‘शिक्षक सरुवा निर्देशिका’ खारेज गर्न किन दबाव दिँदै छन् शिक्षक संगठन ?

काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १३ गते ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गर्‍यो। उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै विभिन्न शिक्षक संगठन र शिक्षकहरूले विरोध जनाए। निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत जेठमै मुद्दासमेत दर्ता भयो।

उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। बारम्बार शिक्षकहरूले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग राख्दै मन्त्रालय धाएर दबाव दिइरहेका छन्। उक्त कुराको जानकारी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नै जानकारी दिइन्।

गत साउनमै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले उक्त निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे थियाे। शिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार अहिले शिक्षकहरूले मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ र उक्त निर्देशिका खारेज गरिदिनु भन्दै प्रलोभन देखाएका छन्।

उक्त निर्देशिका ल्याएकी पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ भने यो निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा व्यवस्थित हुने भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। उनी शिक्षामन्त्री हुँदा नै उक्त निर्देशिका जारी गरेकी हुन्।

‘भनसुनको आधारमा हुने शिक्षक सरुवा यसले रोक्छ’ 

पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पावर,भनसुन र पैसा बुझाएर हुने शिक्षक सरुवा रोक्न र व्यवस्थित ढंगले शिक्षक सरुवा गर्नका लागि यो निर्देशिका ल्याएको बताइन्। हाल उनी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य छिन्।

उनले भनिन्, ‘शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा पाँच/पाँच वर्षमा सरुवा हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ, तर त्यो अनुरूप भएको छैन, शिक्षक सरुवा एउटा निर्देशिका बनाएर गर्ने भनेको छ तर बनेन। प्रावधान पनि थिएन, कानुन नभएका वेला यसमा स्वार्थ समूह क्रियाशील भयो,कुनमा दरबन्दी खाली भयो भन्ने जानकारी आएन, त्यसपछि यो निर्देशिका ल्याइएको हो।’

उनले शिक्षक सरुवा भनसुनको आधारमा नहुनुपर्ने सामाजिक सञ्जालबाटै बताइन्। ‘शिक्षक सरुवा भनसुन,पैसा बुझाउने आधारमा हुनुहुन्न, हाम्रो, मेरा दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा पाँच वर्षसम्मका लागि शिक्षक चाहिन्छ’, उनले भनिन्, ‘दुर्गममा दरबन्दी लिने तर एक वर्ष नहुँदै त्यहाँबाट सर्ने भएमा विद्यार्थीहरूलाई अन्याय हुन्छ। त्यसैले शिक्षकहरूकै सुझाव, प्रतिक्रियाकै आधारमा यो निर्देशिका ल्याएको हो, शिक्षकहरूलाई अनुरोध छ, दुर्गमलाई पछि पारिएको छ। ती ठाउँलाई बरु वर्गीकरण गरेर शिक्षकहरूलाई नम्बर थप दिएर लागू गर्नुपर्छ।’

उनले उक्त निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन भए पनि दरबन्दी मिलान गर्न सकिने बताइन्। ‘अहिले यो निर्देशिकामा मुद्दा परेको छ, तैपनि केही गर्न सकिन्छ, हरेक स्थानीय तहमा भौतिक रूपमा जानुपर्नै प्रावधानलाई डिजिटलाइज गरेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई निर्देशिकाले रोकेको छैन, शिक्षक पोर्टल बन्नुपर्छ, यसमा सबै जानकारी राखिनुपर्छ, मुद्दा खेप्दै बस्ने होइन, नीतिगत समाधान गर्नुपर्छ नि’, उनले भनिन्।

के-के छन् निर्देशिकामा व्यवस्था ?

सरकारले जारी गरेको यो निर्देशिकामा शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा र व्यवस्थापनमा केही नयाँ कडा मापदण्ड तोकिएका छन्। तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सरुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ र जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ प्रावधान छ।

सहमतिका लागि भने इकाइमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशिकाको परिच्छेद ६ को बुँदा १६ को सरुवा सहमतिसम्बन्धी व्यवस्थामा निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र दफा १५ बमोजिम कायम भएको प्राथमिकता क्रम सूचीमा सबैभन्दा अगाडिको प्राथमिकता क्रममा परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयबाट निर्णय गरी सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपदफा (१) बमोजिमको निर्णयको जानकारी विद्यालयले छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित निवेदक शिक्षकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाको अनुच्छेद ५ मा सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ। उपदफा (१) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्दा खण्ड (क), (ख), (ग) र (३) अनुसार हुने गरी गर्नुपर्नेछ।

जसमा विद्यालयले दफा १४ बमोजिम कायम भएको विवरणका आधारमा निवेदक शिक्षकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिका आधार मानिएको छ।

त्यसैगरी (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमसमेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा, (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमसमेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा गोला प्रथाबाट छनोट गरेको आधार मानिएको छ।

यस दफाको प्रयोजनका लागि सेवा अवधिको गणना गर्दा सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको अवधि गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशिकामा सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि नगदी वा जिन्सी लिन दिन नपाइने व्यवस्था छ। कानुनविपरीत नगदी र जिन्सी दिने र लिने गरेमा दुवैजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने लगायत निर्देशिकामा उल्लेख छ।

किन खारेज गर्न दिँदै छन् दबाव ?

सरकारले यी मापदण्ड तोकेर शिक्षक सरुवा निर्देशिका जारी गरे पनि शिक्षक संगठन मान्न तयार छैनन्। सरकारले निर्देशिका जारी गरेको १६ दिनपछि नै 
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल,नेपाल अभिभावक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ र नेपाल नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध जनाउँदै यो निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशिका सङ्घीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आमशिक्षकको हितविपरीत छ, यसबाट शिक्षक सरुवा प्रक्रिया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकताअनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुने, शिक्षकहरूलाई हतोत्साही बनाउने, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारी र भूमिका खोसिने र सामुदायिक विद्यालय अझ कमजोर हुने भई सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पारी महँगो शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिलाई सहयोग मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी यो निर्देशिकाले झनै शिक्षक सरुवामा अवरुद्ध पुर्‍याउने भएकाले खारेज गर्न सरकारलाई दबाव दिँदै आएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘शिक्षा ऐन परिवर्तन गरेर नियमावली ल्याउने वेला यो निर्देशिका ल्याइयो। यो निर्देशिकाले विद्यालयले आवश्यकताअनुसार शिक्षक छनोट गर्न दिएन। त्यसैले विद्यालय मर्कामा परे।’ विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने र यसमा अवरुद्ध गर्ने भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने उनको अडान छ।

शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन् : अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ

शिक्षकहरूले उक्त निर्देशिका खारेज गर्न दबाव दिए पनि यता शिक्षामन्त्री भट्टराईले भने अदालतले जे फैसला गर्न त्यही अनुसार हुने बताएकी छिन्। त्यसैले शिक्षकहरूले खारेज गर्न माग गरे पनि हाललाई केही गर्न नसक्ने उनले जानकारी दिइन्।

गत पुस २५ गते शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)ले आयोजना गरेको शिक्षामन्त्रीसँग साक्षात्कार कार्यक्रममै उनले भनिसकेकी छिन्, ‘अहिले शिक्षक सरुवा निर्देशिका सम्बन्धी चर्चा छ, कोहीको म शिक्षामन्त्री भएपछि खारेज गर्छ भन्ने सोच रहेछ भने,अर्कोथरीले कसरी खारेज गर्छ हेरौँला भन्ने सोचेका रहेछन्। तर त्यो निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ, अहिले शिक्षकहरू मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ खारेज गरिदिनु भन्दै माग गर्न आउने गरेका छन् तर अब मैले गरेर हुँदैन,अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ।’

यो निर्देशिकाले आफूले गाली खानुपरेको पनि गुनासो गरिन्। ‘यो निर्देशिका मैले चलाएकी छैन तर गाली खाइरहेकी छु,’उनले भनिन्, ‘मैले पनि अदालतको आदेश पर्खिरहेकी छु,अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ।’ शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उक्त शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी गत माघ २ गतेका लागि तोकिएको थियो तर फैसला भएन। फेरि उक्त पेसी सरेको छ।