काठमाडौँ : राजनीतिक दाउपेचका कारण लामो समय गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायको काममा फेरि विलम्ब भएको छ। लामो प्रयासपछि कानुनी बाटो खुले पनि त्यसपछिका प्रक्रियामा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले चरम बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
कानुनी ‘ब्रेक थ्रु’पछि सिफारिस गर्न सरकारले २ कार्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनायो। ६० दिनको कार्यावधि पाएको समितिले छनोटका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको पनि थियो तर अन्तिममा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल हुँदै विघटन भयो।
राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेपछि नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दै समिति विघटन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसतर्फ दलहरूको ध्यान पुगेको छैन।
ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारलाई पत्राचार नै गरेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्योलको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएपछि आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।
ढिलाइ भएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र भने सत्तासीन कांग्रेस र एमालेकै कारण ढिलाइ भएको बताउँछ। माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल आफूहरू सघाउन तयार भए पनि सरकारले अग्रसरता नलिएको बताउँछन्।
‘यो खास सरकारले चासो दिएको छैन। उसले टुंग्याउन चाहेको देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले यसमा त साथ दिने नै भनेका छौँ तर खै सरकार चुपचाप छ।’
के भन्छन् सत्तासीन ?
सत्तारुढ दलहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायको काम सरकारको प्राथमिकतामै रहेको जिकिर गर्छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनाउनुपूर्व नै दलहरूबीच पात्रसमेतका विषयमा सहमति जुटाउने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन्।
राजनीतिक सहमति नभएसम्म समिति बने पनि परिणाम आउन नसक्ने पाठ विगतबाट सिकेर अब भने दलहरूबीच पूर्वसहमति गर्ने गरी अघि बढेको प्रमुख सचेतक बर्तौला बताउँछन्। यही सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको र अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘हिजोको सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन। त्यसपछि अब के गर्ने भनेर छलफल भइरहेकै छ। अब बन्ने आयोग केवल कसैको जागिर खाने थलो मात्र नबनोस्, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै काम सम्पादन गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। जसका लागि सबै दलहरूबीच एउटा सहमति चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पात्रका लागि पनि राजनीतिक सहमति नै चाहिन्छ। त्यसकारण पूर्वनिर्णय नै गरेर मात्र सिफारिस समिति बनाउने गरी हामी लागिपरेका छौं।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन दफा ३ अनुसार सिफारिस समितिले ६० दिनभित्र पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्छ। यही समय सीमाभित्र पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ भन्दै अघिल्लो समिति विघटन भएको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायमा आशंका र चिन्ता
२०७९ साउनदेखि अलपत्र आयोगहरूमा पुनः पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै राजनीतिक स्वार्थले गिजोलिएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनमा आशंका बढेको छ।
कानूनी अड्चन हटिसकेपछि न्याय निरुपणको अन्य प्रक्रियामा ढिला गर्न नहुने मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान जोड दिन्छन्। अब थप ढिला गरिए वा केही गरी यसपटकको प्रयास सार्थक नबनेमा अर्को झन्झट आइलाग्ने उनी बताउँछन्।
‘ढिला न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो। एकदमै ढिलो भइसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कानून संशोधन भएर पनि यसरी थप ढिला हुनु, गिजोलिनु राम्रो होइन। अब छिटो गरिएन वा सार्थक हुन सकेन भने झन् अर्को झन्झट र संकट हुन सक्छ।’
विगतमा आफूलाई सहज हुने गरी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बुझाइ मानवअधिकारकर्मी प्रधानको छ। अब भने दलीय झुकाव नराख्ने, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
‘अब पीडित पक्षलाई पनि स्वीकार्य हुने, अन्ताराष्ट्रिय समुदायलाई पनि स्वीकार्य हुने र मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि स्वीकार्य हुने हुनुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘यसअघिको जस्तो आफूलाई सहज हुने खालको मान्छे राखिनु हुँदैन। आयोग त गठन गर्यो तर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएन भने पनि अप्ठेरो हुन्छ।’
द्वन्द्वपीडित झन् निराश
संक्रमणकालीन न्यायलाई विगतमा लामो समय राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो। राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय दबाव बढ्दै गएपछि कानूनी बाटो त खुल्यो तर त्यसपछिका प्रक्रियामा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा द्वन्द्वपीडितले भने न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताउँछन्।
बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारी यथार्थमा पीडितलाई न्याय दिन दलहहरू स्वार्थभन्दा माथि नउठेको बताउँछन्। सुरुवाती चरणदेखि नै दलीय स्वार्थअनकूल काम हुँदै गएकाले अहिले पनि त्यसैकारण अल्झिएको उनको बुझाइ छ।
‘जबसम्म राजनीतिक दलहरूले स्वार्थभन्दा माथि उठेर पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिन चाहँदैनन्। यसैगरी अल्झिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सुरुमा सिफारिस गर्ने समिति नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर यहाँ के भयो भने सिफारिस समितिमा पनि त्यही दलहरूले छानेका मान्छे छन्। अनि त्यही दललाई चित्त बुझ्यो भने मात्र ओके हुने भयो। यहीँबाट गलत भयो। अर्को प्रमुख कुरा सरकारबाट अड्कियो। सरकार त अरू पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याउने, समझदारी जुटाउन सक्ने हुनुपर्छ तर यहाँ त सरकारमा भएकै दुई दलले आफूअनुकूलका व्यक्ति खोजिरहेका छन्।’ त्यस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति नै पाउन कठिन हुने र भएकाहरूको कुरा सुन्न सरकारले नचाहने हुँदा वास्तविक पीडितले अब न्याय पाउने आशा मारेको भण्डारी बताउँछन्।
‘सबैमा दलहरूको प्रभुत्व छ। स्वतन्त्र हुन सक्ने ठाउँ छैन। देशको शान्ति प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर बोल्ने कोहीकोही हेलान् तर उनीहरूको कुरा कसैले सुन्दैनन्। सुन्नुपर्नेहरूलाई कहिल्यै पीडाको बोध छैन। हिजो आगो र ज्वालामुखी पार गरेर आएका नेता र त्यसलाई दबाउन हरसम्भव प्रयास गरेकाहरू सत्ता र शक्तिमा आएपछि सबै बिर्सेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर जो मान्छे पीडा भोग्न बाध्य छन्। आफन्त, अंगप्रत्यंग, धनसम्पत्ति गुमाएका छन्, उनीहरूको पीडा सुन्ने नै कोही नभएपछि के गर्ने ! अब त आश पनि मारिसके जस्तो लाग्छ पीडितहरूले।’
मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका महासचिव भागीराम चौधरी आफूअनुकूलका व्यक्ति नपाएसम्म ढिलो गर्ने प्रवृत्ति दल र सरकारमा देखिएको बताउँछन्। यही कारण झन् ढिलाइ भएको उनको आरोप छ।
‘भोलि आयोगले सत्य अन्वेषण गरेर रिपोर्ट निकाल्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट निकाल्दाखेरी धेरै दलहरू जोडिन सक्छन्। आफूविरुद्धको तथ्य बाहिर नआवस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् र त्यही तथ्य बाहिर नल्याइदिने मान्छे खोजिरहँदा नै अहिले प्रक्रिया अघि नबढेको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।