|

काठमाडौँ : शिक्षकहरूले पुन: सडक आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेका छन्। शिक्षकहरूको मागविपरीत सरकारले काम गरिरहेको भन्दै यतिखेर विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्।

तिनै शिक्षकले २०८० असोज ३ गतेदेखि सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए।

देशभरका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएर झण्डै दुई सातासम्म विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकार बाध्य भएर छलफलमा बोलाएर विभिन्न सहमति गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न शिक्षक संगठनले पहिला जस्तैगरी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन्।

सरकारले केही दिनअघि निवृत्तिभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरेको छ।

‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पौष २९ गते जारी भएको निवृत्तिभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामार्फत अविलम्ब जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरण सम्बन्धी विषयमा आम शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत संशोधन आएको हुँदा यो अध्यादेशलाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ।’

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार  तत्कालीन ऐन, नियमअनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइआएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति एवं महासंघको पहलमा सांसदहरूमार्फत संसद्‌मा पेश भएको ६५ बुँदे संशोधन (सुझाव)मा उल्लेख भए बमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थानविन्दु मानी त्यसअघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं’‚ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पनि सरकारद्वारा हाल जारी गरिएको अध्यादेशबाट शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा अध्यादेशबाट भएको व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परामर्शकै चरणमा छलफल भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग विनाछलफल सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा शिक्षक महासंघसँग भएका ३० बुँदे, ५१ बुँदे, २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको ६ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ, चालू शिक्षा ऐनअनुसार नियुक्त शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण सोही ऐन तथा नियमावली बमोजिम नै हुनुपर्छ।’

संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीका अनुसार अध्यादेशको व्यवस्था स्विकार्न सकिँदैन। यसकारण योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने कुरा नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात् मात्र लागु हुने व्यवस्था गर्नको लागि नै सङ्गठन जोडदार माग गरेको उनले जानकारी दिए।

‘यो अध्यादेश निष्क्रिय गराएर शिक्षकका पेसागत माग र मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गरियोस्,’विज्ञप्तिमा चेतावनीसहित भनिएको छ, ‘समयमै सङ्गठनले उठाएका जायज मागहरू पूरा नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयंम सरकारले लिनुपर्नेछ।’

‘सडकमा नउत्रिएसम्म राज्यले कान सुन्दैन’

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले फेरि सडकमा पहिला जसरी नउत्रिएसम्म राज्यले कान नसुन्ने देखिएकाे बताए। के कसरी आन्दोलनमा जाने भन्नेबारे छलफल भएपछि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेशको कुरा मात्रै छ तर अन्य पनि धेरै हाम्रा माग मुद्दा छन्, छिटो शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्छ भन्दा सरकार अलमल गरिरहेको छ। त्यसैले सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सबै सहमति अक्षरश सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक/कर्मचारी मैत्री नयाँ ऐन जारी गराउन पनि फेरि एकपटक आन्दोलन गर्न लागेका छौँ’, उनले भने।

उनका अनुसार माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी कडा आन्दोलनमा जाने कुरा उद्‍घोष गरिनेछ। यसका लागि तयार रहन महासंघले महासंघ तथा यसमा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका सबै प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाका सांगठनिक संरचना एवं सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अपिल पनि गरेको छ।

‘हामी हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही अघि दिनदेखि आन्दोलन थाल्नेछाैँ। यसबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सरकार स्वयम् जिम्मेवार रहनुपर्छ’, उनले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.