काठमाडौँ : सरकारले किसान परिचयपत्र लिन चाहने किसानहरूलाई पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि आफ्नो विवरण टिपाउन आह्वान गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी किसान पहिचान तथा सूचीकरणको सफ्टवेयरमा आफ्नो विवरण लेखाउन भनेको हो।
यस्तै किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ एवं खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को नियम १६ (२) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हेतु यस्तो आह्वान गरेको हो।
नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
झण्डै २० लाख किसान सूचीकृत
सरकारले किसान सूचीकृत भइसकेका स्थानीय तहमा गएर यसै वर्षदेखि किसान परिचयपत्र बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘किसान पहिचान र वर्गीकरणको प्रयोजनार्थ विवरण प्रविष्ट गर्न भनिएको छ', कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले भने, 'परिचयपत्र वितरणको प्रकृयागत तयारी भइरहेको छ, तर कुन वेला परिचयपत्र वितरण सुरु हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न।’
उनका अनुसार, परिचयपत्रका लागि किसान सूचीकरणको काम भइरहेको छ। हालसम्म करिब १९ लाख ७० हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन्। देशभरका ५८ वटा स्थानीय तहका सबै किसानहरू सूचीकृत भइसकेका छन्।
सरकारले गण्डकी प्रदेशबाट किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खाद्य असुरक्षित घर परिवार (विशेषगरी कर्णालीका जिल्लाहरू, जहाँ खाद्यान्न नै पुगेको छैन, त्यो ठाउँका परिवार) को पहिचान गर्ने गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
ऐन र नियमावलीमा किसान
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाइ त्यसबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक र आश्रित परिवारका सदस्य, वर्षको ६ महिना वा त्योभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने, परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत किसान जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा १४ मा ‘नेपाल सरकारले किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने, स्थानीय तहले वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने र वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ।
तर खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० ले किसान पेन्सनको विषयलाई उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि किसानको पहिचान र वर्गीकरणका सम्बन्धमा ऐन र नियमावली बमोजिम किसानको परिचयपत्र लिन चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर पालिकामार्फत किसानको विवरण संकलन गर्दै आएको छ।
एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेका किसानले आफूले रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
वर्गीकरणको आधार
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावलीमा किसानलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। निर्वाहमुखी किसान (भूमिहीन/कृषि मजदुर/आरन व्यवसाय/परम्परागत खेती समेत), साना व्यवसायिक किसान, मझौला व्यवसायिक किसान र ठूला व्यवसायिक किसान गरी चार श्रेणीमा रहने छन्।
न्यूनतम् पहाडमा १ रोपनी र तराईमा १ कट्ठा जग्गा, वार्षिक उत्पादन एवं आय ३ लाख ५० हजारभन्दा कम भएकालाई निर्वाहमुखी किसान, पहाडमा १० रोपनी र तराईमा १.५ बिघासम्म जग्गा, वार्षिक ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख ७५ हजारसम्म वार्षिक उत्पादन एवं आय भएकालाई साना व्यवसायिक किसान भनी वर्गीकरण गरिएको छ।
पहाडमा १० देखि ३० रोपनीसम्म र तराईमा १.५ बिघाभन्दा बढी ३ बिघासम्म एवं वार्षिक ८ लाख ७५ हजारदेखि २६ लाखसम्मको उत्पादन मूल्य भएकालाई मझौला किसान भनिएको छ।
पहाडमा ३० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा ३ बिघाभन्दा बढी एवं वार्षिक उत्पादन मूल्य २६ लाखभन्दा बढी भएकालाई ठूला व्यवसायीक किसान भन्ने गरी वर्गीकरणको आधार नियमावलीले तोकेको छ।
एक (एल.यु.) वा सो भन्दा कम पशुपन्छी पाल्ने, वार्षिक उत्पादित वस्तुको मूल्य १ लाख ५० हजारभन्दा कम भएका र माछा पोखरीको क्षेत्रफल (जलाशय) तराईमा ५ कट्ठा, पहाडमा १ रोपनी र रेसवेको हकमा ३० वर्गमिटरभन्दा कम भएका र वार्षिक उत्पादन मूल्य ३ लाख ५० हजार भन्दा कम भएकालाई निर्वाहमुखी किसान भनी वर्गीकरण गरिनेछ।
यस्तैगरी १ देखि ४ (लाइभ स्टक युनिट ) सम्म पशुपालन गर्ने र १ लाख ५० हजारदेखि ६ लाखसम्म वार्षिक आय भएका र मत्स्यपालन गर्ने तराईमा ५ देखि २० कट्ठासम्म, पहाडमा १ देखि ५ रोपनीसम्म, र रेसवेको हकमा ३० देखि ७५ व.मि.सम्म भएका र वार्षिक ३ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख ७५ हजारसम्म आय भएकालाई साना व्यवसायिक किसानका रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ।
पाँचदेखि १० (एल.यु.) सम्म पशुपन्छी पालन गर्ने, वार्षिक ६ देखि १५ लाखसम्म उत्पादन मूल्य पाउने र मत्स्यपालनसँग सम्बन्धित तराईका २० देखि ६० कट्ठा, पहाडमा ५ देखि २० रोपनीसम्ममा माछापोखरी भएका किसान जसले वार्षिक ८ लाख ७५ हजारदेखि २६ लाखसम्म कमाउँछ उसलाई मझौला व्यवसायिक किसान भनिनेछ।
वर्गीकरणको आधार अनुसार १० (एल.यु.) भन्दा बढी पशुपन्छी पालन गर्ने तथा १५ लाखभन्दा बढी वार्षिक उत्पादन मूल्य प्राप्त गर्नेसँगै मत्स्यपालनतर्फ तराईमा ६० कट्ठाभन्दा बढी, पहाडमा २० रोपनीभन्दा बढी र २२५ व.मि.भन्दा बढी क्षेत्रफलमा माछापोखरी भएका र वार्षिक उत्पादनको मूल्य २६ लाखभन्दा बढी भएका किसान ठूला व्यवसायिक किसानको रुपमा वर्गीकरण हुन्छन्।
पेश गर्नुपर्ने कागजात
किसानले परिचयपत्रका लागि निवेदन दिँदा खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, उक्त जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सो को कागजात तथा अरूको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए तत्सम्बन्धी विवरण तथा कागजात पेश गर्नुपर्छ।
यस्तैगरी, पशुपालन वा मत्स्यपालन गर्नेले पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल र वार्षिक रुपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण पेश गर्नुपर्छ। किसानको निवेदनमाथि वडा कार्यालयले जाँचबुझ गरी दिन मिल्ने देखिएमा उक्त निवेदन र कागजातसहित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नुपर्छ।
कार्यपालिकाले थप जाँचबुझ गरे पनि ऐन तथा नियमावली बमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरणको लागि कार्यपालिकाको सिफारिससहित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
नियमावलीको उपनियम (६) मा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण तथा सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले किसानको निवेदकलाई अनुसूची–५ बमोजिमको आधारमा किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ र पहिचान र वर्गीकरण गरेको विवरणसहितको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। यसरी किसानलाई उसले चाहेको कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न रहेको स्थानीय तहले किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउने।
किसान परिचयपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ र प्रत्येक तीन वर्षमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गराउनुपर्छ तर किसानले कुनै कारणले कृषि पेशा छाडेमा आफूले प्राप्त गरेको किसान परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।