काठमाडौँ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)बाट अमेरिकालाई फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरु गर्न कार्यकारी आदेशमा पुन: हस्ताक्षर गरेका छन्।
सोमबार दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएपछि उनले गरेका आप्रवासनदेखि विदेश नीतिसम्म विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा डब्ल्यूएचओबाट बाहिरिने विषय पनि एउटा थियो।
‘ओ हो यो त ठूलो कुरा हो’, ट्रम्पले आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि भने। त्यसपछि उनले कोभिड १९ को महामारी तथा अन्य स्वास्थ्य संकटलाई डब्ल्यूएचओले गलत व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनको यो हस्ताक्षरपछि अमेरिकाले कम्तिमा एक वर्षका लागि डब्ल्यूएचओलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण आर्थिक सहायता बन्द गर्नेछ। अमेरिका अहिलेसम्म डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने देश हो। डब्ल्यूएचओको समग्र कोषको करिब १८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग अमेरिकाबाट हुँदै आएको छ। डब्ल्यूएचओको पछिल्लो दुई वर्ष (२०२४–२०२५)को बजेट ६.८ बिलियन थियो।
त्यसो त ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका डब्ल्यूएचओबाट फिर्ता भएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि उनले उनले सन् २०२० मा पनि यो कदम चालेका थिए। कोभिड १९ को महामारीका वेला डब्ल्यूएचओले विश्वलाई भ्रमित गर्दै चीनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए तर उनीपछि राष्ट्रपति बनेका जो बाइडेनले पुरानो निर्णय उल्टाउँदै डब्ल्यूएचओमै रहने र सहयोग गर्ने अमेरिकी नीतिलाई निरन्तरता दिएका थिए।
ट्रम्पको पछिल्लो कदमप्रति जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यो पछिल्लो कदमले विश्वभरका मानिसलाई मात्रै नभई अमेरिकी नेतृत्व र वैज्ञानिक क्षमतालाई पनि हानि हुने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिका डब्ल्यूएचओबाट बाहिरिँदा नेपालको स्वास्थ्यप्रणालीलाई पनि असर गर्छ?
डब्ल्यूएचओ नेपालको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एक प्रमुख विकास साझेदार संस्था हो। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली/स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा डब्ल्यूएचओको प्रमुख भूमिका रहने गर्छ।
यसले गर्दा डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गर्ने अमेरिका डब्ल्यूएचओबाट बाहिरिँदा नेपाल जस्तो स्वास्थ्यसेवाको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत डब्ल्यूएचओलाई मान्दै आउने देशलाई असर गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। ‘हाम्रो देशको स्वास्थ्यप्रणाली भनेको देशले वार्षिक बजेट दिने भनेको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो तर डब्ल्यूएचओले हरेक देशले कुल बजेको १० प्रतिशत स्वास्थ्यसेवामा छुट्याउन भन्छ। हाम्रोमा यो कहिल्यै हुन नसकेको अवस्थामा हामी निर्भर हुने भनेको डब्ल्यूएचओ जस्तै साझेदार संस्थासँग हो तर त्यही साझेदार संस्थाको आर्थिक स्रोत कमजोर हुने अवस्थामा हामीलाई पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ’‚ डा. बुढाथोकीले भने।
अनौपचारिक रूपमा डब्ल्यूएचओबाट मात्रै होइन नेपालको स्वास्थ्यसेवा प्रभावमा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाले उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी अमेरिकी अन्ताराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) मार्फत प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवामा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ।
हाल विकास सहयोगका लागि देशहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिँदै आएको सहयोगका बारेमा ट्रम्प प्रशासनले केही नबोलेको समयमा प्रत्यक्षरूपमा युएसआइडीमा के हुन्छ भन्न नसकिने भए पनि भोलिका दिनमा देशहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा दिँदै आएको सहयोग रोकिने अवस्था आएमा मातृशिशु सेवा, परिवार नियोजन सेवा जस्ता नेपालका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई असर गर्ने डा. बुढाथोकीको भनाइ छ।
‘विकास सहयोगका लागि देशहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा दिँदै आएको सहयोगको बारेमा ट्रम्प प्रशासनले अहिले के हुन्छ भनेर बोलेको देखिएन। भोलिका दिनमा देशहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा दिँदै आएको सहयोगको रोकिने अवस्था आए मातृशिशु सेवा, परिवार नियोजन सेवा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई असर त गर्ने नै भयो’‚ उनले भने।
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष देशभर ९५ हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन्। तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ। महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रूपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जनाएको छ। यी उपलब्धि हासिल हुनुमा विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोग उल्लेखनीय रहेको स्वास्थ्यक्षेत्रकै विद्हरूले बताउँदै आएका छन्।
यसअघिको ट्रम्प सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘ग्लोबल ग्याङ’ नीतिका कारण नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा असर परेको थियो। खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाका केही कार्यक्रम बन्द भएका थिए।
सो नीतिले प्रजनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन सम्बन्धित सेवा र कार्यक्रमलाई मात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य, एचआइभी /एड्सको रोकथाम र उपचार जस्ता मुख्य गरी युएसआइडीको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमलाई असर गरेको थियो।
त्यस समयमा ग्रामीण तथा विपन्न सङ्कटासन्न समुदायमा लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएपछि महिला परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित सेवा लिनबाट वञ्चित भएका थिए। यसबाट विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवासहित पैरवी गरिरहेका ‘मेरी स्टोप्स’ इन्टरनेशनल (एमएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन संघ सङ्कटमा परेका थियो। ती निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका केही कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए।
त्यसैले अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई दिँदै आएको वित्तीय स्रोत बन्द गर्ने अवस्थामा र भोलिका दिनमा स्वास्थ्य सेवातर्फ देशहरूलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग खुम्चाउने अवस्था आएमा डब्ल्यूएचओ र अन्य विकास साझेदार सहयोगमा हुँदै आएका मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजन स्वास्थ्य, महामारी व्यवस्थापन, एड्स, मलेरिया र क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगहरूसँग लड्न तथा दशकौँको उपलब्धिहरूलाई पार्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले बताए।
‘देशको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्यतर्फको बजेट विनियोजनका लागि प्राथमिकतामा नपरेको समयमा हाम्रो स्वास्थ्यसेवा भनेको डब्ल्यूएचओ, युएसआइडी जस्ता विकाससाझेदार संस्थाहरूले गर्ने आर्थिक सहायताबाटै चल्ने अझै अहिले त जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा स्वास्थ्यक्षेत्रमा थप जटिलता थपिएका छन्। यस्तो अवस्थामा विकास डब्ल्यूएचओ जस्ता हाम्रा प्रमुख आर्थिक सहायता गर्ने निकायकै आर्थिक स्रोत कमजोर हुने अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्यसेवालाई प्रत्यक्ष असर मात्रै होइन भएका उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ’‚ ती महाशाखा प्रमुखले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।