो भने मुलुकले आफ्नो विरासत थाम्न सक्नेछ। तर विगतका यथार्थलाई हेर्ने हो भने नेतृत्व तहले ती सम्भावनाहरूलाई देख्न सकेन। सबैजना आ-आफ्ना स-साना स्वार्थहरूमा रमाउन थाले। त्यसैले मुलुक अहिले “गर वा मर”को दोसाँधमा उभिएको छ। नियतिले कता लैजाने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।