काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
'गिरीबन्धु टिस्टेटको जमिनको बारेमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस उठिरहेको बेलामा त्यसैतर्फ आकर्षित हुने गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यसले गर्दा झन् शंका पैदा गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातिर स्याल कराउने, अर्कोतिर कुखुरा हराउने स्थिति पैदा भएको छ।
पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसद् बोलाउने बेलामा हतार गरेर अध्यादेश ल्याउनुको कारण माग गरेका छन्। ‘अहिले हतार गरेर अध्यादेश ल्याउनुको सरकारको नियत के हो? यसरी कानून संशोधन गर्न खोज्नु गम्भीर विषय हो।’ उनले प्रश्न गरे।
त्यसक्रममा उनले सर्वोच्चको आदेशविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको दाबी पनि गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।