काठमाडौ : सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए।
उनले संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भएको जानकारी दिए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएका भन्दा बढी विधेयकहरु यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताए।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताए।
उनले भने, ‘संसदमा कतिपय विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो। दुवै संसदमा रहेका विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भइ अर्कोमा पठाएका विधेयकहरु पनि निकासमा पुर्याइहाल्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ। यो अधिवेशनबाट हामीले हिजो ४ वटा विधेयकमा पारित गरेको भन्दा बढी संख्यामा विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष छ। शिक्षा र संघीय निजामती विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो पारित गरी कानूनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताए।
उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तिब्रता दिने निर्णय भएको बताए। उनले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताए।
उनले भने, ‘बैठक अहिलेका विचाराधिन विधेयकहरुकै विषयमा बसेको हो। हामीले छलफल गरेका छौँ। हाम्रो विधेयक पारित गर्ने सिलसिला अलिक सुस्त देखियो। त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। यसलाई कसरी तीव्रता दिने भन्नेमा छलफल गरेका छौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। यि दुई विधेयक कुनैपनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पुगेका छौँ।’
उनले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेश गर्नेकुरा सरकारको तर्फबाट आएको भए पनि सांसदहरु संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।