काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जमिन र आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।
संविधानको धारा ४० (५) ले भूमिहीन दलितका लागि एकपटक राज्यले नै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र धारा ३७ (१) अनुसार हरेक नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको हुँदा त्यसैको कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उहाँको जिकिर छ ।
अहिले ठूलो संख्यामा नागरिकले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन वन क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको भन्दै पोखरेलले कतिपय ठाउँमा त्यस्तो जमिनमा शहर र एकीकृत बस्तीसमेत बसेको उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यस्ता बस्ती न हटाउन सकिने नत वैधता दिन सकिने अवस्था रहँदै आएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यिनै जटिल र बाध्यकारी समस्याको समाधानका लागि आएको हो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश।’ अव्यवस्थित वसोवासको समस्या माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नै सबैभन्दा बढी सिर्जना भएको भन्दै पोखरेलले राज्यले त्यसको समाधान गर्न खोज्दा माओवादीहरू विरुद्धमा देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बढी आलोचना भएको छ । राष्ट्रियसभामा पास हुन सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले अध्यादेश संसदमा अघि बढाउन सकेको छैन ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।