काठमाडौँ : १२ वर्षअघि अरविन्द केजरीवालको चर्चा जसरी भएको थियो, अहिले पनि उसैगरी उनी चर्चामा छन् तर हिजोको चर्चा जित र सफलताको थियो भने अहिलेको चर्चा पतन र पराजयको हो।
केजरीवालको यो पतनसँगै आम आदमीकै लयमा उदाएका नेपालका नयाँ भनिएका दलहरूबारे पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा, व्याख्या र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। खासगरी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय र वर्तमान अवस्था आम आदमीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।
राजनीतिक मैदानमा केजरीवाल सुरुमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताका रुपमा उदाएका थिए, जसरी रास्वपा सभापति लामिछानेले सञ्चारकर्मबाट लोकप्रियता बटुले। केजरीवालले अन्य प्रबुद्ध वर्ग जोडिएपछि उचाइमा पुगेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पार्टीमा बदलेका थिए ठिक उसैगरी लामिछानेले पनि सञ्चारकर्मबाट बटुलेको लोकप्रियताकै जगमा पार्टी निर्माण गरेका हुन्।
केजरीवालले कांग्रेसको चर्को आलोचना गरेर लोकप्रियता हासिल गर्दा रास्वपाले पुराना दलहरूविरोधी ‘नो नट अगेन’को नारा लगाएर २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा ठूलो सफलता हात पार्यो। उसले प्रतिनिधिसभाको २० सिट जितेर राजनीतिक वृत्तलाई नै आश्चर्यचकित तुल्यायो।
तर पटक–पटक सत्तामा गएर उल्लेखनीय काम गर्न नसकिरहँदा स्वयं सभापति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए। आफूलाई नयाँ र निर्विकल्प दावी गर्ने रास्वपाले साँच्चिकै नयाँ भने केही गर्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ।
उसैगरी सत्तामा पुगेपछि केजरीवालले पनि विस्तारै विगतमा उठाउँदै आएको एजेन्डा छायाँमा पर्यो भने सहयात्रीहरूसहित उनी स्वयं नै भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परे। त्यसक्रममा उनी थुनामा रहँदासमेत मुख्यमन्त्री पद नछाडेर पदलोलुप बने। फलतः दिल्ली विधानसभा चुनावमा यसपटक स्वयं केजरीवालसहित अन्य प्रभावशाली मानिएका नेताहरू नै पराजित हुन पुगे।
यसबाट जुन मुद्दा र एजेन्डाले स्थापित गरायो, त्यसबाट डगमगाए जनताले पुनः पुरस्कृत गर्दैनन् भन्ने पाठ नेपालका नयाँ दलले सिक्नुपर्ने राजनीतिशास्त्री कृपाराम विक बताउँछन्।
‘केजरीवालहरूले दिल्लीमा भ्रष्टारविरुद्ध काम गरे, त्यसले गर्दा केजरीवालको टिमले त्यहाँ जनताको विश्वास जित्यो। तर जुन मुद्दालाई उनीहरूले हाइलाइट गरेर लोकप्रियता हासिल गरे, पछिल्ला क्रममा त्यसमा डगमगाउने वित्तिकै नागरिकले विश्वास गरेनन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण कुरैकुराको खेती नागरिकले विश्वास गर्दैनन्, गरिहाले पनि त्यो क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका नयाँ दलहरूले बुझ्नुपर्छ। सिद्धान्तको जग हुनै पर्छ र त्यसलाई व्यवहारसँग जोड्नैपर्छ भन्ने पाठ उनीहरूले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।’
आमनिर्वाचनमा २० सिट जितेको रास्वपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुईपटक सामेल भयो। दुवैपटक सभापति लामिछाने स्वयं उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि महिना दिनमै पदमुक्त भएका लामिछाने पुनः उपनिर्वाचन जितेर सत्तामा फर्किए तर दुवै पटक त्यत्ति उल्लेखनीय काम भने गर्न सकेनन्।
नेपाली राजनीतिमा सिके (चन्द्रकान्त) राउत नेतृत्वका जनमत, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको रञ्जिना श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि नयाँकै सूचीमा आउँछन्। उनीहरू सरकारमा रहे पनि साँच्चिकै नयाँ भने केही गर्न सकेका छैनन्।
तर यस मामिलामा भने आम आदमी अघि रहेको विश्लेषक भीम भुर्तेल औँल्याउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको आम आदमीलाई त जनताले अहिले आएर विश्वास नगरेको भन्दै नेपालका दलहरूले त त्यो पनि गर्न नसकेकाले सच्चिने मात्र होइन, पूरै रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘केजरीवालले त दिल्लीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वधारमा धेरै राम्रोको काम गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘नेपालका नयाँहरूले आम आदमीको उदय र पतनबाट सिक्ने चाहिँ त्यति गर्दागर्दै पनि केजरीवालको त्यो हालत भयो भने नेपालका दलले त त्यति नि गर्न सकेका छैनन्, बरु आफैँ बदनाम हुने काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण आफूलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो पनि सामन्य सच्याइ होइन कि सम्पूर्ण रुपमा रुपान्तरित नै हुनुपर्छ।’
केजरीवालले कांग्रेस र भाजपाको चर्को आलोचना गर्ने गर्थे तर आफ्नो आलोचना सहने बानी उनमा छैन। पार्टीमा आलोचना गर्नेहरूलाई उनले पाखा लगाउँथे, जसरी नेपालका नयाँ हुन वा पुराना सबै दलका नेतृत्वले आफ्नो आलोचकलाई पाखा लगाउने गर्छन्।
राजनीतिक दलमा सैद्धान्तिक र वैचारिक जग पनि बलियो हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक, वैचारिक र वर्गीय आधार कमजोर भएका र ‘पपुलिज्म’का आधारमा उदाएका पार्टीहरूको हालत आम आदमीको जस्तै हुने अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्।
‘हिजो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएर उदाएको केजरीवालको पार्टी भ्रष्टाचारकै मुद्दाले अवशानको बाटोमा गयो’, उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक, वैचारिक र वर्गीय आधार कमजोर भएका र पपुलिज्मको आधारमा उदाएका पार्टीहरूको स्वभाविक नियति यही नै हो। चाहे त्यो भारत, नेपाल वा अरू देशको होस् तर वैचारिक, सैद्धान्तिक र वर्गीय आधार कमजोर भएका पार्टीहरू आकस्मिक रुपमा उदाए पनि जसरी उदाउँछन्, उसैगरी उनीहरूको अवशान हुन्छ।’
सन् २०१३ मा दिल्ली विधानसभाको कुल ७० सिटमध्ये २८ सिट जितेपछि केजरीवालको आम आदमी पार्टी चर्चामा पुग्यो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका केजरीवाल मेट्रो रेल चढेर शपथ ग्रहण गर्न जाँदा र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबाट असहयोग भएकाले काम गर्न नपाएको भन्दै डेढ महिनामै राजीनामा दिँदा उनको लोकप्रियता अझ चुलियो।
२०१५ मा त झन् केजरीवालको आम आदमीले ६७ सिट जितेर सनसनी मच्चायो। मुख्यमन्त्री हुँदा उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेर देखाए। फलतः २०२० मा पनि आपलाई ६२ सिट कायम राख्न गाह्रो परेन।
तर २०२५ मा भने केजरीवालको आम आदमी पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पिर्धामा उत्रिँदाभन्दा तल खस्यो। यसपटक उनको पार्टी २२ सिटमा खुम्चिएको छ भने पुरानै भारतीय जनता पार्टीले ४८ सिटसहित ‘कमब्याक’ गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।