|

राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार उठ्ने सम्भावना कम रहेको छ। आयात व्यापार कम भएको कारण राजस्व संकलन खुम्चिएको हो। उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशमा सुशासनको कुरा गर्न न राज्यले सकेको छ, न राजनीतिक दलका नेताले नै। सोही कारण तथ्यांकहरू  कमजोर रहेका छन्।

नीतिगत अस्पष्टतामा चलखेल गर्ने ठूला परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, ठेकेदारहरू नै हराउने, काम छोड्ने, म्याद थप भइरहने, न्यायप्रणाली कमजोर, संघ संस्थाका प्रमुखहरू राजनीतिक भागबन्डामा हुने, सरुवा–बढुवामा पनि मोटो र दुब्लो हेर्ने परिपाटीले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ।

यही कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो। राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्ता मैत्री नीतिहरूको अभाव, कमजोर पूर्वाधार व्यवस्था, बिजुली आपूर्तिमा  अवरोध, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार, शीप युक्त दक्ष जनशक्ति पलायन, लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण हुन नसक्नु जस्ता समस्या विद्यमान रहेको छ। तर, नीति निर्माताले अर्थतन्त्र स्थिर रहेको बताउँदै आएका छन्।

स्थिर अर्थतन्त्र र जमेको पानीको पोखरी उस्तै हो। यसबाट जुनसुकै समय दुर्गन्ध आउनसक्छ। यसबाट आउने दुर्गन्धले अर्थतन्त्रलाई ओरालोतिर नै लैजाने हो।

नेपालमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले अभाव त कहिले अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। तरलता एकदमै बढी भएको सन् २००६ देखि २०१० सम्मको अवस्थामा पनि खर्च हुन सकेको थिएन। भूकम्प र नाकाबन्दीमा देशमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

अहिले पनि बाह्य क्षेत्र सबल भएको कारण तरलता बढेको हो। तरलताको असर निक्षेपको ब्याजदरमा परेमा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेतर्फ पनि राज्य सम्बेदनशील हुनुपर्ने समय आएको छ। यसले पुँजी पलयानसम्मको अवस्था आउनसक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्न सक्ने अवस्था आएको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार आउन नसकेपछि अधिक तरलताको अवस्था आएको आँकलन गरिएको हो।

विदेशबाट आउने रकम (रेमिटेन्स) बढेमा पनि  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अधिक हुने गर्छ। विदेशबट पैसा कम आउन थाल्यो र  राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार पुग्न नसक्ने हो भने तरलता घट्छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि यस्ले तरलता अभावमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारले पुस मसान्त सम्ममा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब अर्थात् १३ प्रतिशतले बढी हो। सरकारको पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यभन्दा यो १ खर्ब १६ अर्ब कम हो।

बजेटमा पुस मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। कुल राजस्वमध्ये पुसमा १ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ।

राजस्व संकलनको अवस्था विगतदेखि नै निराशाजनक छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जबकि चालु वर्षको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको पुस महिनाको तुलनामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म राजस्व असुली १३ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा त्यतिखेर १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो।

सरकारको खर्च राजस्व संकलनले थेग्‍न नसक्ने जस्तो संकेत तथ्यांकले देखाएको छ। सोही कारण यो वर्ष पनि राजस्व संकलन कर्मचारीलाई तलव खुवाउनमै सीमित रहन सक्ने तथ्यांकले देखाएको हो।

बजेटमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ। यो १६.१६ प्रतिशत हो। यो खर्चमा २० अर्बभन्दा धेरै गत वर्ष आयोजनाहरूमा भएको खर्चको भुक्तानी समावेश गरिएको छ। जबकि यो अवधिसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो लक्ष्यभन्दा धेरै कम पुँजीगत खर्च हुनु भनेको राज्यको चरम अक्षमता हो।

विकासको कामले स्वाभाविक गति लिन सकेको छैन। सरकारी भुक्तानीमा अझै सहजता आउन सकेको छैन। कर राजस्वले साधारण खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिँदैन। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान समयमा कर्जा असुली बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताइसकेका छन्। सन् २०२५ मा अनिश्चितता नै अनिश्चितताको भूमरीमा संसार पर्न सक्नेसम्मको तर्क बाहिर आएको छ।

निष्क्रिय कर्जा बढिरहँदा समस्या सिर्जना भएको हो। साइबर सुरक्षामा पनि अहिले चुनौती थपिँदै आएको छ। कर्जा प्रवाह वृद्धि निकै न्यून भएको, कर्जाको माग नभइरहेको लगायतका समस्या विद्यमान रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अनिश्चितताको अवस्थामा रहेकोले पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारी जागिर छाडेर विदेश जान थालेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको रिटर्न अन इक्विटी घट्दो क्रममा रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदान सहायता ७ अर्ब ३७ करोड प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४.०९ प्रतिशत हो। सरकारले यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त हुने भनेको छ। 

सरकारले पुँजीगत खर्च गरी रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको उपभोगद्वारा माग बढाउन सकिरहेको छैन। लगानीबिना रोजगारी सिर्जनाको कल्पना गर्न सकिदैन्। रोजगारी सिर्जनामा आएको संकुचनले आम नागरिकको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेको छ। आम्दानी अभावमा वस्तु र सेवाको माग पनि घट्दो क्रममा रहेको  छ। युवा जनशक्ति पलायनको कारण उपभोग गर्ने वर्ग देशबाहिर रहँदा ठूलो मात्रामा उपभोग कटौती भई मागमा संकुचना आउन थालेको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आचारविचार, अनुशासन आवश्यक देखिएको छ। छिटो आर्जन गरिहाल्नुपर्ने, छिटो प्रतिफल आइहाल्नुपर्ने जस्तो सोचाइलाई त्याग्नुपर्छ। प्राप्त भएको विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन। आम नागरिकको इच्छा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गठन भएका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित क्रियाकलाप एवं भ्रष्टाचारको जालो फिँजारिँदै गइरहेकोले यसलाई अन्त्य गर्नु पर्ने देखिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना सकिँदा राज्य कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यनजिक पुग्न सकेको छैन। लक्ष्यको ४० प्रतिशत हासिल भएको कुनै पनि क्षेत्र देखिँदैन। सरकारले चालु खर्चका लागि यो बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको छ। त्यसमध्ये पुससम्ममा ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको झन्डै ४० प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्न नसके पनि सरकारको चालु खर्च भने बढ्दो छ।

चालु आवको पुस ससान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी (सार्वजनिक ऋणबाहेक) ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत हो। यस्तै, यो बेलासम्म कुल खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब भएको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ९३ अर्ब छ। प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकोले पुँजीगत खर्च ओझेलमा परेको छ।

राजस्व संकलनभन्दा राज्यको खर्च बढी भएको कारण भोलिको दिन अर्थतन्त्रमा अझै संकुचन आउन सक्ने देखिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.