रविको निलम्बन कानुनसम्मत नै हो : सभामुख घिमिरे
रविको निलम्बन कानुनसम्मत नै हो : सभामुख घिमिरे
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासको अनुभव प्रशस्त छ। २०५६ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर काम गरिसकेका छन्। भोलि शुक्रबारबाट संघीय संसदको पाँचौँ अधिवेशन शुरु हुँदै छ। पहिलो दिनको बैठकमा नियमित कार्यसूची नै धेरै हुन्छ। साथै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि संसदको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ।
विपक्षीहरूको गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सदन चल्न दिने अवस्थामा छैनन्। अनौपचारिक रूपमा सभामुखलाई यसबारे जानकारी छ। यो अधिवेशनमा सभामुखको भूमिका कसरी निष्पक्ष हुन्छ? भनेर न्युज एजेन्सी नेपालले सभामुख घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौँ।
संघीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन यही शुक्रबारबाट (भोलि) शुरु हुँदैछ, यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ?
संसद्को मुख्य काम राज्यलाई आवश्यक परेको कानुन बनाउने हो। अहिलेसम्म हामीले चारवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौँ। तर तुलनात्मक रूपमा यस क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति नभएको सबैतिर महशुस भएकै छ। त्यसै अनुसारको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। म आफैँलाई पनि विगतमा संसदमा आएका विधेयकहरूलाई छलफल गरेर टुंग्याउने काम कमै मात्र गरेको छ।
यो अधिवेशन जसलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ यो अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित रहनेछ। संसद्मा आएका र छलफल टुङ्गिएको विधेयकहरूलाई पारित गर्नेछ।
माघ महिनामा त सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा बिजनेस देला, काम होला, क्यालेण्डर पनि त्यहीअनुसार बनेको छ, तर संसदीय समितिले तीव्रताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा संसदले बिजनेश नपाउने शंका अझै छ नि?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो। तर आंशिक मात्र सही हो। किनभने मैले संसदमा बिजनेसको अभाव देखिरहेको छैन। दुई/तीनवटा विधेयक त प्रतिवेदनसहित संसदको पूर्णबैठकमा छलफलको तयारीमा बसेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई पास गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन। तर ६/६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्छ। ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्छ। हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई परिपक्व बनाउने, ७२ घण्टाको सूचना दिने, संसदीय समितिमा बुँदागत छलफलहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले ती ६ वटा विधेयकहरू पनि प्रतिस्थापन विधेयकको रूपबाट ल्याउनैपर्छ। सरकारले ल्याउँछ।
सरकारले नल्याउने हो भने यी अध्यादेशको औचित्य नै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ६ वटा प्रतिस्थापन विधेयकसहित ९ वटा विधेयक त त्यसै भए। अहिले १४ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्। जस्तोसुकै स्थितिमा पनि पनि समितिले ५० प्रतिशत विधेयक मात्रै टुंग्याए भने पनि ७ वटा विधेयक आउँछन्। त्यसभन्दा बढी नै विधेयक संसदमा पेस गर्छौं भनेर मलाई समितिका सभापतिज्यूहरूले भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा समितिबाट कम्तीमा पनि १०/१२ वटा विधेयकहरू आउनेछन्। यस हिसाबले बिजनेसको अभाव हुँदैन।
संसदमा सांसदहरूको उपस्थितिको विषय पनि बेला—बेला चर्चाको विषय बनिरहन्छ, सांसदहरू उपस्थित नहुने अवस्था विद्यमान छ, कति बैठक त तपाईंले खालि कुर्सी अगाडि बसेर सञ्चालन गरेको हामीले देखेका छौं, यसबारे प्रमुख सचेतकहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँहरूले?
प्रमुख सचेतकहरूले सांसदहरूको उपस्थितिलाई दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस् त्यसबाट सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थित हुन जिम्मेवार बनाउँछ र गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था रोकिन्छ भन्नुभएको छ। मैले प्राविधिकभन्दा पनि जिम्मेवारी महशुस गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छु।
हामीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अग्रसर हुँदै कार्यसूची पहिले नै पारित गर्ने अभ्यास थालेका छौँ। त्यसले संसदहरूलाई आफ्नो समय र गृहकार्यका कामबारे पनि तय गर्छ। विधेयक अधिवेशन भएको कारणले यस दिन यो विधेयक संसदमा लैजाने भन्ने टुंग्याउन सकियो भने त्यसमा माननीयज्युहरूको उपस्थिति स्वतः हुन्छ नै। तर कहिलेकाँही माननीयहरू महत्वपूर्ण काम छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ। त्यसकारण सकिन्छ भने सिंगो अधिवेशनको मोटो क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाउने मेरो योजना छ। सकिएन भने १५ दिनको क्यालेण्डर बनाउनुपर्यो भनेर लागिरहेको छु।
क्यालेण्डर बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने तपाईले भन्नुभएको सांसदहरूको उपस्थिति प्रभावकारी र बाक्लो हुनसक्छ। सांसदहरू जनप्रतिनिधि र एक निश्चित क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।
बैठक सञ्चालन गर्न दिनको एक करोड खर्च भइरहेको हुन्छ। संसदका प्राथमिकताका कामहरूसँगै यी कामहरू पनि लैजाऔँ भन्ने कुरामा दलका नेता र प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेत र सचेतहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छु। उहाँहरू पनि यसमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ।
संसद् बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ, सरकारको प्रतिनिधि भएपछि बैठक चलाइदिने तर सम्बन्धित मन्त्री नहुने, संसदको कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएको जस्तो पनि देखिन्छ, सचेतकहरू सँगको बैठकमा यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन?
यसमा दुईटा कुराहरू छन्। पहिलो, संसद र सरकार एक/अर्काका सहयोगी हुन्। दोस्रो, मन्त्री आफू उपस्थित भएर सम्बन्धित कुराहरू संसदमा ल्याउने र त्यसको आधारमा निर्णय गरेर पास गर्नुपर्ने अथवा नगर्नुपर्ने कुरामा सरकारको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ। संसदको भूमिकामा पनि मैले बनाएको मेरो सरकार हो, संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हो, सरकारलाई पनि नियमन गर्ने निकाय संसद हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ।
सरकारलाई कानुन चाहिएको छ कि, व्यवहार चाहिएको छ कि निर्देशन चाहिएको छ त्यो भूमिका संसदले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो सहयोगात्मक भावना उसले पनि राख्नुपर्छ। हाम्रोमा योजनावद्ध ढंगबाट चल्न चल्नुको सट्टा जे आइपर्छ त्यही गर्दै काम चलाउन परिस्थितिमा बढी चलेको छ।
मन्त्रीहरूलाई समयतालिका मिलाउने कुरामा पनि गाह्रो भएको छ। बाहिर फेरि रिबन काट्न मन्त्रीहरू उपस्थित हुन्छन्। तर संसदमा जवाफदेही हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेका छन्। रिबन काट्नु पनि उसको जिम्मेवारीभित्र त छ। तर, रिबन काट्ने कुरामा कति महत्व दिने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा कति महत्व दिने उनीहरूको कुरा हो। सरकार नै अस्थिर भइसकेपछि सरकारले यस्तो कुराहरू गर्न नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसकारण महत्व र प्राथमिकताका कुराहरू मिलाउन सकेको अवस्थामा मन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ। यी कुराहरूमा दुवै पक्षको समझदारीको पनि जरुरत हुन्छ। केही माननीयहरू नयाँ नयाँ भएको कारणले गर्दा पनि त्यसमा केही असर गरेको देखिन्छ। तर मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो काम परेको र आएपछि प्रष्ट पार्छु भन्ने कुरामा पनि सहमति र समझदारीबाट काम गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। यी कुराहरूमा अलिकति अपरिपक्वताले पनि काम गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तपाईंलाई एक आरोप छ, प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दा संसदका पाँचवटा दलहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्नुभयो, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूलाई बोलाउनुभएन, यस्तो विभेद किन?
यसका सन्दर्भमा अन्य दलहरूलाई मैले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छु। तर महत्वको हिसावले फरक हुन्छ नै। महत्वको हिसावले प्राविधिक कुराहरूमा ठूला दलहरूको भूमिका ठूलै हुन्छ साना दलहरूको भूमिका सानै हुन्छ। विचारका सन्दर्भमा उहाँको कुरा नसुन्ने, सानो छस् भन्ने, ठाउँ नदिने कुराहरू होइन।
संसद सञ्चालन गर्ने सवालमा सानो दलले भनेको कुराहरू पनि कहिलेकाँही लागू हुँदैनन्। सही रहेछ भने त्यो समयक्रममा लागू हुन्छ। तर, दलीय प्रणालीमा दलको कुरा अथवा विचारहरू अल्पमतमा पर्यो भने कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि ठूला दलहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि साना दलका कुराहरू ठूला दलसँग मिलेको भए राम्रै भइहाल्यो नमिलेको भए ठूला दलका कुराहरू कुराहरूमा साना राजनीतिक दलका कुराहरू मिलाएर लैजान पनि सजिलो हुन्छ।
यो यहाँको आरोप हैन मेरो ट्याक्टिसको कुरा हो। तर उहाँहरूका कुराहरू नसुनेको नबोलाएको हैन। मैले उहाँहरूलाई पटक-पटक बोलाउँदा पनि साना दलको एकजना नेता पनि आउनुहुन्न।
संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सत्तारुढ दलहरूले कार्यदल नै बनाएको छ, समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू छिटो टुंग्याउन नसक्दा स्वार्थ समूहको दबाब बढ्ने गरेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोलेका पनि छन्, विधेयकहरूमाथि छलफलका लागि समयसीमा तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ, सदनले कस्तो काम गर्छ?
हाम्रो दोस्रो आम निर्वाचनको पाँचौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसदले मुख्य काम गरेन, संसद प्रभावकारी भएन, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउन सक्नु भएन भन्ने सर्वत्र टिप्पणीहरू भइरहेको छ। विधेयक थिएनन् वा निवयमावलीले हामीलाई बाध्य पारेन भन्ने जवाफ दिने सांसदहरूको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
नियमावलीमा व्यवस्था नभएकै कारण लापरबाही भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने नियमावली पनि बनाउने हो। तर, नियमावलीमा समयसीमा नतोकिनु विधेयक छिटो नटुंगिनुको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
संसद् बैठकको मुख्य दिन, पहिलो दिन प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ, त्यसपछिका बैठकहरू राजनीतिक कोणबाट हेर्दा बस्न गाह्रो हुने पो हो कि भन्ने पनि छ, यस्ता संकेतहरू देखिएका छन्, तपाई संसदलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?
अहिले आउन लागेका र अब आउने विधेयकहरू अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद् सचेत छ। त्यसमा पनि संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जसको कारणले संघीयतामाथि नै प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल भइरहेको प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ जानुपर्ने छ। यी विधेयकहरूलाई यही अधिवेशनमा पास गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो।
हामीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट माघ २९ सम्मका लागि संसदको कार्यसूची तय गरेका छौँ। क्यालेण्डर बनाएर त्यसमा के के, कुन—कुन दिन गर्ने भनेर पनि बनाएका छौँ। सबै दलको नेतृत्व भएको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय पनि गरेको छ। अब निर्णय भएका र माघ महिनाको क्यालेण्डरमा रहेका कुराहरूलाई पूरा गर्दै जाने हो।
सरकारले संसदीय समितिमा सघन रूपमा छलफल भइरहेको विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश जारी गर्यो, संसदीय प्रणालीमा छलफलको क्रममै रहेको विधेयकलाई रोक्दै अध्यादेशकै रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु र सभामुखको कुनै पनि टिप्पणी नआउनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
संसदमा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनको लागि पनि संसद् बस्नुपर्छ। संसद बसेरै छलफलमा रहेको विधेयकको टुंगो पनि लाग्छ। यस्तै बेलामा सरकारलाई कानुनको आवश्यकता पर्यो उसले अध्यादेश ल्यायो। यी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। यी हाम्रा व्यवस्थाभित्रका कुराहरू हुन्। संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको व्यवस्था र जिम्मेवारी पनि यही हो नि।
अब अलिकति तपाईंको कुरा, तपार्इंले गर्ने धेरैजसो निर्णयहरू विवादमा आइरहन्छन्, यो समाजको दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहारमै समस्या छ, कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिलेसम्म मैले गरेका निर्णयहरू पक्ष र विपक्षमा लागेर नभई कानुनी भूमिका र यथार्थमा रहेर गरेको छु। यहाँले जहाँसम्म पूर्वगृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो। त्यो हामीले कानुनी व्यवस्था र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको हो। कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको हो।
अब दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहारमा समस्या हो भन्नेकुरा गर्नुभयो त्यो त यहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। यसमा मेरो दावा के छ भने मैले कुनै पक्ष र विपक्षमा लागेर संसदको गरिमा बढ्ने विषय हुँदैन। मेरो दायित्व संसदको भूमिका र गरिमालाई बढाउने हो। मेरो कर्तव्य निष्पक्षताका साथ लाग्नुपर्ने काममा लाग्ने हो।
अन्त्यमा, संसदको कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकको कार्यसूचीमा परेन किन होला?
तपाईंले भनेको सहित केही यस्ता विधेयकहरू आएका छन् जुन सरकारले अहिले पेश नगर्नुस् है भनेर भनेको छ। जसले गर्दा त्यसलाई हामीले क्यलेण्डरमा राखेनौँ। सरकारकै तर्फबाट यसमा सल्लाह गर्ने कुराहरू भएको छ। हामीले चाहीँ सरकारलाई के नपुगेको हो पूरा गर्नुस् नभए हामीले आएका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो मात्रै होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारहरू पटक-पटक परिवर्तन हुँदासम्म पनि संसदमा आएर बसिरह्यो।
सरकारले अगाडि नलैजाऊ भनिरह्यो। पछि सरकारले संसदमा फिर्ताको प्रस्ताव ल्यायो। संसदले स्वीकृति दिएर फिर्ता पठायो। अन्य केही विधेयकहरू पनि त्यसरी नै आएर बसिरहेको छ। हामी ती विधेयकहरूलाई टुंग्याउने पक्षमा छौँ। अगाडि लैजाने कि फिर्ता लिने के गर्ने भन्ने कुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।