संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४७ औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तारोहणपछि उनले अर्बपति इलोन मस्कलाई अमेरिकी सरकारको खर्च पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने जिम्मेवारी दिए। यसको लागि छुट्टै DOGE (Department of Government Efficiency) खडा गरियो।
DOGE ले खर्च पुनरावलोकन गरेको पहिलो संस्था युएसएआइडी थियो। यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम नगरेको र खर्च पारदर्शी नभएको ठहर गर्दै यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरियो, जसको तरङ्ग विश्वभरि नै पर्यो।
युएसएआइडीले मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशिता जस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूको आवरणमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा सामाजिक वैमनस्यता फैलाउनेदेखि लिएर सत्तापलट सम्मका षड्यन्त्रहरूमा लगानी गर्ने गरेका दृष्टान्तहरू बाहिर आए। यस्तै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अमेरिकी सेनेटर जोन केनेडीले बैठकमै प्रश्न गरे, "कसरी ग्वाटेमालामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न दिएको दुई मिलियन डलर, श्रीलंकामा बायोजेन्डर सामाग्री निर्माण गर्न दिइएको ८ मिलियन डलर, नेपालमा धर्मप्रति अनास्था (atheism) फैलाउने र समावेशिताको नाममा जातिगत/क्षेत्रगत विभाजन ल्याउनका लागि दिइएको साढे ८ मिलियन डलर जस्ता सहायताहरूले अमेरिकालाई फाइदा पुर्याउँछ?"
त्यस्तै भारतको लोकसभामा बिजेपी सांसद निशिकान्त दुबेले कांग्रेस पार्टीलाई प्रश्न गरे, "युएसएआइडी र जर्ज सरोजको ओपन सोसाइटीले भारतीय समाजभित्र जातीय कलह बढाउन र भारतको अखण्डतालाई समेत आँच पुर्याउने अभिप्रायले राजिव गान्धी फाउन्डेसन र कांग्रेसको ग्रामीण विकास ट्रष्टजस्ता संस्थाहरूलाई पाँच हजार करोड भारुको सहयोग कसरी र कहाँ खर्च भएको छ?"
त्यस्तै भारतका वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसुनले विकिलिक्सद्वारा खुलासा भएका गोप्य दस्तावेजका आधारमा युएसएआइडी, जर्ज सरोज, फोर्ड फाउन्डेसन आदिले राजिव गान्धी फाउन्डेसन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका ग्लोबल नलेज इनिसिएटिभ, प्रथम एजुकेसन फाउन्डेसन, प्रदान, ग्लोबल एलायन्स फर न्युट्रिसन जस्ता कार्यक्रमहरूका माध्यमद्वारा जातीय जनगणनाको माग गर्ने, उग्र वामपन्थी धारलाई सघाउने र समाजलाई विभाजन गर्ने जस्ता कार्यक्रममा सघाइरहेको खुलासा गरेका छन्।
नेपालको सन्दर्भ लिँदै बिजेपी सांसद निशिकान्त दुबेले भारतीय कांग्रेस पार्टीलाई प्रश्न गरे, "मनमोहन सरकारको पालामा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको आवरणमा गरिएको आन्दोलनले हिन्दु अधिराज्य हटाउँदा भारतको सत्तारुढ दल कांग्रेसको के भमिका थियो?"
हुन त नेपालमा पनि सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले कैयौँ नाम चलेका गैरसरकारी संस्था र यसका अभियन्ताहरू युएसएआइडीको सेवाग्राही सूचीमा भएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। तर हाम्रो पत्रकारिता जगतको आलोचनात्मक चेतना, अनुसन्धान क्षमता र स्रोत साधनको अभावले गर्दा नेपालका विभिन्न “अग्रगामी आन्दोलन”हरुमा कसले र कुन नियतले लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन।
उता अमेरिकामा भने युएसएआइडी प्रकरणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले इलोन मस्कलाई शिक्षा, अर्थ तथा रक्षा मन्त्रालयहरूमा भएको खर्चको पुनरावलोकन गर्न जिम्मेवारी दिने बताए। त्यसपछि अरु मन्त्रालयहरूले कस्ता एजेन्डाहरु मा खर्च गरेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ।
अमेरिकाबाट हालसम्म सार्वजनिक भएका यी तथ्यहरूले हामीलाई कतिपय विषयहरूमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य तुल्याएका छन्। जस्तै, हामीले दशकौंदेखि फेला पार्न नसकेको अग्रगमनको जरा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाद्वारा रचना गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनासँग गाँसिएको रहेछ। आकर्षक आवरणमा रचिएका यी योजनाहरू अमेरिकी सहायताका अभिन्न अङ्ग हुँदा रहेछन्, जसको कार्यान्वयनमा यहाँका प्रतिष्ठित संस्था तथा व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा रहेछन्। त्यस्ता परियोजनाहरूले समाजमा अन्तरविरोध, द्वन्द्व, निराशा र उग्रता सृजना गरेर युवाहरूलाई गाउँमा बस्न नसक्ने वातावरण बनाउने र रोजगारीको लागि देश छोड्न बाध्य पार्ने र अन्तत: मुलुकलाई असफलतातिर धकेल्ने वातावरण बनाउँदा रहेछन्। नेपाल तथा बाङ्गलादेश यस्तै परियोजनाहरुका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा देखिएका छन्।
त्यस्तै, हामीले सधैं भन्ने गरेको नेपालको अस्थिरतामा विदेशी शक्तिको हात छ भन्ने कुरा सत्य रहेछ। तर त्यो विदेशी शक्ति भारत मात्र नभएर विश्व महाशक्ति अमेरिका पनि पो रहेछ! भारत स्वयं यही चक्रव्युहको चङ्गुलमा फसेको रहेछ। भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र गराउने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई शिखण्डी बनाएर भारतकै अखण्डतालाई समेत आँच पुर्याउन सक्ने योजनाहरु कांग्रेसकै अग्रसरतामा कार्यान्वयन गराउन सक्नु चानचुने चतुर्याइँ होइन।
सम्भवत: नेपालको पनि आफ्नै माटोमा हुर्केको व्यवस्था भत्काएर कुनै गृहकार्य बिनाको आफूले सम्हाल्न नसक्ने अग्रगमनको खोजी गर्ने सोच पनि यस्तै पृष्ठपोषणको परिणाम हुनसक्छ। यस्ता वैश्विक रणनीतिक योजनाहरू बुझ्ने र तिनीहरुबाट मुलुकलाई जोगाउने कुटनैतिक कलाको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुँदो रहेछ।
अर्को, राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्ने गरेको “अमेरिका महान” भन्ने नारा लोक रिझ्याईंको लागि मात्र भएको देखिएन। यसलाइ मुर्तरुप दिन अमेरिकाको दक्षिणमा पर्ने गल्फ अफ मेक्सिकोलाई गल्फ अफ अमेरिकाको नयाँ नामाकरण भइसकेको छ। रणनीतिक महत्व बोकेको पनामा नहरलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने, क्यानाडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य बनाउने, युरोपको ग्रीनल्यान्ड टापु किन्ने तथा प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरेर गाजा क्षेत्रलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यटन भूमि बनाउने घोषणा ट्रम्पले गरिसकेका छन्।
यी महत्वाकांक्षी योजनाहरुले कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पाउनेछन्, त्यसको आधारमा अबको रणनीतिक कार्यतालिका हुनेछ। तर मुख्य कुरो आफ्नो देशको स्वार्थलाई चाहिने जस्तोसुकै सपना देख्न पनि तयार रहेको सन्देश उनले विश्वलाई दिएका छन्।
यही आलोकमा नेपालको सात दशक लामो विकास यात्रालाई हेर्ने हो भने २००७ सालमा जहाँनिया राणाशासन ढाल्न गरिएको क्रान्ति सफल भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने मार्गचित्र क्रान्तिकारी दलहरु तथा तिनका नेताहरूमा थिएन। क्रान्ति पछिका १० वर्ष केवल राजनीतिक दल र राजाबीचको कलहमा बित्यो। राजाले २०१७ सालको कदम चालेपछि त्यसलाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार गर्न राजनीतिक दलहरू तयार भएनन्।
३० वर्ष केवल पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने अभियानमै बित्यो। त्यसबीचमा शिक्षा संयन्त्र, बौद्धिक विचार, संघर्ष, भाष्य निर्माण आदि पञ्चायत ढाल्ने औजारकै रुपमा प्रयोग भए। यस्तो लाग्थ्यो पञ्चायत ढालेपछि सबैथोक प्राप्त हुनेछ।
वि. सं. २०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरेपछि मात्र थाहा भयो कि नेतृत्व तहसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विचार र कार्ययोजना रहेनछ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको पाँचवर्ष नबित्तै “जनताको मुक्ति”को नारा उछालेर २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गरियो। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा के कति क्षति भयो र मुलुकलाई कति पछाडि धकेल्यो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन।
अन्ततः धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्न सहमति भएपछि शान्ति सम्झौता भयो। यिनै एजेण्डाहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै वि. सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। विगत १० वर्षको अनुभवलाई हेर्दा यो संविधानले मुलुकलाई असफलतातिर धकेलेको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले आएर अमेरिकी लगानी र पृष्ठपोषणको फेहरिस्त हेर्दा विगतका आन्दोलनहरुले संस्थागत गरेका एजेण्डाहरु हाम्रो राजनीतिक स्वार्थको लागि भन्दा अरुकै रणनीतिक स्वार्थको लागि पो थिए कि भन्ने जस्तो देखिन्छ।
अहिले मुलुक अविश्वास, निराशा र पलायनवादी सोचको चक्रव्युहमा फसेको छ। उद्योग धन्दाहरु बन्द छन्। भ्रष्टाचार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि संस्थागत रुपमा भएको देखिएको छ। उपल्लो तहमा बसेका नेता, प्रशासक, व्यापारी, उद्योगीहरु कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्।
युवाहरू “अब यहाँ भविष्य छैन” भन्दै पलायन भएका छन्। गाउँघर शून्य छ। यस्तो अवस्थामा एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर अविश्वास र निराशा बढाउनुभन्दा यो चक्रव्युहवाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने वैकल्पिक सोच बनाएर त्यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि निम्न तीनवटा उपायहरु प्रस्तुत गरेको छु।
पहिलो, त्यत्रो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट ल्याइएको अग्रगामी एजेण्डाहरू वास्तवमा अरु कसैको स्वार्थका लागि ल्याइएको खुलासा भइसक्दा पनि अब यसैलाई उपलब्धि मानेर अघि बढ्नुको कुनै तुक छैन। उसो त वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग सत्तारुढ दलहरूबाट उठिसकेको छ। तर सामान्य संशोधन गर्न पनि सहमति जुट्न नसक्ने अवस्थामा तात्विक सुधार हुने गुञ्जायस देखिँदैन। त्यसैले राजनीतिले बाटो बिराएको प्रस्थानबिन्दु, अर्थात् २०४७ सालको संविधानमा फर्कनु नै अहिलेको लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। हुन त २०४७ सालको संविधान निर्माताहरु मध्ये केही अझै जीवित हुनुहुन्छ।
माधव नेपाल संसदमै हुनुहुन्छ। त्यसैले मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन पहिलेको अवस्था (Status Quo Ante) मा फर्कने राजनीतिक अग्रसरता लिन उहाँहरुले सक्नु हुनेछ। त्यसो भयो भने जनमत संग्रह गरेर भएपनि संविधानलाई जनअनुमोदन गराउन सकिनेछ।
दोस्रो, राजनीतिक परिवर्तन गरेर मात्र विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। वर्तमान संविधानले बनाएका संस्थागत संरचनाहरुले नागरिकहरूलाई राज्यसँग र जनजीविकासँग जोडन सकेनन्। त्यसैले राज्यसँग विमुख भएर जनजीविकाका अवसरहरु खोज्दै युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। २०४७ सालको संविधानले मुलुकभरि छरिएका वडा, गाविस, जिल्ला विकास समितिहरू मार्फत नागरिकलाई समेट्न सकेको थियो। त्यसबखत स्थानीय नेताहरू स्वयंसेवी थिए र जनताका माझमा थिए। त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ।
तर नागरिकलाई जनजीविकासँग जोड्न त्यति सजिलो छैन। पुर्खाले सिकाएको भिरालो गाउँमा बस्ने र समथर बेंसीमा खेती गर्ने प्रणाली भत्किइसकेको छ। जथाभावी खनिएका बाटाहरुले पानीका स्रोतहरु सुकेका छन्। चुरेको दोहनले तराई क्षेत्र मरुभूमि जस्तो बनेको छ। जंगलको अनियन्त्रित दोहनले जंगली जनावरहरु गाउँभित्र पसेर आक्रमण गर्न थालेका छन्। यी सबै कुराहरुलाई सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु मिहिन रूपले तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
तेस्रो, माथि उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी दिगो विकास गर्न ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्नेछ। त्यसको लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरेर नेपाली वस्तुहरुको लागि भारतीय बजार खुला गराउन सक्नुपर्छ। विगत पाँच/छ दशकदेखि थन्किएर रहेका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने गरी भारतसँग समझदारी कायम गर्न सकियो भने हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासको लागि भारतीय बजारबाट आवश्यक धनराशी प्राप्त हुन सक्नेछ। यसबाट नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई समेत लाभ हुन सक्छ भन्ने कुरो बुझाउन सक्नुपर्छ।
अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेका देशहरूमध्ये नेपाल अग्रभागमा पर्छ। यसको असर विभिन्न रुपमा देख्न थालिसकिएको छ। हिमालयमा हिउँ घट्दो छ। हिमनदी पग्लेर वर्षभरि बग्ने नदीहरू हिउँदमा सुक्न थालेका छन्। जथाभावी खनिएका “डोजर-बाटो”, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका खानीहरुले निकालेको गेग्रानलाई वर्षाको बाढीले बगाउँदा उर्वर खेत डुबाउने लगायत धनजनको ठूलो क्षति हुन थालेको छ।
यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रगत अन्तर्निर्भरतामा आधारित राज्य संरचना र सदियौंदेखि विकास भएको हाम्रै परम्परा र सीपमा आधारित जीवन पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ। अरुको लहै लहैमा मुलुकलाई लैजाँदा आफ्नो अग्रगमनको सपना पनि छताछुल्ल भई नेपाल बस्न लायक देश नरहन पनि सक्छ। मुलुकको निर्णायक शक्तिले यो कुरा बुझ्न ढीला गर्नु हुँदैन।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।