विदेश निर्यात गर्ने तयारी
विदेश निर्यात गर्ने तयारी
काठमाडौँ : लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको दूध किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न सम्बन्धित निकाय अझै स्पष्ट देखिएका छैनन्।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सँगै निजी डेरीका प्रतिनिधिहरू अहिलेकै अवस्थामा किसानको भुक्तानी चुक्ता गर्न सहज नभएको बताउँछन्।
दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात धेरै समयसम्म बेच्न नसक्दा किसानलाई पैसा दिन नसकिएको उनीहरुको दावी छ।
केही महिनाअघि मात्र किसानको बक्यौता तिर्न सरकारसँग ६० करोड ऋण पाएको डिडिसी अहिले पनि थप सहायताको अपेक्षामा छ।
डिडिसीका सूचना अधिकारी निमित्त उप-महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी सरकारबाट ऋण अनुदान पाए किसानलाई भुक्तानी गर्न सहज हुने बताउँछन्।
यससँगै भएका स्टकलाई विदेश निर्यात गरि समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनले बताए।
‘दुग्ध पदार्थको मौज्दात धेरै भएको छ, यसको व्यवस्थापन हुन सकेको भए किसानलाई भुक्तानी सामान्य अवस्थामा आइसक्थ्यो,’ उनले भने‚ ‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारबाट ऋणलगायतका थप सहयोग भयो भने स्टक सामान विदेश निर्यात गरी पैसा भित्र्याउने र भण्डारण खाली गर्न सकिएमात्र समस्या समाधान हुनसक्छ।’
विदेशमा निर्यात गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कूटनीतिक तहमा सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिकारीले विभिन्न खालका स्किम राखेर स्वदेशमै बिक्री वितरण गर्दा तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न सहज नभएकाले विशेषगरी बटर विदेश निर्यात गर्न खोजिएको जानकारी दिए।
त्यसो त, डिडिसीको घ्यू यसअघि नै केही मात्रामा विदेश गइरहेको छ तर मौज्दातको तुलनामा थोरैमात्र निर्यात भएको छ। डिडिसीसँग ९०० मेट्रिक टन धूलो दूध र ७०० मेट्रिक टन बटरको स्टक छ।
‘छुर्पी जसरी घ्यू गएको छैन, नौनी, बटर अथवा घ्यूको स्टक क्रमिक रुपले घटाउन र भुक्तानीको लागि विदेश निर्यात गर्नैपर्ने अवस्था छ,’ उप-महाप्रबन्धक अधिकारीले भने‚ ‘आन्तरिक व्यापारबाट जेठ असारसम्म पुग्नुपर्छ तर विदेश निर्यात गरि छिटो पैसा जुटाउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ लागेका छौँ।’
फागुन लागेपछि दुग्ध पदार्थको खपतसँगै व्यापार बढ्ने र त्यसपछि मौज्दात घटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ।
डिडिसीको मौज्दात चीन, बंगलादेशलगायत विभिन्न देशहरूमा पठाउन खोजिएको छ। विदेश निर्यातका लागि गुणस्तर र मूल्यमा खासै समस्या नपर्ने उनले बताए। देशैभर दैनिक ६ करोड रूपैयाँको दूधको कारोबार हुने गरेकोमा डिडिसीले मात्र किसानलाई ७० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल अवस्था सहज हुँदा पनि एक महिनाको २ अर्ब रूपैँया बाँकी हुने गरेको र अप्ठेरो परिस्थितिमा दुई महिनासम्मको बक्यौता रहन गएको बताउँछन्।
दाहालका अनुसार निजी डेरीहरूसँग २ अर्बको बटर स्टक छ। ३ वर्षदेखि बटर स्टक रहने गरेकाले समस्या भएको छ। पाउडर दूध चैत वैसाखमा प्रयोग गर्ने गरी बनाएर राखिएको छ।
‘स्टक धुलो दूध, बटर, घ्यूलगायत सामान धेरै स्टक रहेको हुँदा तत्कालको अवस्थामा किसानको पैसा नियमित दिन सहज छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि निजीका ४/५ वटा डेरीको मात्र बढीमा दुई महिनाको बक्यौता बाँकी छ, १/२ जनाको बदमासीमा सबैलाई मुछ्नु हुँदैन।’
पैसा नदिने डेरीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै उनले किसानले पनि त्यस्ता डेरीलाई दूध दिन बन्द गर्नुपर्ने तर्क गरे। किसानले पैसा सकेको वेला दिन भन्दै उत्पादित सबै दूध किनिदिन आग्रह गर्ने गरेको र दैनिक कारोबारभन्दा बढी दूध संकलन गर्दा स्टक बढ्ने र बिक्न नसक्दा पैसा भुक्तान गर्न समस्या हुने गरेको उनी सुनाउँछन्।
डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल पनि दुग्धजन्य पदार्थहरूको स्टक धेरै हुँदा किसानको रकम चुक्ता गर्न समस्या भएको बताउँछन्।
‘केही डेरीहरूलाई दैनिक व्यापार हुनेभन्दा बढी दूध संकलन गर्नुपर्दा समस्या आएको हो, चाहिनेभन्दा धेरै सामान स्टक हुँदा भुक्तानीमा असन्तुलन भइरहेको छ‚’ उनले भने‚ ‘हामीले चाहिने जतिमात्र लिन पनि सक्दैनौँ, त्यसो गरियो भने किसानले दूध फाल्नुपर्ने हुन्छ, लिएपछि सबै बिक्दैन, बटर र पाउडर बनाएर राख्यो, लामो समय नबिकेर थन्किन्छ।’
औपचारिक रुपमा दैनिक ६ लाख लिटर दूध संकलन हुने गरेको छ। दूधको अर्बाैँको भण्डारण हुँदा पनि किसानले उत्पादन गरेको दूधको व्यवस्थापन गरिरहेका भन्दै उनले तत्काल स्टक नबिक्दासम्म भुक्तानी असन्तुलन भइरहेको बताए।
यद्यपि निजी डेरीहरूले दूधको बजार विस्तारका लागि मोही अभियानदेखि विद्यार्थी, खेलाडी, सेना, प्रहरी, सशस्त्रमाझ विभिन्न कार्यक्रम गरि दूधको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहित गरिएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।
‘किसानलाई कोसेलीमा दूध तथा दुग्ध पदार्थ दिन, विभिन्न कार्यक्रममा मायाको चिनो दिँदा, तालिम, कार्यक्रमको भत्ताको रुपमा पनि दूध, दही, घ्यू दिने गरिएको छ, उनले भने‚ ‘जसरी हुन्छ खपत बढाउनेतर्फ लागेका छौँ।’
दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सङ्गठनले पनि दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।
७५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वटै वडामा ‘बसालौँ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगको संस्कृति, ग्रामीण जनजीवनको उन्नति, राष्ट्रको प्रगति’ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ, संस्था, विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा संस्थानका दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्गठनले माग गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।