काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले अदालतको निर्णय जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कृष्णराज अर्यालले नगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरिएको थियो।
अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेस गर्दै नगर प्रमुख अधिकारीले अदालतको अवज्ञा नगरेको जवाफ पेस गरेका हुन्। जवाफमा भनिएको छ, “हामीबाट अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य नभएको र सधैँ अदालतको सम्मान हुनुपर्ने मान्यता राख्ने जनप्रतिनिधि भएकाले न्यायपालिकाप्रति अनास्था पैदा गर्नेजस्ता काम गरिएको छैन।”
अदालतले लिखित जवाफ मागेका विपक्षीले सबैले अदालतको आदेशको अवज्ञा नगरेको उल्लेख गर्दै अवहेलनासम्बन्धी निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले २०८१ साउन २३ गते गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठी संस्थानको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, बाधा व्यवधान खडा गर्नेलगायतका कुनै कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा, २९० को उपधारा, (२) को परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नितान्त स्थानीय कानुनमार्फत गुठी संस्थानको अधिकारमा अन्यथा गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाले गठन गरेको बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा बूढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट चन्दा बाकस (दान पेटिका) हटाउन पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी रोक लगाएपछि पनि क्षेत्र विकास समितिले अदालतको आदेश विपरीत काम गरिरहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन परेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।