काठमाडौँ : नेपालमा वर्षेनि करोडौँ रूपैयाँको फूल आयात हुने गरेको छ। आयातको तुलनामा नेपालबाट हुने फूल निर्यात न्यून रहेको छ।
कोभिड महामारीका कारण थलिएको पुष्प व्यवसाय क्रमशः सुधारिँदै पुरानै लयमा फर्किएको छ तर अझै पनि अपेक्षित रुपमा उत्पादन बढ्न नसक्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन।
त्यसमा पनि भारतलगायत देशबाट भित्रिने ताजा फूलसँगै प्लाष्टिकका फूल यहाँको उत्पादनका लागि चुनौती बन्ने गरेको छ।
कति हुन्छ आयात/निर्यात?
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २७ करोड ७९ लाख ०५ हजार रुपैयाँ बराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु आयात गरिएको छ।नेपालमा विशेषगरी जीवित बिरुवाहरू (लाइभ प्लान्ट, अनरुटेट कटिङ्ग एण्ड स्लिप), विभिन्न प्रजातिका फूलका बिउबिजन, फ्रेस कट फ्लावरहरु, बल्ब, टयुबर, टयुबर रुटस् आदि आयात गरिन्छ।
नेपालमा धेरैजसो छिमेकी देश भारतसहित नेदरल्याण्ड्स, चीन, जापान‚ जर्मनी, केन्या, थाइल्याण्ड, भियतनाम, अमेरिका, इजिप्ट, इथोयोपिया, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, युके, श्रीलंका, ताइवान, इण्डोनेशिया, मेक्सिकोबाट फूल ल्याउने गरिएको छ।
आयातको तुलनामा निर्यात निकै न्यून छ। गएको वर्षभरि १ करोड २ लाख १२ हजार रूपैयाँको फूल निर्यात गरिएको तथ्यांक छ। नेपालबाट पुष्प तथा पुष्पजन्य बल्ब, टयुबर रुटस, क्रम, राईजमस्, जीवित बिरुवाहरू, ड्राई फ्लावर्स्, फ्रेस फ्लावर्स्, बिउबिजनहरू निर्यात गरिएको छ।
यहाँबाट पुष्प निर्यात गरिएका देशहरुमा जापान, हङ्गकङ्ग, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, कतार, जर्मनी र भारत रहेका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष निर्यात केही बढेको र आयातमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यसो त, विशेषगरी सयपत्री फूलको धेरै कारोबार हुने तिहारमा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्थामा सरकारले भारतीय फूल र प्लाष्टिकजन्य फूल बिक्री वितरणमा रोक लगाई नेपाली फूललाई प्रोत्साहित गरेको पनि छ।
तर आयात पूर्णतः प्रतिस्थापन हुने गरी यहाँको उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा नराखेको र किसानलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।
बिउबिजन, मलखाद, विषादीजस्ता पुष्प खेतीका लागि अति आवश्यक मानिने वस्तुहरूमा पनि अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने दक्ष जनशक्तिको अभावसँगै वर्षेनि नयाँ रोग र कीरा भित्रिँदा सबै फूल नष्ट भएर किसानको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ।
यस क्षेत्रमा लगानी वर्षेनि बढ्दो क्रममा छ। हालसम्म ८ अर्ब बढीको लगानी पुष्प व्यवसायमा देखिन्छ। फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल (फ्यान)ले जनाएअनुसार, आव.०७७/७८ मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लगानी रहेकोमा ०७९/८० मा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
गत वर्ष ०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुष्प व्यवसायमा लगानी भएको देखिन्छ।
देशका ५२ जिल्लामा झण्डै २६० हेक्टरमा अहिले व्यावसायिक फूल खेती भइरहेको फ्यानको विवरणमा उल्लेख छ। अहिलेकै अवस्थामा विदेशबाट हुने आयात पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्न नसकिए पनि सरकार र निजी क्षेत्रको थप सहयोगले उत्पादन बढाउन सकिने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
कति हुन्छ वार्षिक कारोबार?
फ्यानले दिएको विवरणमा आव ०७५/७६ मा २ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बराबरको पुष्पको कारोबार भएको थियो तर कोरोनाकालमा कारोबार खुम्चियो। कोभिड महामारीको कारण ०७७/७८ मा वर्षैभरि पुष्पको व्यावसायिक कारोबारमा कमी आई १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा खुम्चियो।
कोभिडको असर केही कम हुँदा पुष्पको वार्षिक कारोबार पनि सुध्रिन थालेको थियो। ०७८/०८९ मा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा ०७९/८० मा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो। गत वर्ष फूलको कारोबार १९.८६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुग्यो।
नीति प्रभावकारी भएन
पुष्प व्यवसायको विकासका लागि पुष्प प्रवर्द्धन नीति २०६९ कार्यान्वयनमा छ भने २०५८ मा राष्ट्रिय मल नीति लागू गरिएको थियो तर यो पर्याप्त नभएको व्यवसायीको भनाई छ।
पुष्प बाली अति नै जोखिमपूर्ण, चाँडै बिग्रिएर जाने र यसको प्रयोग विशेष अवस्थामा मात्र हुने भएकाले समयमै उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिई उपयुक्त प्रविधि विकास गर्न पुष्प क्षेत्रमा लगानी बढाउन अति आवश्यक ठान्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक बजारको साथै निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न पुष्प प्रवर्द्धन नीति बनाएको थियो तर प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ।
पुष्प र पुष्पजन्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गरी पुष्प व्यवसाय विस्तार, रोजगारीको अवसर सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुका साथै पुष्प जैविक विविधता संरक्षण गर्न भरपर्दो उपक्षेत्रको रुपमा पुष्प क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको व्यवसायीको तर्क छ।
विद्यमान कृषि नीतिहरू पुष्प व्यवसायका लागि अनुकूल नभएको र यससम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको फ्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर तामाङ बताउँछन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाकी सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्याल प्रवर्द्धन नीतिका बुँदाहरूले पुष्प क्षेत्रका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताउँछिन्। यद्यपि नीतिमा लेखिएको सबै कुरा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ।
छैन डेडिकेटेड निकाय
‘नीतिमा लेख्या जति सबै कार्यान्वयन भएको छ भन्न सकिन्न, यसले धेरै कुरा बोलेको छ’, उनले भनिन्‚ ‘गोदावरीमा भएको पुष्प विकास केन्द्र, संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो, संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न प्रयोगशालाहरू र पुष्प विकास केन्द्र पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण भए, जसले गर्दा संघमा पुष्प क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै डेडिकेटेड निकाय नै भएन।’
पुष्प विकास केन्द्र बागमती प्रदेशमा मात्रै सीमित हुन पुग्दा यसले सबैतिर सेवा पुर्याउन नसकेको देखिन्छ।
‘यद्यपि सरकारले प्रबर्द्धन नै नगरेको भन्ने होइन‚’ भन्छिन् सहसचिव अर्याल। सरकारले पुष्प जन्य वस्तुहरूको आयातमा करमा छुट दिने सन्दर्भमा कृषिले अर्थमन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई अप्ठेरो पर्नसक्ने अवस्था हेरेर कहिलेकाँही आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्णय समेत गर्ने गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।
‘बिउ बिजनको नियमावली नबन्दा व्यवसायीको आयातलाई नै असर परेको थियो, तत्कालका लागि मध्यमार्गी उपाय निकाल्ने हिसाबले सहजीकरण गरिरहेका छौं, तर प्रबर्द्धन भनेर बजेट कार्यक्रममार्फत नै भने त्यति सम्बोधन गर्न सकिएको छैन‚’ उनले थपिन्।
पुष्प विकास केन्द्र : पुनर्विचार गरिँदै
कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटका अधिकतम रासायनिक मल र ठूला अनुदान उखुमा, वीमामा जाने हुँदा संघबाट पुष्प क्षेत्रकै लागि कार्यक्रमहरू कम भएको अर्यालले बताइन्।
अहिले नेपालमा रोपिने अधिकांश फूलका विरुवाहरू समेत आयात नै गर्नुपर्छ। त्यसलाई नियमन गर्नेगरी कानूनी पक्षहरुमा सुधार गर्ने कामहरू भइरहेको भन्दै उनले नर्सरी व्यवसायको प्रबर्द्धनका लागि केही सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका बताइन्।
‘प्रदेशहरूले पनि पूर्वाधारहरू बनाउने, टनेल बनाउने, अनुदान दिने गरिरहेका छन्, हामीले मलमा दिने अनुदान पुष्प व्यवसायीले पनि पाउनुहुन्छ,’ उनले थपिन्, तथापि सीमित बजेट भएका कारण, सोझै कार्यक्रम लिएर पुष्प क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकिएको छैन, सरकारको प्राथमिकतामा खाद्य सुरक्षा अलि बढी परेको हो।’
सहसचिव अर्यालका अनुसार, कृषि मन्त्रालयले सबै निकाय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा कतिपय ठाउँमा उद्देश्य पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा पुनःविचार गरी पुष्प विकास केन्द्रलाई संघीय मातहतमा ल्याउनुपर्छ ठानेर छलफल गरिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।