काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन हालसम्म जारी छ। महासंघले विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नको लागि राज्यलाई बाध्य पार्न भन्दै गत माघ १३ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरू गरेका थियो।
शिक्षक, कर्मचारीहरूले उक्त दिन फेसबुक वालमा आयताकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ लेखी पोस्ट गरेका थिए। उनीहरूले गत शनिबार माइतघीघर मण्डलामा बृहत् जुलुस तथा विरोधसभा आयोजना गरे।
महासंघले हिजो(सोमबार) नै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। जसअन्तर्गत आजदेखि राजनीतिक दलका कार्यालय घेराउ गर्दै छन्। काठमाडौंमै चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म शिक्षकहरू रिले अनसन बस्दै छन्। यता,यहीदिनबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) देशभर सञ्चालन हुँदै छ। जसकारण यो आन्दोलनले एसइई परीक्षामा असर पुग्छ की भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
यस वर्षको एसइई परीक्षा चैत ७ गतेदेखि शुरू भएर १९ गते सकिनेछ। शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार आज नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा,फागुन २८ गते नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय,चैत १ गते नेकपा माओवादीको कार्यालयमा घेराउसँगै धर्ना दिने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै,चैत २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी,चैत ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय,चैत ४ गते जसपा,लोसपा र राजमोको कार्यालय र चैत ५ गते जनमत,नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालयमा घेराउ कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए। उनीहरूले फागुन ६ गते ‘यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारासहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुससहित सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्।
फागुन ८ गते हरेक विद्यालयमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम,फागुन ९ गते ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री-सामाजिक विकासमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र कालो पट्टीसहित वृहत् जुलुस सभा गर्ने लगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गरिसकेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदी भन्छन् : एसइई परीक्षा बिथोल्दैनौँ
शिक्षक आन्दोलन गरेरै एसइई परीक्षा बिथोल्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले एसइई परीक्षा नबिथोल्ने जानकारी दिए। उनले थाहाखबरसँग भने,‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,तर एसइई परीक्षा बिथोल्दैनौँ,एसइई परीक्षा निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुन्छ।’
उनका अनुसार चैत ७ गते रिलेअनसन कार्यक्रम राखिए पनि यसमा १५ जना मात्रै शिक्षक सहभागी रहने छन्। ‘हामी सांकेतिक रूपमा १५ जना शिक्षकमात्रै रिले अनसनमा बस्छौँ,अरू शिक्षकहरू त एसइई परीक्षामै खटिएको हुन्छन्,त्यसैले परीक्षामा कुनै असर पुग्दैन,एसइई परीक्षा बिथोल्ने हाम्रो कुनै रणनीति पनि छैन,यसमा सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय ढुक्क भए हुन्छ,’उनले भने।
‘एसइई परीक्षा सकिएपछि पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ’
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले एसइई परीक्षा सकिएपछि भने सबै पठनपाठन बन्द गरेर काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने बताए। उनका अनुसार चैत २० गतेबाट देशभरका सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौंमा आइ सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने छन्। ‘यो आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कायम रहनेछ,यस अवधिमा सबै सरकारी कामकाज वहिस्कार गरिने छ,’उनले भने।
यो आन्दोलनमा नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समिति,नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायत शिक्षक संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागी भएका छन्। नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले गत शनिबार भएको वृहत् जुलुस कार्यक्रममै सरकारले माग पूरा नहुन्जेल यो आन्दोलन जारी रहने बताएकी छिन्।
उनले भनिन्,‘हाम्रो मागहरू सरकारले हेरेन,२० वर्षदेखि बालविकास विद्यालय संरचनामा आएको छैन, न्यूनतम् पनि तलब छैन, सरकारले हामीलाई खाली शंकामा हेर्छ,तर शिक्षाको केन्द्रजग भनेकै बालविकास हो।’ उनका अनुसार हाल देशभर ३६ हजार पाँच सय ९३ जना बालविकास शिक्षकहरू छन्।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको जग बनाउनमा हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका छ,तर,पटक पटक सडकदेखि सदनमा जानुपर्ने बाध्यता भइरह\यो, अझै अवहेलना राज्यले गरे अर्को कदम चाल्छौँ,शिक्षा ऐनमा बालविकास विद्यालय संरचनामा लैजानुपर्छ, दरबन्दीको विकास हुनुपर्छ,’उनले भनिन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले पनि दोस्रो चरणको आन्दोलन निर्णायक बन्ने बताए। शिक्षा ऐन यही हिउँदे अधिवेशनबाट तत्काल जारी हुनुपर्ने उनको माग छ।
यिनै शिक्षकहरूले २०८० असोज ३ गतेदेखि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरूद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए।
देशभरका शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौं आएर झण्डै दुई सातासम्म विरोध प्रदर्शन गरेपछि सरकार बाध्य भएर छलफलमा बोलाएर विभिन्न सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।