काठमाडौँ : मधेश केन्द्रित दलहरूले साथ नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पारित हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग मध्यरातमा भएको भेटमा उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुने बताएका हुन्।
एमाले बागमतीका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, नेताहरू आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, मनोजजंग थापा, देवी ज्ञवाली, खेम लोहनीलगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका थिए। उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै सदनबाट अध्यादेश बहुमतले पारित हुने बताएका हुन्।
भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दृढ विश्वासका साथ अध्यादेश पारित हुने बताएका थिए। ‘उहाँ (ओली)को फेस मुडिङ हेर्दा मैले त्यस्तै बुझेँ। उहाँमा त्यो दृढता थियो’, थाहाखबरसँग ती नेताले भने,, ‘समस्या आए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय, विधि र तरिका खोज्दै जाँदा फेरि नयाँ विन्दु आउँछ भन्ने खालको थियो।’
अर्का नेता पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्य गरी सांगठनिक कुरा भए पनि अध्यादेशका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताए। त्यस क्रममा नेताहरूले जिज्ञासा राख्दा दुबै सदनबाट सहजै अध्यादेश अघि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क भएको उनले पनि बताए।
‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दा हामीले मुख्य गरी सांगठनिक कुरा धेरै गर्यौँ’, नेता पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा पनि केही कुराकानी भयो। अहिले जल्दोबल्दो अध्यादेशको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौं। अध्यादेश पास हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री एकदमै ढुक्क देखिनुभयो।’
नेता पोखरेलले सरकारमै रहेका दलहरूबाट अध्यादेशको विरोध भएकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए। ‘यो अध्यादेश पास नभए सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिन सकिन्न। यसले १५ लाख विपन्नको समस्या सम्बोधन हुन्थ्यो। कांग्रेस सहमति भएर अध्यादेश आएपछि यसमा अरू वामपन्थी भन्ने दलहरू त झन् खुसी हुनुपर्ने’, उनले भने, ‘बिचौलिया, भूमाफिया के के भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। यसमा साथीहरू पुनर्विचार गर्नुहोला भन्ने लाग्छ।’
अर्का नेता ढुंगेलले भने अध्यादेश पारितका लागि आफूहरूले शुभकामना मात्र दिएको सुनाए। ‘हामीले खासगरी बागमती पार्टीले गरिरहेको कामको बारेमा अहिलेसम्म के भनेर ब्रिफिङ थियो। त्यसपछि यो अहिले हामीले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको वडाकेन्द्रित अभियानको योजनाबद्ध ढंगको परिचालन कसरी भइरहेको छ भनेर हामीले आफ्नो कुरा राख्याैँ । उहाँले निर्देशानात्मक केही भन्नुभयो’, उनले थपे, ‘हामी सांसदहरू थिएनौं। त्यो संसद्भित्रको बिजनेस हो। त्यसमा जिम्मेवारी वहन गर्ने नेताहरूले गर्नुहोला। यद्यपि कुरा भयो। सरकारले ल्याउने बिजनेसमा हामीले शुभकामना व्यक्त गर्नेबाहेक अरू त के हुनु र !’
प्रधानमन्त्री ओलीमा कसरी आयो त्यो कन्फिडेन्स ?
संविधानतः सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद् अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र दुबै सदनबाट स्वीृकत भइसक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई कुनै अफ्ठेरो नभए पनि राष्ट्रियसभामा सकस छ।
राष्ट्रियसभामा अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई ३ जना सांसद रहेको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ। उसले सरकारलाई शुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएको थियो। तर सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश घातक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा छ। सरकारमै सहभागी लोसपासमेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छ। उसको राष्ट्रियसभामा १ मत छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई ३० सांसदको साथ आवश्यक छ तर सरकारसँग कांग्रेसको १६, एमालेको १० र मनोनीत (अञ्जान शाक्य) एक गरी २७ सांसद मात्र छन्। अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारसँग २८ मत मात्र हुन्छ।
यस्ता अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली कसरी ढुक्क देखिए? सरकारसामु खासगरी दुई विकल्प छन्। पहिलो, जसपा नेपाललाई फकाउने र दोस्रो विपक्षी कुनै दललाई मनाउने वा मत क्रस गराउने।
एमाले नेता देवी ज्ञवाली जसपा नेपाललाई नै फकाउने पहिलो प्रयत्न भइरहेको संकेत गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको आशय पनि त्यही भएको उनले बताए।
‘दलहरूका मनहरू कहिले भाँचिन्छन्, कहिले जोडिन्छन्। भाँचिएका वेला उहाँहरू(जसपा नेपाल)ले फिर्ता लिए पनि अब भाँचिएका मनलाई जोड्ने ठाउँमा समयक्रमले ल्याउने देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारमै रहनुभएका उहाँहरूका अहिले अलिअलि आफ्नो परिवेशजन्य कुरा होलान्, कतिपय बाहिर सुनिनेभन्दा यथार्थ अर्को पनि होला।’
जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास विफल भएमा अर्को विकल्पमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारको निशानामा परेको देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदलाई सहमतिमा ल्याएर भए पनि अध्यादेश पार लाउने रणनीतिमा सरकार छ।
राष्ट्रियसभामा नेकपा समाजवादीका ८ सांसद छन्, जसमध्ये तीनजनालाई मात्रै सरकारले फकाए अध्यादेश पारित हुन्छ। नेकपा समाजवादी राष्ट्रिय दल नभएकाले ह्वीप नलाग्ने भएपछि त्यसतर्फ सरकारले निशाना लगाएको हो।
आन्तरिक किचलोले थङथिलो अवस्थामा रहेको उक्त पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित यसअघि नै अध्यादेश ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको थियो।
एमाले महासचिव शंकर पाेखरेलकाे अभिव्यक्तिले पनि यसलाई थप बल पुर्याउँछ। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश विकल्प खाेजेर भए पनि पारित गर्ने बताएका छन् । शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित अनेक विकल्प रहेकाले कसैकाे विराेधबाट नराेकिने बताए।
‘अहिले सरकारले जुन हिसाबले अध्यादेशका माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। अध्यादेशको विरोध भयो भन्नेबित्तिकै त्यो असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला', उनले भने, 'कसैले विरोध गर्यो भनेर त्यो विरोधले रोकिनेवाला छैन। अनेक विकल्प छन्। विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि हामी त्यसलाई राज्यको कानूनमा ढालिहाल्छौँ।’
सत्ता साझेदार कांग्रेसले त शुक्रबार नेकपा समाजवादीलाई फकाउने निर्णय नै गरिसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा अध्यादेश पास गर्न नेकपा समाजवादीलाई मनाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो।
के भन्छ नेकपा समाजवादी ?
नेकपा समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी राई कुनै हालतमा आफूहरूले अध्यादेशमा साथ दिन नसक्ने बताउँछिन्। राष्ट्रियसभाकी सांसदसमेत रहेकी उनले सरकारले गलत नियतले अध्यादेश ल्याएको र कतिपय प्रावधान पनि आपत्तिजनक रहेकाले समर्थन नगर्ने बताइन्।
‘अध्यादेशप्रति त हाम्रो चर्को विरोध छ। पार्टीले कुनै हालतमा साथ दिँदैन’, उनले भनिन्, ‘पहिलो कुरा त यो संसद् अधिवेशनको मुखमा गलत नियतका साथ ल्याइएको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको के कुरा गर्नु यो भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने खालको छ। त्यसकारण कुनै हालतमा हाम्रो समर्थन रहँदैन।’
राईले राष्ट्रियसभामा पार्टीका तर्फबाट अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्। उनले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू विक्री नै भए भने चाहिँ केही नलाग्ने बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘सत्ता पक्षले किने नै भने के लाग्छ र ! तर हाम्रा साथीहरू त्यतिसम्म त गिर्दैनन् भन्ने लाग्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।