गोप्य सन्देश र गोप्य सहमतिको हवाला दिँदै सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका खवर वा अन्तर्वार्ताहरु हेर्दा एकथरी राजालाई अहिल्यै ल्याउने तयारीमा छन् भने अर्काथरी यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर ल्याएको “अग्रगामी” उपलब्धिको रक्षा गर्न राजालाई कुनै हालतमा पनि ल्याउन नदिने अडानमा भएका देखिन्छन्।
तर, राजा ल्याउनेहरु राजालाई कसरी र किन ल्याउने भन्ने विषयमा बोल्दैनन् भने अग्रगामीको रक्षा गर्नेहरू अहिलेको कुन उपलब्धिलाई किन जोगाउने भन्ने विषय उठाउँदैनन्। राजा ल्याउँदैमा बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको राष्ट्रलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सकिँदैन। त्यस्तै, त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर ल्याएको उपलब्धिलाई परिभाषित गरेर नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने “अग्रगामी” आफैँले मुलुक बर्बाद पार्छ।
हुन त मैले पनि २०४७ सालको संविधानलाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन पुनः त्यही ठाउँमा फर्कनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको छु। २०४७ सालको संविधानले राजसंस्था बिउँत्याउँछ भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर हो। तर त्यो संविधानले राजसंस्था भन्दा पनि हामीले सदियौँ लगाएर विकास गरेका परम्परागत सीप, पद्धति तथा संस्थाहरुलाई पनि पुनर्स्थापना गर्छ। त्यस्ता केही नीतिहरुलाई यो आलेखमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।
पहिलो, २०४७ सालको संविधानले परम्परागत रुपमा विकास भएका नागरिकहरुसँग राज्यलाई जोड्ने अवयवहरुको संरक्षण गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत क्षेत्रगत अन्तर-सम्बन्धमा आधारित मुलुकभरि छरिएर रहेका स-साना वडा, गाउँ/नगर विकास समितिहरुलाई ७५ जिल्लाहरुमा संस्थागत गरिएका थिए। प्रत्येक तहमा जनताद्वारा निर्वाचित तर स्वयंसेवी नेताहरु थिए।
तिनीहरूको दलगत आस्था भए तापनि दलको टिकटबाट जितेका थिएनन्। त्यसैले ती सबैका साझा थिए। एउटा वडा अध्यक्षले आफ्ना वडा भरिका सबैलाई चिन्थे।
त्यो व्यवस्था अहिले विकृत रुपमा भित्र्याइयो। स्थानीय तहमा पनि आफ्ना उमेद्वारलाई दलहरुले टिकट थम्याए (बिक्री गरे?)। त्यस्तै, प्रमुख/उपप्रमुखलाई दिएको असिमित अधिकार, स्रोत र साधनहरूले गर्दा छलफल र जनसहभागितामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कामहरु पनि निर्देशन र पैसाको बलमा गर्न थालियो। ठूला आलिसान गाउँ/नगरपालिका भवन र “सुकिला-मुकिला” नेताहरूका तामझामले सामान्य नागरिक त्यहाँभित्र छिर्न पनि डरायो।
प्रदेश तहको कामै भएन, संरचनाहरू सन्दर्भहीन र महँगा भए, त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक दलहरूमा समेत उठ्यो। समग्रमा यी संरचनाहरू मुलुकका लागि महँगा मात्र भएनन्। यसले नागरिकलाई किनारासमेत लगायो।
दोस्रो, नागरिकहरु जनजीविकासँग जोडिएनन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिएका युवाहरू पैसा कमाउनभन्दा पनि रोजीरोटी खोज्न भौंतारिएका हुन्। कष्टकर जीवनबाट उनीहरुले मुश्किलले जम्मा गरी घरपरिवारलाई पठाएको पैसालाई मुलुकको आम्दानीको रुपमा लिने वर्तमान प्रवृत्ति घातक भयो।
पञ्चायतकालमा मित्रराष्ट्रका सहयोगमा बनेका उद्योगहरु “राज्यले उद्योग चलाउने होइन” भनेर कौडीको भाउमा बिक्री गरिए। राजस्व बढाउन प्रायः सबैथोक आयात गर्ने प्रवृत्तिले व्यापार घाटा आकासिएको छ। बेलाबखतमा तारे होटलमा गरिने लगानी सम्मेलनले लगानी भित्रिएन। तर त्यो विधि सफल भयो भनेपनि हामीले चाहेको पैमानामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। यसको लागि पुनः हाम्रो परम्परागत प्रविधि, सीप र स्थान विशेषको लाभमा आधारित उत्पादन गरी रोजगारी सृजना गर्ने पद्धतिमा फर्कनैपर्छ।
यसको लागि २०४७ सालको संविधानले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विषयगत कार्यालयहरूको व्यवस्था गरेको थियो। तिनीहरूमार्फत विषयगत योजनाहरू मुलुकभरि विस्तार गरिएका थिए, जसलाई स्थानीय निकायहरूले जनसहभागिता समेत परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्थे। त्यस्तै जनशक्ति उत्पादन, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रीय तहमा विषयगत निर्देशनालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु थिए। अहिलेको व्यवस्थाले दलगत नेताहरूको अगुवाइमा योजनाहरूको निर्धारण, स्रोत विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति बसाल्यो।
क्षेत्रीय तहका निर्देशनालयहरू तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश कार्यालय तथा आवास गृहमा परिणत भए। नेताहरु स्वयं सहभागी भएपछि विकास तीव्रगतिमा भएको छ भनेर भाषण गर्न त पाइयो। तर त्यो सत्य होइन।
त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको पहुँच भारतीय बजारमा भएन भने यहाँको उत्पादन बढ्न सक्दैन। तर सरकारले भारतसँगको समझदारीलाई सौहार्द र मैत्रीपूर्ण बनाउन नसक्दा भारतले विभिन्न बहानामा नेपाली वस्तुहरूको पहुँचलाई नियन्त्रण गरेको छ। भारतीय उत्पादनहरू भने नेपाली बजारमा अनियन्त्रित रुपमा भित्रिने गरेकोले स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। यो परिस्थितिलाई बुझेर कसरी आफू अनुकूल नीति बनाउने भन्ने सोच र भारतसँग समझदारी बढाउने तदारुकता नीतिगत तहमा ठ्याम्मै छैन।
तेस्रो, जनताले सार्वजनिक सेवा सुविधा पाएनन्। शक्ति र पहुँचका आडमा अस्पताल, विद्यालय, यातायात, खानेपानी, सार्वजनिक जग्गा, उद्यान, उद्योगधन्दा, वनजङ्गलहरू कुनै न कुनै निजी व्यक्ति / समूहले कब्जा गरी पैसा कमाउने, पैसाको बलमा शक्तिमा पुग्ने अथवा हुन्डी मार्फत विदेश लैजाने प्रवृत्तिले सिंगो मुलुक रित्तो हुन थाल्यो। माथिल्लो तहमा बस्ने प्रायः सबै व्यक्तित्वहरू कुनै न कुनै ठगीमा सार्वजनिक रुपमा मुछिएपनि न त कारवाहि भएको छ न त सफाइ पाएका छन्।
हुँदा हुँदा अब त बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा नागरिकहरूले जम्मा गरेका पैसाहरु समेत सुरक्षित छैनन् भन्ने आम बुझाइले नागरिकहरु भयभित भएका छन्। विधिको शासन चलाउने नारा बोकेका दलहरुले विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्न पहल गरेका छन् भन्ने बुझाई आम नागरिकलाई दिन सकेका छैनन्।
चौथो, हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास भएन। हिमालय क्षेत्रलाई तेस्रो ध्रुव मानिन्छ। यो एशियाका अधिकांश देशहरुको पानीको श्रोत हो। धेरैलाई सम्झना होला पञ्चायत कालमा १८ वटा हिमाली जिल्लाहरुमा विदेशीहरुलाई प्रवेश दिइँदैनथ्यो। त्यहाँ प्रवेश पाउन गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो र कतिपय क्षेत्रमा गृहमन्त्रालयका अधिकृतको रोहबरमा मात्र भ्रमण गर्ने अनुमति दिइन्थ्यो। यो प्रावधानबाट उत्तरी क्षेत्र दुर्गम थियो, जंगल घना थियो र नेपालबाट अवान्छित तत्वहरूको घुसपैठ तिब्बत क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने कुरामा चीन विश्वस्त थियो।
मुलुकको उत्तरी क्षेत्र दुर्गम भएकोले जिल्ला सदरमुकाम तथा गाविसहरूमा भएका संरचनाहरूमार्फत जनताका अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। त्यहाँ पठाइने जनशक्तिलाई तलब तथा वृत्ति विकासमा प्रोत्साहन सुविधा दिइन्थ्यो। यसरी हिमालय क्षेत्रको मुख्य भाग ओगटेको नेपालले त्यस क्षेत्रको पर्यावरण सन्तुलन कायम गरेको थियो।
तर नयाँ शक्तिहरु सत्तामा आएपछि “विकास-निर्माण”लाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरियो। उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म जोड्ने मोटरबाटो, होटल, रिसोर्ट आदिको निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा त्यस क्षेत्रको बेरोकटोक प्रवेश गर्ने वातावरण सृजना भयो। विकासको यो मोडेलबाट हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण सन्तुलन त खलबलिएको छ नै, कतिपय नाकाहरुबाट तिब्बतका दुर्गम गाउँहरूमा क्रिश्चियन मिसनरीको घुसपैठ भएको भन्ने खबर सुनियो। यसबाट चीन सशंकित भई इतिहासमा पहिलोपटक यस क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थितिलाई तीव्रता पार्न थालेको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने कुनै दिन भारत र चीन आमनेसामने हुने क्षेत्र नेपाल बन्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।
त्यसैले, अहिले राजा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सदावहार कचिङ्गल गर्नु भन्दा पनि कसरी तीव्र गतिमा बर्बादीतर्फ लम्केको मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने भन्ने बहस राष्ट्रिय तहमा हुनुपर्ने हो। आशा, भरोसा र विश्वास गुमाएर हजारौं हजार होनहार युवाहरुले दैनिक रुपमा रुँदै देश छोड्दा पनि यहाँ भएका नेता, बुद्धिजीवी, व्यापारी, पेशाकर्मीहरूको बुद्धि पलाएन भने नेपालले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो दुष्चक्रबाट निकास पाउने हो भने, दुईवटा कुराहरूमा हामी सबैले गम्भीर रुपमा घोत्लिनु आवश्यक छ।
हामीले निरुपण गर्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने नेपालले आफ्ना नागरिकहरुलाई जनजीविकाको अवसरसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु प्राकृतिक कारणले हो कि हाम्रा गलत नीतिहरुले त्यो अवस्थामा पुर्याएको हो। मेरो विचारमा अर्काको लहैलहैमा हिँडने हाम्रा असक्षम नेताहरु, अन्तरराष्ट्रिय रणनीतिबाट निर्देशित गलत भाष्य र नीतिहरू तथा तिनीहरुलाई अर्थ्याउने हाम्रा परजीवी बुध्दिजीविहरु हुन्। त्यसैले यसलाई बदल्न सकियो भने मुलुक स्थिरता र समृद्धितर्फ लाग्न सक्छ। केही नीतिगत कुराहरू मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु।
तर पनि जनतालाई तत्काल फायदा पुर्याउन केही काम गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा खुलेका उद्योगधन्दा तथा जनशक्ति उत्पादन केन्द्रहरू भ्रष्टाचार, लापरबाही तथा केन्द्रीय नियन्त्रणबाट सञ्चालन गर्ने गलत नीतिले बन्द भइसकेका छन्। जर्मनीको सहयोगमा खोलिएको इलाम जौबारीको आलु उत्पादन केन्द्र, भारतको सहयोगमा खोलिएको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, स्विस सरकारको सहयोगमा जिरीमा खोलिएको दुग्ध विकास तथा उत्पादन केन्द्र, चीन सरकारको सहयोगमा बनेको भृकुटी कागज कारखाना जस्ता देशभरि फैलिएका कारखाना तथा विकास केन्द्रहरूको हालको अवस्थालाई अध्ययन गरी ती उद्योगहरु पुनः सञ्चालनका लागि पहल गर्न सकिन्छ।
दाता मुलुकहरुलाई सरकारले अनुरोध गर्यो भने उनीहरुले सहयोग गर्न सक्नेछन्। यसरी सञ्चालन गर्न सकियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्नेछ र नागरिकहरूमा आशा र भरोसाको पुनर्जागरण हुनेछ।
दोस्रो, विश्व महाशक्ति हुने बाटोमा हिँडेका हाम्रा दुई छिमेकीहरूका लागि नेपाल “सहयोगी” हो कि “समस्या” हो? वर्तमान अवस्थामा दुवै देशको समृद्धिबाट कुनै लाभ लिन नसकेको नेपालले यही रुपमा अराजक हुँदै जाने हो भने उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि नेपालप्रति अरु कठोर हुने अवस्था आउन सक्छ। तर हिमालयको स्वच्छ वातावरण र पानी सबैलाई आवश्यक पर्ने हुँदा यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाएर यो क्षेत्रलाई हराभरा र स्वच्छता कायम राख्न नेपाल प्रतिबद्ध हुने हो भने चीन र भारत दुबैले सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
अझ हिमालयबाट बग्ने नदीहरुबाट स्वच्छ ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रण गरी यो क्षेत्रकै समग्र विकास गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने हो भने भारतसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि परियोजनाहरूको सम्भाव्यता, लगानीको मोडेल, व्यापार विधि तथा त्यसबाट हुने आम्दानीलाई हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने रणनीतिक खाका बनाएर ठोस रुपमा भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ।
बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा कस्ता अप्ठ्यारा कुराहरूमा पनि चीन, रसिया, युरोप र अमेरिकाका बीच संवाद भइरहेको हामी टेलिभिजनमा देख्छौं। त्यसको तुलनामा हाम्रा समस्या र समाधानका उपायहरु सरल छन्। यसको लागि हामी तयार हुने हो र घर कचिङ्गल छाडेर देशलाई स्थिरता र समृद्धितिर लैजान चाहने हो भने त्यो सम्भव छ। के गर्ने भन्ने निर्णय हाम्रै हातमा छ।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।