काठमाडौं : एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासनलाई समाप्त गरी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा हामीले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउँदै आएका छौँ। जनताको आन्दोलनले जितेको एउटा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा फागुन ७ लाई स्मरण गरिन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जनताको अधिकारमाथि त्यतिबेलादेखि धोकाधडी भए।
प्रकारान्तमा २०१७ पुस १ गते निरङ्कुशताले पुनः शिर उठायो। फागुन ७ गते नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, विधिको शासन प्रारम्भ भएको महत्त्वपूर्ण परिघटनासँग जोडिएको दिन हो।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानुनका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो। ठूला सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई फक्रन त्यस बेलाको व्यक्तिबीचको अन्तरविरोधले दिएन। प्रजातन्त्रमाथि आक्रमणका तानाबुना भई रह्यो। प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएर लैजाने मौका मिलेन र परिस्थिति दुःखद भयो। देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सहादतअनुरुप तत्कालीन राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच हार्दिकता हुन सकेन।
फलस्वरुप निरङ्कुशताले पुनः जरा गाड्ने अवसर प्राप्त ग-यो। प्रजातन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन समन्वयकारी भूमिका नहुँदा राजाबाट ठग्ने काम भयो। तथापि देशमा नागरिकको प्रजातान्त्रिक हकलाई कसैले बन्देज तुल्याउन सक्दैन भन्ने उदाहरणका रुपमा फागुन ७ लाई लिन सकिन्छ।
जहाँसम्म संसद्को कुरा छ, यसलाई हामी प्रभावकारी तुल्याउन चाहन्छौँ। संसद्ले सबै खालका भ्रम र असत्यलाई तथ्य र प्रमाणका आधारबाट प्रमाणित गर्दै सत्य स्थापित गराउँछ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा बहस पैरवी गरी संसद्लाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन चाहन्छ। संसद् आवश्यक प्रबन्धसहित विधि र नीतिबाट चल्छ। सदनमा प्रतिपक्षका बेग्लै ‘एजेन्डा’ हुने भए पनि विधि र राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर समान धारणाका साथ अघि जान सक्नुपर्छ।
विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा संसद्मा असल अभ्यासका रुपमा अधिकतम सहमतिका साथ काम गरिरहेका छौँ। जनताका आवाज सरकारलाई पुर्याउने तथा संसद्लाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले संविधान संशोधन चर्चामा छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले राज्यको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ। संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा अभ्यासका क्रममा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई थप सुदृढ र व्यवस्थितत तुल्याउनुपर्छ। प्रमुख दुई दलको सङ्ख्याका आधारमा नभई राष्ट्रिय स्वीकार्यलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई थप बलियो तुल्याइनेछ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी तुल्याउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ। त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न हो भन्ने पाटोबाट बुझिदिन आग्रह गर्छु।
जहाँसम्म राससको इतिहास र राससले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री अध्ययन विश्लेषण छ। यसले सरकारको नभई आमजनताका अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्यको मुखपत्रका रुपमा काम गरेको छ। त्यो जीवन्त रहोस्। राससले सिंहदरबार र बालुवाटारको मात्रै समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दैन, पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म जनजीविकासँग जोडिएका कुना–कन्दराका घटना र विषयवस्तु उजागर गर्दै आएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच यो भूमिका असाधारण छ, यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ। सरकारले संस्थाको उन्नयनमा ध्यान दिनपर्छ।
राससजस्ता राज्यका निकाय बलियो भएसँगै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र जति बेला बलियो हुन्छ, जति बेला मित्थ्या, भ्रमपूर्ण र गलत समाचारले स्थान पाउन्न। मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने सामाथ्र्य राससले लिनुपर्छ। आफू स्वयम, संसदीय दल र सिङ्गो पार्टी त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ।
(राससको ६४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित अन्तर–संवादमा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाबाट व्यक्त विचार)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।