काठमाडौँ : सरकारले कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउँदै पाँच वर्षमा प्रवाह भएको अनुदान र अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्यो।
सरकारी समितिले नै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट ठूलो रकम अनुदानका रुपमा प्रवाह भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कहाँ, कति गयो अनुदान ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमार्फत वर्षेनी अर्बौँको रकम अनुदानका रुपमा प्रवाह हुँदै आएको छ।
रासायनिक मल, बाली तथा पशु धन बिमा, उखु कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, विभिन्न बालीहरूमा न्यूनतम् समर्थन मूल्यमार्फत सहयोग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू, पशुहरूमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन कार्यक्रम, पशुको नस्ल सुधारका लागि वीर्य उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा शर्सत अनुदानका कार्यक्रमहरू मार्फत रकम जान्छ।
तर वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा कृषि अनुदानको दुरूपयोग भइरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले गत कात्तिक २ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो।
अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रकम अनुदानको रुपमा प्रवाह भएको र यसबाट १ करोड ९६ लाख कृषकहरू लाभान्वित भएका उल्लेख छ।
कृषि मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा रासायनिक मलतर्फ धेरै अनुदान गएको छ। आव २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म अनुदानको रकम पनि क्रमशः वृद्धि भएको थियो तर आव २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनुदान घटेको देखिन्छ।
आव २०७८/७९ मा अनुदानको रकम १९ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा विशेष गरी रासायनिक मलमा करिब २ गुणाले बढ्दा आव २०७९/८० मा कुल ३६ अर्ब २ करोड पुगेको देखिन्छ भने आव २०८०/८१ मा घटेर करिब २९ अर्ब ३४ लाख मात्र रहेको थियो।
पाँच वर्षमा उखु किसानहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रममा ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमातर्फ ५ अर्ब ६४ करोड २९ लाख ४८ हजार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार र रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस्तैगरी, वैदेशिक स्रोततर्फ रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ हजार, नेपाल लाईभस्टक ईनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार गरी जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८१ लाख १५ हजार अनुदान प्रवाह भएको छ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा स्टार्टअप ग्रान्टका कार्यक्रमहरू रहेकामा लाभ ग्राही छनोट र अन्य प्रकृयागत ढिलाईका कारण चालु आवदेखि मात्र अनुदान प्रवाह भएको भन्दै समितिले हालसम्म १ करोड ६४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ अनुदान गएको उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना अवधिभर (सन् २०११ देखि २०१६ सम्म) मा १ हजार २२३ वटा उप-आयोजनाहरूका लागि २ अर्ब १० करोड २६ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुदान रकम प्रवाह भएको देखिन्छ।
वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो
‘साना सिँचाई, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन’ सरकारी समितिको निष्कर्ष छ।
कृषि अनुदानमा वास्तविक साना किसानको पहुँच नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। शक्तिमा भएका र पहुँचवालाले मात्र कृषि अनुदानको लाभ उठाउन सकेको उनीहरूको तर्क छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ कृषक समूहलाई अडिट र प्यान अनिवार्य गरेर अनुदान सहयोग लिनबाट वञ्चित गराइएको बताउँछन्।
‘सरकारले पहिलो गाँसमै ढुंगा हालिदिने काम गरेको छ, जसले अनुदानसम्म किसान पुग्नेमै प्रश्न उठ्छ', उनले भने, 'सरकारी अनुदानको ठुलो रकम साना र सीमान्तवर्गका किसानलाई नभई पुँजीपति वर्गले लगानी गरेको कृषि उद्योगमा गइरहेको सुनिन्छ, जसले गर्दा साना किसान सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।’
कृषि बीमा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पनि किसान मर्कामा परेका श्रेष्ठ बताउँछन्। अनुदान वितरण प्रणाली जटिल रहेको भन्दै उनले साना किसानसँग मजबुत धरौटी नहुँदा सहुलियतको ऋणसमेत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘समूहबाट सहुलियत ऋण लिन खोज्दा समूहको प्यान अनिवार्य गरिएको छ। अडिट गर्दा लाखौँदेखि अर्बौँको कारोबार गर्ने सहकारीलाई ६ प्रतिशत मात्र र कृषक समूहलाई २५ प्रतिशत ट्याक्स लगाइएको छ, यसले पनि अनुदान सुविधामा साना किसानको भाग नपुगेको देखिन्छ’ उनले भने।
साना किसानले नपाएकै हुन् ?
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्न गठित समितिका संयोजक डा. हरिबहादुर केसी अनुदान मात्रै दिएर चाहेजस्तो विकास नहुने देखिएको बताउँछन्।
‘कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने माध्यम, सडक सुविधा, भण्डारणलगायत मुख्य गरी, बजारका संरचना, बजार मूल्य, प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने/नसक्नेलगायतका पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि अनुदान मात्र भएर नहुने रहेछ भन्ने देखियो’, डा. केसीले भने।
उनी सरकारी अनुदान किसानसम्मै पुगेकै छैन भन्ने सत्य नभएको बताउँछन्। किसानसम्म अनुदान नपुगेको भन्ने होइन, अनुदान, बीमा किसानलाई नै दिने हो, साना किसान, ठूला किसान भन्ने कुरा मात्र हो', उनले भने, 'कतिपय अनुदानहरू विधि पुर्याएर, प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्न कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै किसानको त्यसमा क्षमता नहुने र कतिलाई फुर्सद पनि नहुन सक्छ।’
खरिद ऐन, खरिद नियमावली, विधि प्रकृयामा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै डा. केसीले यसतर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए।
‘व्यवसायीकरणमा ठूलो योगदान दिएको तर परियोजना प्रस्ताव, सूचना मागेर गर्ने खालको, अनुदान दिने विधि त्यति धेरै न्यायसंगत भएन भन्ने हो', उनले भने, 'त्यसकारण ठूला परियोजनामा आएका विधिलाई विस्तारै घटाउँदै लगेका छौँ, यद्यपि विधि नपुर्याइ अनुदान दिइएको छैन।’
किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य नपाएको गुनासो आइरहेको बताउँदै कृषि अर्थविज्ञ महेश सापकोटा विभिन्न क्षेत्रमा बीउ, मल सामग्रीहरू, मेसिनरीलगायतमा धेरै अनुदान दिँदा पनि लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुले प्रणालीमै परिवर्तनको आवश्यकतालाई संकेत गरेको तर्क गर्छन्।
‘पैसा गइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ तर अपेक्षाअनुसार लक्ष्य पूरा भएको छैन, त्यसकारण अनुदान वितरण प्रणालीमै विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने बहस सुरु भएको छ’, उनले भने।
उनी सरकारी अनुदान गैर-किसानमा गइरहेको गुनासो आउने गरेको बताउँछन्। कृषि क्षेत्रबाट काम भइरहे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताए । वास्तविक किसानसम्म केही अनुदान पुगे पनि कार्यविधि, अनुदान दिने प्रणालीमा कागजी प्रकृया बढी हुँदा समस्या देखिएको कृषि अर्थविज्ञ सापकोटा बताउँछन् ।
‘वास्तविक किसान खेतिपातीमै व्यस्त हुन्छन्, कागजी प्रकृया पुरा गर्न पनि भ्याइरहेको हुँदैन, त्यसरी वास्तविक किसानहरू थोरैले मात्र प्रकृया पुर्याएर अनुदान सुनिन्छ, उनले भने–साना किसानले पनि अनुदानका लागि कागजी प्रकृया पुरा गर्न सक्ने खालको विधि प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले किसानलाई पैसा मात्र लगानी गरेर नहुने भन्दै बाली अनुसारको प्रविधि, प्राविधिक सेवासमेत पुर्याइनुपर्ने बताउँछन्। ‘सिँचाई सुविधासमेत पर्याप्त नहुँदा उत्पादनमा असर परेको छ, किसानले धेरै लगानी गरेर उत्पादन गरेको उपज बजार पुर्याउन लाग्ने ढुवानी खर्च, क्षति हुँदा बीमा नपाउने जस्ता कारण प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने ।
साना किसानले सहुलियत दरको ब्याज, अनुदानको ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी किसान पहिचानको आधारमा कृषि ऐन, वर्गीकरणका आधारमा परिचयपत्र र परिचयपत्रका आधारमा सेवा सुविधा पाउने गरी स्पष्टसँग लेखिनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।