काठमाडौं : संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकार लेख्न सक्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पत्रको शिरोभाग (लेटर हेड) र पाटी (बोर्ड) मा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गरेको पाइँदैन।केहीले मात्र यसको अभ्यास गरेका छन् । यद्यपि लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्नेले पनि वेबसाइटमा भने कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार उल्लेख गरेको पाइन्न ।
बुधबारको गोरखापत्रमा समाचार छ, संविधानका विभिन्न धारामा गरी सात ठाउँमा स्थानीय सरकार भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने ५७ ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ । संविधानले ‘नेपाल सरकार’ र ‘प्रदेश सरकार’ भने जस्तै स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । २०७४ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै जारी भई सोही ऐन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिले कार्यकारी जिम्मेवारी समालिरहेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै भए पनि केहीले बाहेक अन्यले यस्तो शब्दाभ्यास नगरेको स्वीकार गरे। ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तह ‘स्थानीय सरकार’ नै हो भन्ने ढङ्गबाट व्यवहार भएन, सरकारलाई सरकारकै रूपमा स्थापित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘संविधानले भने जस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन पनि स्थानीय सरकार भन्न जरुरी छ।’
२०८० पुस ७ गते जनप्रतिनिधिकै संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सबै गाउँपालिकाले आफ्नो बोर्ड तथा लेटर हेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहले आफ्नो दस्ताबेजमा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गर्न नसकेको बताए।
कानून तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै भएकाले व्यवहारमा स्थानीय सरकारकै रूपमा काम हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘हामी सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौँ, यस्तो वेलामा यस्ता विषयमा बहस हुनु नौलो हैन’, प्रशासनविद् दाहालले भने, ‘संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएकै छ, अब स्थानीय तहले स्थानीय सरकार लेख्न थप सोच्नु पर्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।