|

गुल्मी : जिल्लाको  इस्मा गाउँपालिकामा पछिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक सुनुवाई नै हुन सकेको छैन।

निर्वाचित भएको साढे दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको हो। हुन त यो इस्माका लागि कुनै नौलो भने होइन। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचित टिमले पनि पाँच वर्षको समय अवधिमा दुईवटा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो।

पालिकाले प्रत्येक चौमासिकमा आफूले प्रवाह गरेका सेवाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनेगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कानुनी प्रावधान छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा पालिकाको सेवाबाट नागरिकले गुनासा तथा सुझाव राख्नबाट वञ्चित भएका छन्।

स्थानीय अगुवा राजेन्द्रविक्रम कुँवरले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए। स्थानीय सरकारले जनताका गुनासा सुन्ने र गुनासा सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसबाट लुकेर बस्नु उचित नभएको बताए।

यस्तै, स्थानीय सरकारले पहिले ठूला ठूला कुरा गरे पनि अहिले जनताको पक्षमा काम नगरी पार्टीका कार्यकर्ता भरणपोषणमा मात्रै लाग्ने गरेको उनको आरोप छ।

अर्का स्थानीय नवीन अर्यालले समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताका गुनासाहरु स्थानीय सरकारले सुन्नुपर्ने बताए। आफूहरुले प्रवाह गरेका कार्यहरुप्रति जनताको प्रतिक्रिया र सुझावहरु पनि आउने भएकाले त्यसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुने हुँदा त्यसबाट भाग्न नहुने उनको तर्क छ।

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले स्थानीय सरकार सुशासन र जवाफदेहीताबाट भाग्न नहुने बताए। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणजस्ता कार्यहरूलाई कानुनले तोकेअनुसार गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जिल्लाका कतिपय विकासे कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्य स्थानीय सरकार र सामाजिक सेवाप्रदायक कार्यालयले गरेका सार्वजनिक सुनुवाइ पनि न्यून उपस्थितिमा  प्रभावकारी नभई नामका मात्रै हुने गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय  महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले आन्तरिक नियन्त्रणलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नैपर्ने बताए। सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै अझ स्थानीय सरकारले त अनिवार्य रूपमै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यता, इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खडकाले  सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बताए। केही महिना पहिले सार्वजनिक सुनुवाइको मिति तय गरेको बताउँदै नेकपा एमालेको पालिका स्तरीय कार्यक्रम रहेकाले स्थगित गरिएको उनको  भनाइ छ।

आफूहरू जनताको प्रश्नबाट नभागेको बताउँदै उनले अब समय मिलाएर सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.