'नपढ्ने सांसदको काम छैन'
'नपढ्ने सांसदको काम छैन'
काठमाडौं : सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सहमहामन्त्री हुन्। रास्वपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएकी हुन्।
प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय समाचार समिति राससले उनै सांसद सुमनासँग गरेको कुराकानीको प्रकाशित सम्पादित अंश :
देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ। व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ। किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु। कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ। ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन्।
मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन। देशको कानुनभन्दा पनि दलको कानुनअनुसार चल्ने स्वार्थप्रेरित अवस्था छ। हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ। यो प्रणालीमा त जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो। तर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरूका कारण आमनागरिकका कैयौँ मुद्दा, गुनासा र स्वर मधुरा र दबिएका छन्। जनप्रतिनिधि पनि जनताका बन्न सकेनन्, उनीहरू जनताका साझा बन्न सकेनन्।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या छ। कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने वातावरण छैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हाबी छन्। म भन्छु, जबसम्म अति राजनीतिकरण हट्दैन तबसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन।
शिक्षामन्त्रीमा चार महिना
शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले इमानदारीसँग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ। मन्त्रालय र मातहतमा कामको संस्कार परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ। मन्त्रालयमा मेरो दल र समर्थकको लावालस्कर थिएन। मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसँग खुलेर छलफल गरी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाएँ।
गलत भाष्य निर्माण अति नै धेरै भइरहेको छ देशमा। शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यामा अहिलेसम्म सबैले देखाउने औँला शिक्षा ऐनतर्फ नै हो। त्यो हुँदै होइन। शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय नियमावलीबाट पनि गर्न सकिन्छ। शिक्षा ऐनमा मात्र समस्या देखाउनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नु हो।
फेरि भन्छु, दलीय स्वार्थ हाबी भइरहने हो भने जनताको हितमा काम हुन सजिलो छैन। दलीय राजनीति हाबी हुँदा जनताका खास समस्या र गुनासा सतहमा आउन पाएका छैनन्। अर्कातर्फ तिनै दलहरूले उहिल्यैदेखि जनताको अपेक्षा चन्द्रमामा पुर्याइदिएका छन्। स्रोतको टुङ्गो छैन तर सबै कुरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिरहेका छन्। वास्तविकताभन्दा टाढा गएर जनतासँग वाचा गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ।
पर्यटकीयस्थलमा उत्साहजनक सङ्ख्यामा पर्यटकको उपस्थिति छैन। सौराहामा मन्दीजस्तै छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्। बजेट आवश्यक नभएका तर नीतिगत समाधान आवश्यक भएका समस्याहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्।
जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न म आतुर छु। संसदीय समिति, सदनमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका जनताका अप्ठ्यारा र समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहन्छु। एकैपटक समाधान भइहाल्छ भन्ने हैन। तर त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नेछु।
सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ
सांसद अध्ययनशील हुनैपर्छ। अध्ययन भनेको किताबी अध्ययन मात्र होइन। आफूसँगै अरू विभिन्न व्यक्तिका अनुभव र अवलोकन पनि अध्ययन हो। समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अध्ययन नगरी सुख छैन। उदाहरण, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ सबैले भन्छौँ। भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कसले भन्दैन र। तर विधायिकाको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने हैन। तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्या राख्ने र समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनको डण्डा मात्र देखाएर हुँदैन, यो त संस्कार पनि हो। सुशासन भनेको संस्कार पनि हो। कसैले तपाइँलाई नहेरीरहँदा तपाइँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो। यो संस्कार प्रवद्र्धन गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ रु हामी आफूले चिनेको आफ्नो पार्टीको घेराबन्दीमा मात्र बस्न रूचाउँछौँ।
संविधान संशोधनमा समस्या कहाँ छ?
संविधान संशोधनको विषय कुरा ठूलो तर काम हुँदै नहुनेजस्तो लागिरहेको छ। संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। तर वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा मात्र दुईतिहाइ छ। राष्ट्रियसभामा छैन। देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अहिले संविधान कहाँ बाधक बनेको छ रु संविधान निर्माण भएयता संविधान बाधक भएको बारेमा अध्ययन भएको मलाई थाहा छैन।
सङ्घीयताको मर्म पनि सेवाप्रवाहसँग जोडिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई क्षमता विकास बिना धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ। जिम्मेवारी छ तर स्रोत खोइ रु अनि कसरी हुन्छ काम रु जनताका भावनालाई नेतृत्वले महसुस गर्न सकेका छैनन्। सङ्घीयताविरूद्ध यदाकदा सुनिने असन्तुष्टि वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनताको क्रोध हो।
गलत भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेताहरू नै उत्रिएका छन्। केही भन्यो कि विदेशी दलाल भन्छन् अथवा यो विदेशबाट परिचालित भनिदिन्छन्। उनीहरूकै चर्को स्वर हुन्छ। खासमा उनीहरूले नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बुझाएनन्।
म मेरो विधायिकाको भूमिकामा इमानदार छु। इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुने मेरो प्रतिबद्धता हो। प्रतिपक्षको भूमिकामा भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई म मान्दिनँ। हामी नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर आएका हौँ। म यो त्यो पार्टीको विरोध हैन, प्रवृत्तिको विरोध गर्छु । त्यसमा म स्पष्ट छु।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गुण र दोषका आधारमा बहस गर्छु। जनतासँगको वाचा पनि त्यही हो। मेरो विवेकले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु। म सम्पूर्ण नागरिकको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा सबै समुदायको हितमा काम गर्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।